काठमाडौं, चैत ३।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट निर्माणमा जुटेको अर्थ मन्त्रालय मुख्य नीतिगत निर्णयका लागि नयाँ अर्थमन्त्रीको प्रतीक्षामा रहेको छ। सरकार परिवर्तनको तयारीसँगै बहालवाला अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल बजेट निर्माणको निर्णायक भूमिकाबाट बाहिरिएका छन्।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव टंकप्रसाद पाण्डेका अनुसार वर्तमान मन्त्रीले बजेटसम्बन्धी कुनै नीतिगत निर्णय वा निर्देशन नगर्ने र नयाँ सरकार गठनपछि आउने अर्थमन्त्रीको निर्देशनअनुसार प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।हाल मन्त्रालयले बजेटको प्राविधिक तयारीलाई तीव्र बनाएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगबाट बजेट सिलिङ प्राप्त भइसकेको छ भने मन्त्रालयहरूलाई १५ चैतसम्ममा सिलिङ पठाउन पत्राचार गरिएको छ। यसपछि योजना आयोगसँग छलफल र परामर्श गरिनेछ।
मन्त्रालयले आर्थिक सर्वेक्षण, सार्वजनिक संस्थानहरूको प्रगति विवरण, खर्च तथा बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी प्रतिवेदन संकलन र विश्लेषणको काम गरिरहेको जनाएको छ।यसैबीच, राजस्व नीतिसम्बन्धी सुझाव संकलनका लागि राजस्व परामर्श समितिले नौ उपसमिति गठन गरेको छ। ती उपसमितिहरूलाई ३० चैतभित्र सुझाव पेश गर्न जिम्मेवारी दिइएको छ।अर्थ मन्त्रालयले २ चैतमा बजेट निर्माण कार्यतालिका पनि पारित गरेको छ। कार्यतालिकाअनुसार २४ चैतदेखि १४ वैशाखसम्म मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग तथा प्रदेश सरकारहरूसँग छलफल हुनेछ।
त्यसैगरी, १५ वैशाखदेखि जेठ पहिलो सातासम्म राजनीतिक दल, पूर्वअर्थमन्त्री, अर्थविद् तथा सरोकारवालासँग परामर्श गरिनेछ। मन्त्रालयले ५–६ जेठसम्ममा बजेटको मस्यौदा तयार गर्ने लक्ष्य राखेको छ।सविधानअनुसार प्रत्येक वर्ष १५ जेठमा बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।
कार्तिक ११, काठमाडौँ । गत भदौ १० गते भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको भीषण बाढीमा परी
कार्तिक १०, काठमाडौँ । नयाँदिल्लीमा आयोजित एक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर
२०८३ कार्तिक ८, काठमाडौं । पीएचपी प्रोग्रामिङ भाषामा सुरक्षा कमजोरी भेटिएपछि नेपालका अधिकांश सरकारी वेबसाइट
८ कार्तिक २०८३, आइतबार,काठमाडौं। बंगालको खाडीमा विकसित भइरहेको न्यून चापीय प्रणालीका कारण आगामी बिहीबारदेखि नेपालका विभिन्न
२९ असोज २०८३, काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक खाता खोल्न, केवाईसी अद्यावधिक गर्न तथा
असोज २८, काठमाडौं । नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार परिषद्को सन् २०२७–२०२९ कार्यकालका लागि सदस्यमा