देउवा नेतृत्वको सरकारमा राजपा नेपाल  सहभागि नहुने

काठमाडौं, जेठ ११–राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा बन्ने भनिएको नयाँ सरकारमा सहभागी नहुने स्पष्ट पारेको छ ।

विहिबार बसेको पार्टीको अध्यक्ष मण्डलको बैठकले सरकारमा जाने सोच समेत बनाउने परिस्थिति नरहेको निष्कर्ष निकालेको हो ।

मधेशको माग सम्बोधन नभई सरकारमा जाने विषयमा सोच्न समेत नसकिने निष्कर्ष निकालिएको पार्टीका नेता अनिल झाले जानकारी दिए ।

राष्ट्रिय जनता पार्टीले मधेशको मागलाई सम्बोधन गर्न आन्दोलनलाई जोड दिएर अघि बढने निर्णय समेत गरेको छ ।

दोस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिने वा नलिने भन्ने विषयमा पनि आन्तरिक छलफल भइरहेको नेता झाले बताए ।

अनिल झा लगायतका केही नेताहरुले निर्वाचनमा जाने अवस्था अझै नरहेको दावी गर्दैै आएका छन् । यता, महन्त ठाकुर लगायतका नेताहरुले भने कतिपय माग सम्बोधन भएकाले स्थानीय तहको निर्वाचनमा जान सकिने धारणा राख्दै आएका छन् ।

एक, दुई दिन भित्र निर्वाचनमा जाने कि नजाने भन्ने विषयमा ठोस धारणा तय गर्ने राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपालले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

मानव अधिकार आयोगले आरोपित ठहर गरेका व्यक्तिलाई चोख्याउन खोजिएको कांग्रेसको आरोप

काठमाडौं, साउन २० गते । नेपाली कांग्रेसले सरकारले मानव अधिकार आयोगबाट भदौ २३–२४ का घटनामा

रास्वपाद्वारा सात सदस्यीय सचिवालय गठन, बालेन्द्र शाह वरिष्ठ नेतामा मनोनित

काठमाडौं, १३ साउन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सात सदस्यीय पार्टी सचिवालय गठन गरेको छ।

रास्वपाको अर्थ–राजनीतिक खाका सार्वजनिक : प्रदेशसभा खारेजीदेखि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीसम्मका प्रस्ताव

चितवन, असार १० ।  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले नेपालको शासकीय संरचना, राजनीतिक प्रणाली र

रास्वपा महाधिवेशन : निर्वाचनमा कडा मापदण्ड, उम्मेदवारी प्रक्रियामा कडाइ

 असार ९,चितवन ।  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आफ्नो पहिलो महाधिवेशनअन्तर्गत नेतृत्व चयन प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित,

रास्वपाको प्रथम महाधिवेशन आजदेखि भरतपुरमा, विद्युतीय मतदानमार्फत नयाँ नेतृत्व चयन हुँदै

भरतपुर, असार ७ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशन आजदेखि चितवनको भरतपुरमा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय