सरकारले गर्यो दुई जिल्लाको सीमांकन हेरफेर

cabinet-1-816x405

रुकुम र नवलपरासीका दर्जन बढी गाविसको प्रदेश फेरियो

काठमाडौं, वैशाख १३– प्रदेश सीमांकनको विषयमा विवाद कायमै रहेकाबेला सरकारले केही ठाउँको सीमांकन हेरफेर गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बुधबार बसेको बैठकले रुकुम र नवलपरासीका साविकका केही गाविसलाई अर्कै प्रदेशमा गाभ्ने निर्णय गरेको हो ।

सरकारले रुकुमको सिस्ने लगायतका ११ वटा गाउँ विकास समितिलाई पाँच नम्बर प्रदेशमा राख्ने तथा नवलपरासीको साविकको त्रिवेणी गाविसको केही वडालाई ४ नम्बर प्रदेशमा गाभ्ने निर्णय गरेको हो ।

सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्रकुमार कार्कीका अनुसार बुधबार अपरान्ह बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले रुकुमका ११ वटा गाविसलाई पाँच नम्बर प्रदेशमा राख्ने निर्णय गर्नुका साथै बाँकी गाउँ विकास समितिहरुलाई भने ६ नम्बर प्रदेशमा राख्ने निर्णय पनि गरिएको छ ।

रुकुमका गाउँ विकास समितिहरुलाई प्रदेश नम्बर ५ र ६ मा मिलाएर समावेश गर्ने निर्णय गरिएको मन्त्री कार्कीले बताए । नवलपरासीको त्रिवेणी गाउँ विकास समितिको वडा नम्बर ६ र ७ लाई विनयी गाविसमा गाँभी प्रदेश नम्बर ४ समावेश गर्ने निर्णय गरेको पनि उनले जानकारी दिए ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

महिला हिंसा नियन्त्रणका लागि सांसद एकमत

काठमाडौँ, भदौ ३० गते । महिला तथा बालिकामाथि हुने बलात्कार, यौन हिंसा तथा साइबर अपराध

ओलीको अडान : ‘अहिले नेतृत्व छाड्दिनँ’

२०८३ साउन ३०, काठमाडौँ । नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी कठिन परिस्थितिमा

मानव अधिकार आयोगले आरोपित ठहर गरेका व्यक्तिलाई चोख्याउन खोजिएको कांग्रेसको आरोप

काठमाडौं, साउन २० गते । नेपाली कांग्रेसले सरकारले मानव अधिकार आयोगबाट भदौ २३–२४ का घटनामा

रास्वपाद्वारा सात सदस्यीय सचिवालय गठन, बालेन्द्र शाह वरिष्ठ नेतामा मनोनित

काठमाडौं, १३ साउन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सात सदस्यीय पार्टी सचिवालय गठन गरेको छ।

रास्वपाको अर्थ–राजनीतिक खाका सार्वजनिक : प्रदेशसभा खारेजीदेखि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीसम्मका प्रस्ताव

चितवन, असार १० ।  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले नेपालको शासकीय संरचना, राजनीतिक प्रणाली र

रास्वपा महाधिवेशन : निर्वाचनमा कडा मापदण्ड, उम्मेदवारी प्रक्रियामा कडाइ

 असार ९,चितवन ।  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आफ्नो पहिलो महाधिवेशनअन्तर्गत नेतृत्व चयन प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित,