April 13, 2017
April 13, 2017
काठमाडौं, चैत ३१ – सरकारी निकायको महालेखा परीक्षणको वर्गीकरणमा अशुल गर्नुपर्ने रकमको प्रतिशत सबैभन्दा बढी देखिएको छ ।
महालेखापरीक्षकको ५४ औँ वार्षिक प्रतिवेदनले आर्थिक कार्यविधि ऐन २०५५ बम्मोजिम बेरुजुको वर्गीकरण गर्दा यो वर्ष अशुल गर्नुपर्ने रकमको प्रतिशत ४२ दशमलव ४८ देखिएको छ ।
त्यसपछि नियमित गर्नुपर्ने अन्तर्गत ३१ दशमलव २८ र प्रमाण कागज पेस नभएको २२ दशमलव ४३ प्रतिशत देखिएको छ । कार्यवाहक महालेखापरीक्षक सुकदेव भट्टराई खत्रीले प्रतिवेदन बुधबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पेस गर्नुभएको थियो ।
कुल ३ हजार ९ सय ४४ सरकारी निकायको लेखा परीक्षण गरेको कार्यालयले अशुल फर्छ्यौट गरी कारबाही गरी टुङ्गो लगाउनु पर्ने बेरुजु रकम यो वर्ष तीन खर्ब ९६ अर्ब २५ करोड ६१ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । गएको वर्ष यो रकम तीन खर्ब २८ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ थियो । रासस
काठमाडौं, असोज ९ गते । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) परिसूचकमा दोहोरो अङ्कको वृद्धि देखिएको छ ।
श्रावण २७ ,काठमाडौँ- नेकपा (एमाले) ले पार्टीका सबै कमिटीलाई अनिवार्य लेखा परीक्षण गराउन निर्देशन दिएको छ
काठमाडौं, साउन १५ गते । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सूचना प्रविधि नेपालमा विदेशी मुद्रा
श्रवण १०, काठमाण्डौं । सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसले अर्थमन्त्री र गृहमन्त्रीले नैतिक अधिकार गुमाइसकेको बताएको छ ।
काठमाडौं, साउन ९ गते। अर्थ मन्त्रालयले त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी सहसचिव डा. टोकराज पाण्डेयलाई
काठमाडौँ, साउन ७ गते । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आज सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को
