किन उल्ट्यायो सर्वोच्चले कार्कीको निर्णय?

timthumb.php-2

गोपाल पराजुली कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश भएको चार दिनपछि नै सर्वोच्च अदालतले एउटा यस्तो फैसला गर्यो, जसले अन्तत: उनको कार्यकाल लम्ब्याउन बाटो खोलिदिएको छ।उमेर विवादसम्बन्धी मुद्दा खेपिरहेका उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश सुरेन्द्रवीर बस्नेतले जितेपछि हुनेवाला प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको कार्यकाल लम्ब्याउने बाटो खुलेको हो।पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले नागरिकता र त्यसको प्रतिलिपिमा दुईवटा उमेर भेटेपछि बस्नेतको पुरानै उमेर कायम गरिदिएकी थिइन्। त्यही बेला उनले पराजुलीको पनि पुरानै जन्ममिति २००९ साउन २१ गते कायम गरिदिएकी थिइन्। यसअनुसार पराजुली दुई महिनापछि आउँदो साउन २१ गते सेवानिवृत्त हुनेछन्।कार्कीको उक्त निर्णयविरुद्ध रिट हालेका मुख्य न्यायाधीश बस्नेतलाई आइतबार सर्वोच्च अदालतले जिताइदिएपछि यही नजिरका आधारमा पराजुलीको पनि नयाँ जन्ममिति कायम गर्न सजिलो हुनेछ।सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय दीपकराज कार्की र शारदा घिमिरेको संयुक्त इजलासले बस्नेतका हकमा नयाँ जन्ममिति कायम गरिदिएको हो। पुरानो नागरिकतामा उनको उमेर १८ वर्ष थियो। जनअनुसार उनको जन्ममिति २०१० फागुन ११ गते हुन्छ। उनले पेस गरेका अन्य शैक्षिक प्रमाणपत्रमा भने जन्ममिति २०११ असार १९ गते उल्लेख छ।पूर्व प्रधानन्यायाधीश कार्कीले नागरिकताका आधारमा उनको जन्ममिति कायम गरेकी थिइन्। जबकि, सर्वोच्चले कार्कीको उक्त निर्णय ‘गैरकानुनी’ भन्दै उल्ट्याइदिएको छ। सर्वोच्चले आइतबार जुन कानुनमा टेकेर बस्नेतको मुद्दा उल्ट्याइदियो, पराजुलीले आफ्नो हकमा पनि त्यही कानुन लागू हुनुपर्ने बताउँदै आएका थिए। बस्नेतको मुद्दा टुंग्याउन उक्त कानुन प्रयोग भएपछि अब त्यही नजिर पराजुलीका हकमा पनि लागू हुन सक्नेछ।यसो हुने हो भने उनको पनि नयाँ जन्ममिति कायम हुनेछ, जसअनुसार उनी ११ महिना प्रधानन्यायाधीश बन्नेछन्।न्याय परिषद अभिलेखमा पराजुलीका तीनवटा जन्ममिति भेटिएका थिए। अभिलेखअनुसार उनको सबभन्दा पुरानो जन्ममिति २००९ साउन २१ गते हो। उनको पुरानो नागरिकतामा २१ वर्ष लेखिएको थियो। यही आधारमा उनको जन्ममिति कायम गरिएको थियो।तनहुँबाट पहिलो नागरिकता लिएको ३७ वर्षपछि पराजुलीले काठमाडौंबाट प्रतिलिपि निकालेका थिए। त्यसबाहेक परिषद अभिलेखमा उनको अर्को पनि जन्ममिति रहेको भन्दै कार्कीले न्यायाधीशको उमेर यसरी विवादित हुन नहुने बेहोरा आफ्नो निर्णयमा लेखेकी थिइन्। उमेर पनि उनको पहिलो जन्ममितिकै आधारमा कायम गरिदिएकी थिइन्। पराजुलीले यसको विरोध गरेका थिए। उमेरसम्बन्धी विवादमा जुन उमेर पहिलो छ त्यसैलाई मान्ने कानुनी व्यवस्था थियो।

