२६ बैशाख, काठमाडौं । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको आयु धेरै छैन । कांग्रेससँग भएको सहमति अनुसार पहिलो चरणको निर्वाचन लगत्तै सत्ता, सभापति शेरबहादुर देउवालाई हस्तान्तरण गर्नुछ ।
संविधानले जेठ १५ मा बजेट ल्याउनै पर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर निर्वाचन आयोगले जेठ ३१ अघि बजेट ल्यान नपाउने निर्देशन सरकारलाई दिइसकेको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले बजेट अघि नै दोस्रो चरणको निर्वाचन गर्न माग गरिरहेको छ । यी विभिन्न कारणले बजेट अन्यौलतामा रुमल्लिएको छ ।
यस विषयमा छलफल गर्न बसेको प्रमुख तीन दल र राजपाका नेताहरुको बैठकले पनि ठोस निष्कर्ष निकाल्न त सकेन तर दुईवटा विकल्प अघि सारेको छ ।
राजपाका नेता केशव झाका अनुसार संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नै जेठ १५ मै काम चलाउ बजेट ल्याउने र पूर्ण बजेट असारमा ल्याउने तथा बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश मार्फत संविधान संसोधन गरी असारमा बजेट ल्याउने गरी छलफल भएको छ । तर निष्कर्ष निस्किएको छैन ।
यसबीच सत्तारुढ दल कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले आगामी जेठ ४ गते बस्ने संसद बैठकबाट राजपाले उठाएका माग सम्बोधनका लागि संविधान संसोधन विधेयक अघि बढाउने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।
संविधान संसोधन नभए दोस्रो चरणको निर्वाचनमा माग नलिने राजपाका नेताहरुको अडान पछि सत्तारुढ दलले यस्तो प्रतिवद्धता जनाएका हुन् ।
त्यसका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सक्दो प्रयास गर्ने बताएका नेता झाले जानकारी दिए । तर दलहरु दोस्रो चरणको निर्वाचन जेठ ३१ को घोषित मितिमै गर्न भने सहमत भएका छन् ।
राजपाले आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएकाहरुलाई शहिद घेषणा, आफ्ना नेता कार्यकर्तामाथि लगाइएका झुट्टा मुद्धा फिर्ता र जेलमा राखिएकाहरुलाई रिहाई गर्ने गरी राखेको माग सरकारले पर्सी बस्ने मन्त्री परिषद्को बैठकबाट पूरा गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ ।
तर प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले भने सहमतिका लागि आफूहरुको सहभागितामा प्रयास नभएको गुनासो गरेको छ । आफूहरुलाई राखेर सहमतिको प्रयास भएको भए पहिले नै केही सहमति निस्कन सक्ने बताएको थियो ।
केही समयअघि सरकारबाट बाहिरिएको राप्रपाले आफूहरुको सहभागिता विना संविधान संसोधन गरिए मान्य नहुने चेतावनी दिएको छ । सरकारबाट बाहिरिए पनि संविधान संसोधनका पक्षमा मतदान गर्ने बताएको राप्रपाले बैठकमा आफूहरुलाई सहभागि नगराइएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको हो ।
राजपाका नेताँगको छलफलमा सत्तारुढ दलले जेठ ४ गतेको संसद बैठकबाट संविधान संसोधन प्रकृया अघि बढाउने बताएपछि असन्तुष्ट राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले ट्विट गर्दै यस्तो असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।
उनले भनेका छन्, ‘राप्रपाको सहभागिता विना हुने बैठकका निर्णय मान्न हामी बाध्य हुने छैनौं, सबैलाई चेतना भया ।’
असोज १२, सुर्खेत । राष्ट्रिय सौन्दर्यकर्मि युनियन, नेपाल कर्णाली प्रदेशको संगठन सुदृढिकरण अभियान अन्तर्गत प्रशिक्षणमूलक
बेइजिङ, असोज ८ गते । चिनियाँ प्रधानमन्त्री लि छ्याङले चीन–नेपालबीचको सम्बन्धमा नयाँ ऊर्जा थपिएको चीनले
काठमाडौँ, असोज ७ गते । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बाराको सिम्रौनगढ नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
५ असोज, सुर्खेत नेपाल ट्रेड युनियन महासघ जिफन्ट कर्णाली प्रदेश महिला कमिटीले शिक्षित–अशिक्षित महिला श्रमिकहरुले
काठमाडौँ, असोज ५ गते । नेकपा (एमाले)को प्रथम बागमती प्रदेश अधिवेशन यही असोज ८ र
ओटावा, असोज ४ गते । भारतले क्यानडाको राजधानी ओटावास्थित आफ्नो दूतावासबाट जारी गर्दै आएको प्रवेशाज्ञा (भिसा)
