विप्लवले एनसेलमाथि फेरि कारवाही गर्ने?

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले नीजि क्षेत्रको मोवाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले पार्टीसँग गरेको सहमति उल्लंघन गरेको भन्दै कारवाही गर्ने चेतावनी दिएको छ । चेतावनीपछि नेकपा र एनसेलबीच गत वर्ष भएको सहमति समेत खुलासा भएको छ । एनसेलले सहमित उल्लंघन गरेपछि नेकपाको यस्तो चेतावनी आएको हो ।biplab

जनतासँग पैसा उठाएर राज्यलाई तिर्नुपर्ने सबै कर नतिरेर राज्य र जनतालाई ठगी गर्ने र ढाँटने गरेकाे भन्दै कारवाही गर्ने चेतावनी दिएको हो । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता एवं पोलिट ब्यूरो सदस्य ओमप्रकाश पुनले एनसेलले सबै कर नतिरे कडा कारवाही गर्ने चेतावनी दिए । एनसेललाई सबै कर तिर्न चौतर्फी दबाब बढिरहेको बेला यस्तो चेतावनी आएको छ ।

‘जनताको पैसा खाएर राज्यलाई नतिर्ने एनसेललाई पार्टीको नेतृत्वमा जनताले गत वर्ष कारवाही गरेपछि थाेरै अर्ब रुपैयाँ मात्र कर तिरेर एनसेलले सहमतिअनुसार सबै कर चुक्ता गर्न आटेर गरिरहेको छ, यो राम्रो गर्ने संकेत होइन’ नेता पुनले भने । सबै कर तुरुन्त तिर्न एनसेसँग आग्रह गर्दै आलटाल गरेमा जनताले छिट्टै कारवाही गर्ने बताए ।

सरकारले नै कर तिर्न नभनेकोले नतिरेको भन्ने एनसेल प्रतिनिधि टोलीको भनाईको स्मरण समेत उनले गरे । ‘कर नतिर्नुमा सरकारलाइ दाेषी देखाइरहेकाे छ’ अनलाइनडबलीसँगकाे कुराकानीमा नेता पुनले भने । सत्ता रुढ दलका नेताहरु नै नियमित रुपमा पैसा लिइरहेको हुनाले सरकारले कर तिराउन ताकेता गर्न छाडेको भन्दै कमिसन खाने दल र तिनका नेतालाई पनि जनताले कारवाहीको सूचीमा राखेको बताए । तर के कस्तो खालको कारवाही हुन्छ भन्नेबारे चाहिं नेता पुनले खुलस्त बताउन चाहेनन् । यसअघिको कारवाहीमा एनसेलको देशभरका टावरमाथि आक्रमण गरेको थियो ।

सरकारमा रहेका दलका नेताहरु नै एनसेलसँग कमिसन खाएर ठूलो मात्रामा कर मिनाह गर्ने चक्करमा लागेको भन्दै जनस्तरबाट भण्डाफोर गर्दै कारवाही अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता बढेको बताए ।

विगतमा एनसेललाई कारवाही गरेर नेकपाले आर्थिक लाभमा बार्गेनिङ गरेको समाचारलाई सिधै अस्वीकार गरे । पार्टीलाइ जनताबाट अलग गराउने उद्देश्यले बार्गेनिङको समाचार अाएकाे उनकाे भनाइ छ । सिधै कम्पनी खरिदबिक्री गर्दा राज्यलाई तिर्नुपर्ने २५ प्रतिशत लाभकरमा हुन आउने अर्बौ रुपैयाँ नतिरेर छली गरेपछि गत वर्ष जेठमा चेतावनीस्वरुप नेकपाले एनसेल टावरमाथि आक्रमण गरी कारवाही गरेको थियो ।

कारवाहीपछि गत असारको पहिला हप्तामा नेकपासँग एनसेलको एक प्रतिनिधि टोलीसँग भेट गरी आर्थिक वर्ष ०७३÷०७४ भित्र सबै लाभकर तिर्ने भनी दुई पक्षबीच सहमति भएको थियो । चाैतर्फी जनदबाब परेपछि प्रचण्ड सरकारले एनसेलले ६१ अर्ब रुपैयाँ लाभकर तिर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।

अहिलेसम्म नाै अर्ब ९६ कराेड ९५ लाख ४० हजार र दोस्रो पटक यही जेठ २१ गते १३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ लाभकर तिरेको देखाइएकाे छ । एनसेलले बाँकी झण्डै ३८ अर्ब रुपैयाँ तिर्न आलटाल गरिरहेको छ । यसैबीच सरकारले नै तिर्न नभनेकोले तिर्ने बाटो नखुलेको कुरा नेकपासँग एनसेलले राखेको नेकपा उपत्यका ब्यूरोलेले जनाएको छ ।

साथै सरकारले तिर्न भनेको बखत सबै कर तिर्न आफूहरु तयार रहेको खुलासा समेत नेकपासँग गरेको थियो । पछि २०७४ असार मसान्तसम्म एनसेलले सबै कर चुक्ता गर्ने सहमति नेकपासँग गरेपछि कारवाही रोकिएको नेता पुनले बताए । सरकारले तिर्न भनेको बखत् सबै कर तिर्न एनसेल प्रतिवताद्ध रहेको भनेर विज्ञप्ति जारी गर्ने सहमति भएको र सोअनुसार विज्ञप्ति जारी नगरेर एनसेलले दुई पक्षीय सहमति उल्लंघन गरेको पनि नेकपाले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

गैरकानुनी बर्खास्तमा क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्दा सेवा अवधि गणना गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं, २६ असोज। सर्वोच्च अदालतले गैरकानुनी रूपमा बर्खास्त गरिएका श्रमिकलाई पुनर्बहाली नगर्ने अवस्थामा क्षतिपूर्ति निर्धारण

हिमालयको चेतावनी’ बोकेर संयुक्त राष्ट्रसंघमा प्रधानमन्त्री बालेन, जलवायु न्याय र त्रिदेशीय संयन्त्रको जोडदार माग

जलवायु परिवर्तनको भारी: नेपालले कुल कार्बन उत्सर्जनमा ०.१ प्रतिशतभन्दा कम योगदान दिए पनि ठूलो मूल्य

उपत्यकामा रात्रिकालीन बस सेवा विस्तार: ९ स्थानीय तह र साझा यातायातबीच समझदारी

काठमाडौं, असोज ४ । काठमाडौं उपत्यकामा रात्रिकालीन यातायात सेवालाई थप सहज र सुरक्षित बनाउने उद्देश्यले उपत्यकाका

ग्रीन आर्मीको वैधानिकताबारे सर्वोच्चद्वारा लिखित जवाफ माग

  काठमाडौं, ३० भदौ । नेपाली सेनासँग मिल्दोजुल्दो पोशाक, दर्ज्यानी चिह्न र सैनिक शैलीको संरचना

ग्रिन आर्मी प्रकरण : खारेजी मात्र होइन, सत्यको कानुनी परीक्षण आवश्यक

-अधिवक्ता तारा निधि पन्त भाद्र २१, काठमाडौं । विवादित ‘ग्रिन आर्मी’ नामक संस्थाको दर्ता खारेज

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा