June 15, 2017

अध्यागमनमा यसकारण अमेरिकी सफ्टवेयर

असार १, काठमाडौं – नेपालमा सम्भावित आतंककारीको आवागमन र चुनौती रोक्न अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललगायत अध्यागमन नाकामा बायोमेट्रिक्ससहित अमेरिकी सफ्टवेयर प्रणाली जोडिने भएको छ । आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ । अध्यागमन प्रणालीको स्तरोन्नति गर्दै आतंकवादीको आवागमन नियन्त्रण गर्न नेपाल र अमेरिकाबीचको जी टु जी कार्यक्रमअन्तर्गत ‘पाइसेज’ नामको सफ्टवेयर प्रणाली लागू हुन लागेको हो ।

पाइसेजको मुख्य उद्देश्य आतंककारीको आवागमन रोक्नु र शंकास्पद सूचीमा रहेकामाथि निगरानी गर्नु हो । नेपाल आतंकवादीको ट्रान्जिट हुन सक्ने आशंका शक्ति राष्ट्रहरूले व्यक्त गरिरहेका बेला नेपाल सरकारले सम्भावित आतंकवादीको आवागमन रोक्न ‘पाइसेज’ विभिन्न अध्यागमन नाकामा जोड्ने निर्णय गरेको हो । पाइसेज अमेरिकी सरकारले बनाएको सफल सुरक्षा पद्धति मानिन्छ ।

‘पाइसेज सफ्टवेयर’ लागू भएपछि अध्यागमनमा आवागमन गर्ने व्यक्तिको तस्बिर, हस्तरेखा र कुनै संदिग्ध व्यक्तिले गर्न लागेको यात्राको विश्लेषण गर्न सकिन्छ । आतंकवादीलाई रोक्ने नाममा यो पद्धति लागू गर्ने तयारी भए पनि साधारण यात्रुको आवागमनसम्बन्धी विवरणमा पनि अमेरिकाको पहुँच हुन सक्ने, गमन र आगमन लगायतको विवरणमा समेत अमेरिकाको पहुँच हुन सक्ने भएकाले यात्रुको गोपनीयता भंग हुन सक्ने खतरासमेत उत्तिकै छ । यसमा नेपाल सरकारले स्पष्टता चाहेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

मे दिवसको सन्दर्भमा  जिफन्टको  घोषणा: “अबको श्रमिक आन्दोलन नयाँ ढंगले अगाडि बढाउँँछाै”

बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)

ट्रेड युनियनको व्यवस्थापन कसरी ?

सरकार या व्यवस्थापनसमक्ष श्रमिक कर्मचारीका तर्फबाट सामूहिक सौदाबाजी आधिकारिक ट्रेड युनियनले मात्र गर्न पाउँछ राष्ट्रिय

लाइसेन्स छपाइ तीव्र, दैनिक ४० हजारसम्म उत्पादन

  चैत २७,काठमाडौँ।  सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइ कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ। लामो समयदेखि थन्किएका लाइसेन्स

श्रममन्त्री साह बर्खास्त

चैत २६, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाह ले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री दीपककुमार साह

मापदण्डविपरीत शुल्क फिर्ता नगरे निजी विद्यालयमाथि कारबाही हुने

  चैत २५, काठमाडौं ।  शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले मापदण्डविपरीत शुल्क असुली गरेका निजी

महान्यायाधिवक्ताको व्याख्याले इन्टरनेटमा थप कर लगाउने तर्क खारेज

 चैत १०, काठमाडौँ ।महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले इन्टरनेट सेवामा थप कर लगाउनुपर्ने आधारहीन तर्कलाई खारेज गरेपछि इन्टरनेट