के चाहन्छ विराटनगर ? : साखको आवरण मात्र बाँकी रहेको ‘खोक्रो’ सहर

विराटनगर – दुई दशकपछि हुन लागेको स्थानीय निर्वाचनमा मुलुककै कान्छो महानगर विराटनगरले छान्ने जनप्रतिनिधिसँग चुनौतीका चाङ छन् । युवा उम्मेदवारहरू मैदानमा उत्रिएको यो ऐतिहासिक सहरका जनप्रतिनिधिले आगामी पाँच वर्षमा साखको आवरण मात्र बाँकी रहेको ‘खोक्रो’ सहरलाई साँच्चैको महानगरमा रूपान्तरण गर्नुपर्नेछ । आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।

नेपालमा उद्योग र राजनीतिको जग सुदृढ बनाएको विराटनगरसँग अहिले त्यसको दम्भ मात्र बचेको छ । विराटनगरसँग अहिले देखाउन मिल्ने एउटै मात्र चिज छ, भारतको जोगबनीलाई चिनियाँ सीमा किमाथांकासँग जोड्ने ६ लेनको सडक । थुप्रै उद्योग बन्द भइसकेका छन् । पुराना सडक खाल्टाखुल्टीले हिँड्नै नसक्ने भएका छन् । ‘स्मार्टसिटी’ बन्ने सपनाको आधार टाढाटाढासम्म छैन । मधेस आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेको बेला यो सहरबाट पहाडी समुदायले पलायनै हुनुपर्ने अवस्थासम्म सिर्जना भयो ।

कुनै बेला काठमाडौंपछिको दोस्रो सहर भनेर चिनिने विराटनगरले पछिल्लो समय महानगरकै कागजी परिचय पाउन पनि ठूलै पापड बेल्नुपर्‍यो । पहिलो चरण निर्वाचन भइसकेपछि अर्को औद्योगिक सहर वीरगन्जसँगै विराटनगरले पनि महानगरको परिचय पाएको छ ।

विराटनगरको यथेष्ट सम्भावना साकार पार्न बृहत्तर विराटनगरको योजना आवश्यक रहेको विज्ञहरू बताउँछन् । ‘वृहत्तर गुरुयोजना बनाएर अघि बढ्नुपर्छ, विकास कार्यक्रम ल्याउँदा बृहत्तर रूपमा निजी क्षेत्रको सहभागिता हुनुपर्छ, विराटनगर रिङरोड मात्र पूरा हुन सके छेउछाउका क्षेत्रमा विकास बढ्न सक्छ,’ अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयबाट पीएचडी गरेका डा. धमला भन्नुहुन्छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य र विराटनगरका पुराना व्यवसायी अविनाश बोहरा पनि विराटनगरलाई विकासको गति दिन वृहत्तर गुरुयोजना ल्याउनुपर्ने बताउनुहुन्छ ।

विराटनगरको नाम जति नै ठूलो भए पनि यहाँको भौतिक पूर्वाधारको अवस्था निकै नाजुक छ । बालबालिका घुमाउने एउटा पार्कसम्म छैन । बाहिरबाट आएका पर्यटकलाई देखाउने एउटै ठाउँ पनि छैन । तर, शैक्षिक र स्वास्थ्य हबका रूपमा यसको परिचय फेरिनसक्ने सम्भावना नभएको होइन । अहिले नै पनि ठूलो संख्यामा भारतीय बिरामी आँखा उपचार गर्न विराटनगर आउँछन् । ‘विराटनगरलाई औद्योगिक बेल्ट, शैक्षिक हब र स्वास्थ्य उपचारको केन्द्रका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ,’ भारतबाट विकास योजनामा पीएचडी गरेका धमला प्रेस्क्रिप्सन दिनुहुन्छ ।

विराटनगरबाट चुनिने जनप्रतिनिधिले सडक यातायात विस्तारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने डा. धमला बताउनुहुन्छ । विराटनगर-विराटचोक सडक, पश्चिम जाने यातायातलाई दुहबीबाट ‘डाइभर्ट’ गर्ने गरी सडकलाई फराकिलो बनाउनुपर्ने धमलाको सुझाव छ । त्यस्तै, विराटनगर पूर्वपट्टि खाली रहेको जमिनमा औद्योगिक क्षेत्र, शैक्षिक क्षेत्र र हरियाली क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न सकिने उहाँको सुझाव छ ।

जोगबनी-किमाथांका सडकका कारण विराटनगर बंगलादेश, भुटान, भारत र चीनको व्यापारिक केन्द्र बन्नसक्ने उहाँको राय छ । ०४६ सालको परिवर्तनपछि विराटनगरमा ठोस काम हुन नसकेको, बरु स-साना टालटुले काममा जनप्रतिनिधि अल्मलिएको उहाँ बताउनुहुन्छ ।

विराटनगरस्थित स्नातकोत्तर क्याम्पसका प्राध्यापक डा. अर्जुन बराल पनि विराटनगरमा पुरानो इतिहास र साख कायम गर्ने हो भने एमाले, कांग्रेस, माओवादी र अन्य दलले आर्थिक एजेन्डा र विकासलाई अघि बढाउनुपर्ने बताउनुहुन्छ । 
विराटनगर खोक्रो भइसकेको छ, कमसेकम पुरानो वैभव र इतिहासको तुलनामा । महासंघका केन्द्रीय सदस्य बोहरा विराटनगरको खोक्रो भइसकेको सानलाई तुरुन्तै विकास निर्माणले भर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ । १०४ वर्षपहिल्यै नगरका रूपमा स्थापना भएको यो सहरको सम्भावना अहिले पनि उत्तिकै रहेको उहाँ बताउनुहुन्छ ।

कान्छो महानगरका प्राथमिकता
– सडक, ढल, खानेपानी
– व्यवस्थित बसोबास
– रुग्ण उद्योगहरू पुनःसञ्चालन
– बाल उद्यान, पर्यटकीय क्षेत्र
– रिङरोड निर्माण
– अन्तर्राष्ट्रिय रंगशाला
– क्षेत्रीय विमानस्थल
– विशेष आर्थिक क्षेत्र

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय

मे दिवसको सन्दर्भमा  जिफन्टको  घोषणा: “अबको श्रमिक आन्दोलन नयाँ ढंगले अगाडि बढाउँँछाै”

बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)

ट्रेड युनियनको व्यवस्थापन कसरी ?

सरकार या व्यवस्थापनसमक्ष श्रमिक कर्मचारीका तर्फबाट सामूहिक सौदाबाजी आधिकारिक ट्रेड युनियनले मात्र गर्न पाउँछ राष्ट्रिय

लाइसेन्स छपाइ तीव्र, दैनिक ४० हजारसम्म उत्पादन

  चैत २७,काठमाडौँ।  सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइ कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ। लामो समयदेखि थन्किएका लाइसेन्स