लाइसेन्स वितरणमा लाखौँको चलखेल

licence-625x405काठमाडौं, १८ चैत । सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) वितरणमा लाखौँको चलखेल गरेको आरोपमा यातायात व्यवस्था कार्यालय भेरीका प्रमुख पवन सुवेदी निलम्बनमा परेका छन् । अन्य १३ कर्मचारीलाई समेत कारबाही प्रक्रिया सुरु भएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले बुधबार सुवेदीलाई निलम्बन गरेको हो । २३ हजार लाइसेन्स वितरणमा यातायात कार्यालयले आर्थिक चलखेल गरेको प्रमाण भेटिएपछि प्रमुख सुवेदीलाई निलम्बन गरिएको मन्त्रालयका एक उच्च तहका कर्मचारीले बताए । नयाँपत्रिका दैनिकले समाचार छापेको छ ।
‘पैसा असुलेर कपी चेक नै नगरी पास गरेको पाइयो,’ विभागका ती कर्मचारीका भने, ‘सोही आधारमा कार्यालय प्रमुखलाई निलम्बन गरिएको हो ।’ उनका अनुसार दलालहरूसँग लाखौँ पैसा उठाएर कपी नै जाँच नगरी नतिजा प्रकाशन गर्न लागिएको थियो ।

यातायात कार्यालय भेरीले गत भदौमा लाइसेन्स वितरणका लागि आवेदन खुलाएको थियो । जसमा २६ हजारले आवेदन दिएका थिए । २३ हजारले नै लिखित परीक्षामा सहभागी भएकोमा हालसम्म नतिजा प्रकाशनसमेत भएको छैन । कार्यालयले तयार पारेको नतिजामा फेल भएकालाई पनि आर्थिक चलखेलका आधारमा पास गराएको खुलेपछि मन्त्रालयले निलम्बन गरेको स्रोतको भनाइ छ ।

अनियमितताको उजुरी परेपछि यातायात व्यवस्था विभागले छानबिन थालेको थियो । विभागका निर्देशक तुलसीराम अर्याल र शाखा अधिकृत धनेश्वर पौडेललाई छानबिनका लागि नेपालगन्ज पठाइएको थियो । उनीहरूले दिएको प्रारम्भिक प्रतिवेदनका आधार प्रमुख सुवेदीलाई निलम्बन गरी अरूलाई कारबाही प्रक्रिया सुरु गरिएको हो ।

विभागका प्रवक्ता डा। टोकराज पाण्डेले सुवेदीलाई निलम्बन गरी छानबिन थालिएको पुष्टि गरे । सुवेदी निलम्बनमा परेपछि यातायात व्यवस्था कार्यालय लुम्बिनीका प्रमुख तेजप्रसाद उप्रेतीलाई भेरी कार्यालयको नतिजा निकाल्ने जिम्मेवारी दिइएको छ ।

विभागले कार्यालयका १३ कर्मचारीलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ । अधिकृतहरू सीताराम खनाल र टेकराज पोखरेल, नायब सुब्बाहरू ललितबहादुर वली, केशवराज डाँगी, हुतराज पौडेल, सतानन्द न्यौपाने, अरुणकुमार गौतम, धर्मदत्त चौलागाईं, ओमबहादुर बस्नेत र गणेशमान आचार्यलाई विभागले स्पष्टीकरण सोधेको हो ।

टाइप नायब सुब्बा सावित्री पौडेल र खरिदारहरू चन्द्रमणि नेपाली, केशरकुमार चपाईलाई समेत स्पष्टीकरण सोधी कारबाही प्रक्रिया सुरु गरिएको विभाग स्रोतले बताएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

महिला हिंसा नियन्त्रणका लागि सांसद एकमत

काठमाडौँ, भदौ ३० गते । महिला तथा बालिकामाथि हुने बलात्कार, यौन हिंसा तथा साइबर अपराध

ग्रिन आर्मी प्रकरण : खारेजी मात्र होइन, सत्यको कानुनी परीक्षण आवश्यक

-अधिवक्ता तारा निधि पन्त भाद्र २१, काठमाडौं । विवादित ‘ग्रिन आर्मी’ नामक संस्थाको दर्ता खारेज

सम्बन्धविच्छेदको मिलापत्र : मुद्दाको अन्त्य मात्र होइन, जिम्मेवार नयाँ जीवनको कानुनी सुरुवात

– अधिवक्ता तारानिधि पन्त नेपालमा सम्बन्धविच्छेदका घटना निरन्तर बढिरहेका छन्। केही दशकअघि समाजमा दुर्लभ मानिने

घरेलु कामदारसम्बन्धी आदेश कार्यान्वयनमा श्रम मन्त्रालयको बेवास्ता

पेशागत तथा मानवअधिकार संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनमा युवा तथा खेलकुद तथा

शशिभूषण यादव विरुद्धको सम्पत्ति शुद्धिकरण मुद्दामा अख्तियारद्वारा सर्वोच्चमा पुनरावेदन

काठमाडौँ, वैशाख २५ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालय वीरगञ्जका तत्कालीन वरिष्ठ

जिफन्टद्वारा काठमाडौंमा मे डे र्याली (फोटो फिचर)

काठमाडौं, १८ वैशाख ।  नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ (जिफन्ट) ले अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे डे) का