१३ चैत – भारतले नेपालीसँग रहेको ४५ सय भारुसम्म मात्र साट्ने भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुसँग आइतबार बिहान छलफल गर्दै भारतीय पक्षले ४५ सय भारुभन्दा माथि साट्न नसकिने जवाफ दिएको हो।
भारत सरकारले आफ्नो ५०० र १००० दरका नोटमा प्रतिबन्ध लगाएपछि नेपालीसँग रहेको नोट कागजको खोस्टो बराबर भएको छ। नेपालमा ५०० र १००० दरका नोट जनही २५ हजार रुपैयाँसम्म बोक्ने सुविधा भारतले दिएको थियो।
नेपाल पक्षले वैधानिक रुपमा बोक्न दिएको नोट बराबर साट्न भारतीय पक्षसँग आग्रह गरेको हो। नेपालको आग्रहमा भारतीय पक्षले जनही ४५०० भारुभन्दा माथि साट्न नसकिने जनाएको हो।
भारतीय केन्द्रीय बैक रिजर्भ बैक अफ इण्डिका ९आरबिआई० का कार्यकारी निर्देशन दिपाली पन्त जोशीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय उच्चस्तरीय टोली छलफलका लागि आएको हो। छलफलमा नेपालका लागि भारतीय दूतावासका एक कर्मचारी पनि सहभागी छन्।
नेपालतर्फबाट राष्ट्र बैंका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटी, विदेशी विनिमय विभाग प्रमुख भिष्मराज ढुङ्गाना, जनकवहादुर अधिकारी, अर्थमन्त्रालयका आनन्द ढकाल र परराष्ट्र मन्त्रालयका एक कर्मचारी छलफलमा सहभागी थिए।
’हामीले वैधानिक रुपमा नेपालीलाई बोक्न दिएको २५ हजार रुपैयाँ बराबर भारु साट्न आग्रह गरेका हौं,’ बैठकमा सहभागी ढुङ्गानाले भने, ’उनीहरुको अडान ४५०० भारु मात्र छ।’ राष्ट्र बैंकले आन्तरिक छलफल गरेर सोमबार फेरि भारतीय टोलीसँग वैठक गरी भारु विवादलाई टुङ्गाउनेछ।
भारतीय पक्षले सटहीको काम धेरै लम्ब्याउन नहुने भन्दै एक साताभित्र सक्नुपर्ने माग राखेको छ। नेपाली पक्षले भने अहिलेसम्म भारुको लगत नलिईएका कारण एक सातामा नसकिने केही समय अझै लाग्ने अडान राखेको छ।
भारतीय पक्षले नेपाली बैंकहरुमा भएको भारु भने तत्कालै साटिदिने भन्दै जनतासँग रहेको भारु भने बैंकमार्फत साट्ने जनाएको छ। खासगरी भारतसँग नजिक भएर ब्यापार गर्ने, भारतीय श्रम बजारमा रोजगारीका लागि जाने तथा औषधि उपचार तथा अध्यएयनका लागि भारत गइरहने नेपालीहरुसँग ५०० र १००० दरका भारु नोट छन्।
राष्ट्र बैंकले भारुको लगत नराखेका कारण सर्वसाधारणसँग कति पैसा छ भन्ने यकिन छैन। भारतीय पक्षले आफ्नो अडान परिवर्तन नगरे नेपालीसँग जति पैसा भएपनि स्रोत पुष्टि हुने ४५०० भारुसम्म मात्र साटिनेछ। नेपाली पक्षले भने ४५ सयलाई मानिसकेको छैन। २५००० नै साट्नु पर्ने नभए एक रुपैयाँ पनि नसाट्ने अडानसमेत नेपाली पक्षले राख्न सक्ने बताइएको छ ।
२०८३ कार्तिक ८, काठमाडौं । पीएचपी प्रोग्रामिङ भाषामा सुरक्षा कमजोरी भेटिएपछि नेपालका अधिकांश सरकारी वेबसाइट
असोज २८, काठमाडौं । नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार परिषद्को सन् २०२७–२०२९ कार्यकालका लागि सदस्यमा
जलवायु परिवर्तनको भारी: नेपालले कुल कार्बन उत्सर्जनमा ०.१ प्रतिशतभन्दा कम योगदान दिए पनि ठूलो मूल्य
असोज, ३ काठमाडौं। नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट)ले भोटेकोशी र त्रिशूली नदी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी
रमेश पन्त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) यतिवेला केवल आन्तरिक संगठनात्मक पुनर्गठन र नेतृत्व पुस्तान्तरणको
साउन २५, काठमाडौं । काठमाडौंमा तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा पत्रकारिता सम्मेलन सोमबारदेखि सुरु भएको छ। सम्मेलनमा
