नयाँ अर्थमन्त्रीको पर्खाइमा बजेट प्रक्रिया

काठमाडौं, चैत ३।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट निर्माणमा जुटेको अर्थ मन्त्रालय मुख्य नीतिगत निर्णयका लागि नयाँ अर्थमन्त्रीको प्रतीक्षामा रहेको छ। सरकार परिवर्तनको तयारीसँगै बहालवाला अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल बजेट निर्माणको निर्णायक भूमिकाबाट बाहिरिएका छन्।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव टंकप्रसाद पाण्डेका अनुसार वर्तमान मन्त्रीले बजेटसम्बन्धी कुनै नीतिगत निर्णय वा निर्देशन नगर्ने र नयाँ सरकार गठनपछि आउने अर्थमन्त्रीको निर्देशनअनुसार प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।हाल मन्त्रालयले बजेटको प्राविधिक तयारीलाई तीव्र बनाएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगबाट बजेट सिलिङ प्राप्त भइसकेको छ भने मन्त्रालयहरूलाई १५ चैतसम्ममा सिलिङ पठाउन पत्राचार गरिएको छ। यसपछि योजना आयोगसँग छलफल र परामर्श गरिनेछ।

मन्त्रालयले आर्थिक सर्वेक्षण, सार्वजनिक संस्थानहरूको प्रगति विवरण, खर्च तथा बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी प्रतिवेदन संकलन र विश्लेषणको काम गरिरहेको जनाएको छ।यसैबीच, राजस्व नीतिसम्बन्धी सुझाव संकलनका लागि राजस्व परामर्श समितिले नौ उपसमिति गठन गरेको छ। ती उपसमितिहरूलाई ३० चैतभित्र सुझाव पेश गर्न जिम्मेवारी दिइएको छ।अर्थ मन्त्रालयले २ चैतमा बजेट निर्माण कार्यतालिका पनि पारित गरेको छ। कार्यतालिकाअनुसार २४ चैतदेखि १४ वैशाखसम्म मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग तथा प्रदेश सरकारहरूसँग छलफल हुनेछ।

त्यसैगरी, १५ वैशाखदेखि जेठ पहिलो सातासम्म राजनीतिक दल, पूर्वअर्थमन्त्री, अर्थविद् तथा सरोकारवालासँग परामर्श गरिनेछ। मन्त्रालयले ५–६ जेठसम्ममा बजेटको मस्यौदा तयार गर्ने लक्ष्य राखेको छ।सविधानअनुसार प्रत्येक वर्ष १५ जेठमा बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

मित्रता : डिजिटल युगमा विश्वास, सहकार्य र मानवताको सेतु

मित्रता केवल व्यक्तिगत सम्बन्ध होइन, शान्ति, लोकतन्त्र, सामाजिक सद्भाव र दिगो विकासको आधार पनि हो।

सुनसरी घटनाबारे सुरक्षा परिषद्को बैठक

काठमाडौं, १४ साउन। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक बसिरहेको छ। प्रधानमन्त्रीको

घरेलु कामदारसम्बन्धी आदेश कार्यान्वयनमा श्रम मन्त्रालयको बेवास्ता

पेशागत तथा मानवअधिकार संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनमा युवा तथा खेलकुद तथा

विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानका लागि ५ मोडेल प्रस्ताव

 साउन १२,काठमाडौँ । निर्वाचन आयुक्तमा प्रस्तावित गुरुप्रसाद वाग्लेले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदान अधिकार सुनिश्चित

मितव्ययिताको नाममा कानुन र संविधानविपरीत कार्य गर्न नमिल्ने भन्दै बिज्ञापन सम्बन्धि सरकारको निर्णय सर्वोच्चद्वारा खारेजी

बुधबार, ६ साउन २०८३काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले सरकारी विज्ञापन तथा सूचना सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यम (गोरखापत्र, रेडियो

देशभरका अदालतले एक वर्षमा ५५ प्रतिशत मुद्दा फर्स्योट

सर्वोच्चको फर्स्योट दर २९.४६ प्रतिशत, उच्च अदालतमा दुई वर्षभन्दा पुराना मुद्दा शून्य काठमाडौं, साउन ४