सुशीला कार्कीको पालामा मात्र होइन, त्यसअघिको न्याय परिषदमा पनि पराजुलीको उमेर विवाद उठेको थियो। त्यतिबेला पनि परिषदले पुरानै जन्ममिति कायम गरिदिएको थियो।कार्कीले न्याय परिषद अध्यक्षका हैसियतमा भावी प्रधानन्यायाधीशको नाम सिफारिस गर्दा पनि पराजुलीको पुरानै उमेर उल्लेख गरेकी थिइन्। कार्कीले पराजुलीसहित छ जनाको नाम संवैधानिक परिषदमा सिफारिस गर्दा पराजुलीको जन्ममिति २००९ साउन २१ गते उल्लेख छ।तर, उस्तै उमेर विवादको मुद्दामा बस्नेतले जितेपछि पराजुलीका हकमा पनि त्यस्तै निर्णय हुन्छ कि हुँदैन भन्नेमा अहिले धेरैको चासो छ। पराजुली त्यसै पनि आफ्नो कार्यकाल लम्ब्याउन चाहन्छन्। यही उमेर विवादमा उनी पूर्व प्रधानन्यायाधीश कार्कीसँग रुष्ट थिए।यति हुँदाहुँदै पराजुली र बस्नेतको उमेर विवादमा केही भिन्नता छ।जस्तो, बस्नेतका एसएलसीदेखि सबै शैक्षिक प्रमाणपत्रमा २०११ असार १९ को जन्ममिति उल्लेख छ। २०२८ सालमा नागरिकताको निम्ति निवेदन दिँदा पनि उनले यही उमेर खुलाएका थिए। जबकि, कार्कीले उमेर विवादमा निर्णय गर्दा परिषदमा पराजुलीको एसएलसी प्रमाणपत्र नै फेला परेको थिएन। उमेर कायम गर्न सबभन्दा आधारभूत प्रमाणपत्र एसएलसीलाई नै मानिन्छ।तैपनि सर्वोच्च्को पछिल्लो फैसलापछि अब न्याय परिषदलाई यही नजिरका आधारमा पराजुलीका हकमा निर्णय गर्न सजिलो हुनेछ। कार्कीको अवकाशपछि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको हैसियतले न्याय परिषद अध्यक्ष पनि पराजुली स्वयं छन्।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन सुरु

काठमाडौँ, वैशाख १७ ।  सार्वजनिक पदमा रहेका तथा सेवा निवृत्त उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न

मे दिवसको सन्दर्भमा  जिफन्टको  घोषणा: “अबको श्रमिक आन्दोलन नयाँ ढंगले अगाडि बढाउँँछाै”

बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)

नागरिक एपमै ड्राइभिङ लाइसेन्स छापिएको अवस्था हेर्न सकिने

काठमाडौँ, वैशाख १४ । सवारी चालक अनुमतिपत्र (क्यूआरयुक्त ड्राइभिङ लाइसेन्स) छापिएको वा नछापिएको अवस्था अब

संविधान संशोधन बहसपत्र कार्यदलको बैठक सिंहदरबारमा सुरु

वैशाख १०, २०८३। संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलको बैठक सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा

चौतर्फी बिरोधपछि २७ दिनमै राजीनामा दिन बाध्य भए गृहमन्त्री सुदन गुरुङ

काठमाडौं, बैशाख ९ । गृहमन्त्री सुदन गुरुङले पद सम्हालेको २७ दिनमै राजीनामा दिएका छन्। विवादित

ट्रेड युनियनको व्यवस्थापन कसरी ?

सरकार या व्यवस्थापनसमक्ष श्रमिक कर्मचारीका तर्फबाट सामूहिक सौदाबाजी आधिकारिक ट्रेड युनियनले मात्र गर्न पाउँछ राष्ट्रिय