थप चार दलको समर्थन फिर्ता

madheshi-back-of-govकाठमाडाैं, ४ चैत । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा आवद्ध थप चार दलले पनि सरकारलाई दिएको समर्थन औपचारिक रूपमा फिर्ता लिएका छन् ।
तमलोपा, सद्भावना, राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टी र फोरम गणतान्त्रिकले बिहीबार संसद् सचिवालयमा पत्र दर्ता गर्दै समर्थन फिर्ता लिएको जानकारी गराएका हुन् । यसअघि बुधबार संघीय समाजवादी फोरमले सभामुख ओनसरी घर्तीलाई भेटी समर्थन फिर्ता लिएको पत्र बुझाएको थियो ।
मोर्चा आवद्ध चार दलले बिहीबार सभामुखको अनुपस्थितिमा संसद् सचिवालयमा समर्थन फिर्ताको पत्र औपचारिक रूपमा दर्ता गराएका हुन् । समर्थन फिर्ता लिने मोर्चा आवद्ध पाँच दलका ३५ सांसद छन् । संघीय समाजवादी फोरमका १५, तमलोपाका ११, सद्भावनाका पाँच, राष्ट्रिय मधेस समाजवादीका तीन र फोरम गणतान्त्रिकका एक सांसद छन् ।
मोर्चामा सात दल आवद्ध छन् । तराई मधेस सद्भावना पार्टी र नेपाल सद्भावना पार्टीले भने संसद् सचिवालयमा औपचारिक रूपमा पत्र दर्ता गराएको छैन । तर, उनीहरूले पनि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने मोर्चाको निर्णयमा सहमति जनाएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

भोटेकोशी बाढीमा बेपत्ता मृत घोषणा गर्ने प्रक्रिया सुरु, राहत भने अझै अलपत्र

कार्तिक ११, काठमाडौँ । गत भदौ १० गते भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको भीषण बाढीमा परी

गैरकानुनी बर्खास्तमा क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्दा सेवा अवधि गणना गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं, २६ असोज। सर्वोच्च अदालतले गैरकानुनी रूपमा बर्खास्त गरिएका श्रमिकलाई पुनर्बहाली नगर्ने अवस्थामा क्षतिपूर्ति निर्धारण

उपत्यकाका ६ स्थानबाट १३ ब्रान्डका ग्यास सिलिन्डर साट्न सकिने

काठमाडौँ, असोज २४। उपत्यकामा एउटा ब्रान्डको ग्यास सिलिन्डर अर्कोसँग सहजै साट्न नपाएर हैरानी खेपिरहेका उपभोक्ताका

हिमालयको चेतावनी’ बोकेर संयुक्त राष्ट्रसंघमा प्रधानमन्त्री बालेन, जलवायु न्याय र त्रिदेशीय संयन्त्रको जोडदार माग

जलवायु परिवर्तनको भारी: नेपालले कुल कार्बन उत्सर्जनमा ०.१ प्रतिशतभन्दा कम योगदान दिए पनि ठूलो मूल्य

भरत दाहाललाई रिहा गर्न सर्वोच्चको परमादेश

 असोज ८,काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राजनीतिक विश्लेषक भरत दाहाललाई थुनामुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको छ।दाहालकी

उपत्यकामा रात्रिकालीन बस सेवा विस्तार: ९ स्थानीय तह र साझा यातायातबीच समझदारी

काठमाडौं, असोज ४ । काठमाडौं उपत्यकामा रात्रिकालीन यातायात सेवालाई थप सहज र सुरक्षित बनाउने उद्देश्यले उपत्यकाका