नियमित विद्यालय आउने विद्यार्थीलाई मासिक दुईसय

म्याग्दी । म्याग्दी जिल्लाको बेनी नगरपालिका– ९ गलेश्वरमा रहेको जडभरत प्राथमिक विद्यालयमा विद्यार्थीलाई नगदसहितको सुविधा थप गरिएपछि विद्यार्थी सङ्ख्या बढेको छ । नियमति विद्यालय आउने, विद्यालयका गतिविधिमा संलग्न हुने, हाजिर गर्नेलगायतका शैक्षिक गतिविधिमा सक्रिय बनाउनप्रति विद्यार्थी मासिक दुई सय रुपैयाँसहित स्टेसनरी साम्रगीसमेत उपलब्ध गराउन थालिएपछि शैक्षिक गुणस्तर बढ्नुका साथै अभिभावकको सक्रियता समेत बढेको विद्यालयका शिक्षक लोकेन्द्रबहादुर खड्काले बताउनुभयो ।

बुधबार विद्यालयमा वार्षिक परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक तथा नगद सुविधा हस्तान्तरण कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताले सामुदायिक विद्यालयमा सुविधा थप गरी गुणस्तरीय शिक्षाको वातावरण बनाउन सकिएमा विद्यार्थीको आर्कषण बढ्ने विचार व्यक्त गरेका थिए । विद्यालय व्यवस्थापन समितिका निर्वतमान अध्यक्ष बमबहादुर पुनले आर्थिकसहित शैक्षिक सहयोगले विद्यार्थीको सङ्ख्यासँगै गुणस्तरीय शिक्षामासमेत सहयोग पुगेको बताउनुभएको थियो ।

विद्यालय पुस्तकालय कार्यक्रम संयोजक हरिकृष्ण गौतमले विद्यार्थीको पठनसीपको विकाससहित सम्रग शैक्षिक गुणस्तरमा अभिभावको जिम्मेबारी प्रमुख हुने बताउनुभएको थियो । बेलायतको एक सामाजिक संस्थामा कार्यरत रघुगङ्गा गाउँपालिका अन्तर्गत झिँ का खिम शेरचनले सङ्कलन गरेको रु २० लाख विद्यालयको मुद्दतिमा राखेपछि विद्यार्थीलाई आर्कषण गर्न सजिलो भएको हो । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

रास्वपा महाधिवेशन : निर्वाचनमा कडा मापदण्ड, उम्मेदवारी प्रक्रियामा कडाइ

 असार ९,चितवन ।  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आफ्नो पहिलो महाधिवेशनअन्तर्गत नेतृत्व चयन प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित,

दुर्गा पन्तको स्वर्णसँगै विश्व योग च्याम्पियनसिपमा नेपालको ऐतिहासिक उपलब्धि

अहमदावाद, भारत — भारतको अहमदावादमा जुन ४ देखि ८, २०२६ सम्म सम्पन्न प्रथम विश्व योग च्याम्पियनसिपमा

श्रम अधिकारमाथि बढ्दो हस्तक्षेपबारे जेटियुसिसीको अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा चिन्ता

काठमाडौँ, जेठ २८ । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसी) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले नेपालमा

छाया अर्थतन्त्रको संकट : जीडीपीको आधाभन्दा बढी अनौपचारिक क्षेत्रमा, अब नेपालले कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ ?

अधिवक्ता तारा निधि पन्त नेपालको अर्थतन्त्रमाथि छाया अर्थतन्त्र (Shadow Economy) को प्रभाव दिनप्रतिदिन गहिरिँदै गएको

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय

ट्राफिक प्रहरीलाई जरिवानासम्म सीमित अधिकार, लाइसेन्स वा साँचो नियन्त्रण गैरकानुनी: सर्वोच्च

वैशाख १८, काठमाडौँ।  सर्वोच्च अदालत ले ट्राफिक नियम उल्लंघनका नाममा सवारी चालकको लाइसेन्स, ब्लुबुक वा