नेपालीको शिरमा गोली ठोक्ने आदेश मोदीबाटै आएको हो त

IMG_0877काठमाडौं, भारतीय एसएसबीले बिहीबार कञ्चनपुरमा नेपालीमाथी गोली प्रहार गर्यो । यसले यतिबेला नेपालीजनहरुमा आक्रोसको भेल निम्तिएको छ ।

पटक/पटक नेपालीको स्वाभिमानमा प्रहार गर्दै आएको भारतले यसपटक नेपालीको शिर ताक्यो । यो अत्यान्तै निन्दनिय कार्य रहेको आम नेपालीको बुझाई छ । आखिर भारतीय एसएसबीलाई नेपालीको शिर ताक्ने आदेश कहाँबाट आयो ? यस प्रश्नको आज सारा नेपालीहरुले उत्तर खोजी रहेका छन् । यतिबेला प्रचण्ड सरकार शहिद घोषणा गरेर उम्कने चेष्टा गरिरहेको छ । यसले नेपालीमा झन आक्रोस निम्ताएको छ । आम नेपालीले किन चल्यो गोली ? त्यो आदेश कसको थियो ? प्रधानमन्त्रीले भारतीय प्रम नरेन्द्रदास मोदीलाई सोध्नुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन् । तर सरकार निर्य जस्तै बनेको छ ।

 पछिल्ला खबरहरुका अनुसार कञ्चनपुरमा गोली चल्दा मोदी दुःखी भएका खबर कतिपय संचारमाध्यमा आएका छन् । समाचारमा जनाइए अनुसार मोदीले घटनाको शीघ्र छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता गर्ने बताएका खबर छन् तर मोदीले हालसम्म आफ्ना दोषि सुरक्षबलका अधिकारीलाई अझै बर्खास्त गरेका छैनन् । के गोली चलाउने आदेश मोदीकै हो त ? होइन भने मोदी किन चुप । आम नेपाली जनताको प्रश्न यही छ ।

सरकारले कञ्चनपुर घटनापछि काठमाडौंस्थित भारतीय कार्यवाहक राजदूतसँग स्पष्टीकरण सोधेको बताइएको छ । परराष्ट्रसचिव शंकरदास बैरागीले भारतीय कार्यवाहक राजदूत विनयकुमारलाई मन्त्रालयमै बोलाएर भारतीय सुरक्षाकर्मीले नेपाली भूमिभित्र प्रवेश गरी गोली हानेर नेपाली नागरिकको हत्या गरेकोमा भर्सना गरेको खबर छ खोइ त नेपाल सरकारले प्रभावकारी ढंगले आफ्ना नागरिक भारतीय पक्षबाट मारिदा बोलेको ? नेपाली मर्दा राज्य चुप लाग्छ भने नेपालमा नागरिकले सरकारविहिनताको महसुश कहिलेसम्म गर्ने ? आम नेपालीको प्रश्न ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

मानव अधिकार परिषद्मा नेपाल निर्वाचित, एसिया–प्रशान्त क्षेत्रबाट सर्वाधिक १७३ मत

असोज २८, काठमाडौं । नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार परिषद्को सन् २०२७–२०२९ कार्यकालका लागि सदस्यमा

गैरकानुनी बर्खास्तमा क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्दा सेवा अवधि गणना गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं, २६ असोज। सर्वोच्च अदालतले गैरकानुनी रूपमा बर्खास्त गरिएका श्रमिकलाई पुनर्बहाली नगर्ने अवस्थामा क्षतिपूर्ति निर्धारण

हिमालयको चेतावनी’ बोकेर संयुक्त राष्ट्रसंघमा प्रधानमन्त्री बालेन, जलवायु न्याय र त्रिदेशीय संयन्त्रको जोडदार माग

जलवायु परिवर्तनको भारी: नेपालले कुल कार्बन उत्सर्जनमा ०.१ प्रतिशतभन्दा कम योगदान दिए पनि ठूलो मूल्य

भरत दाहाललाई रिहा गर्न सर्वोच्चको परमादेश

 असोज ८,काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राजनीतिक विश्लेषक भरत दाहाललाई थुनामुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको छ।दाहालकी

उपत्यकामा रात्रिकालीन बस सेवा विस्तार: ९ स्थानीय तह र साझा यातायातबीच समझदारी

काठमाडौं, असोज ४ । काठमाडौं उपत्यकामा रात्रिकालीन यातायात सेवालाई थप सहज र सुरक्षित बनाउने उद्देश्यले उपत्यकाका

जलवायु न्याय र क्षतिपूर्तिको माग गर्दै भोटेकोशी बिपदमा ज्यान गुमाएका श्रमिकको स्मृतिमा जिफन्टद्वारा दीप प्रज्वलन

असोज, ३  काठमाडौं। नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट)ले भोटेकोशी र त्रिशूली नदी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी