आफ्नै घरमा बस्ने, आयोगबाट भाडा उठाउने !१८ फागुन, काठमाडौं । भनिन्छ, नेपाल ‘सतीले सरापेको देश’ हो । चुनाव हुन नसकेर देशमा छटपटी छ । उता निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीको धन्दा चाँहि अर्कै छ । यस्तो नेतृत्वले अब देशमा तीनवटा चुनाव कसरी पार लगाउला ? यो प्रश्न निकै गम्भीर छ ।
आगामी बैशाख ३१ का लागि सरकारले स्थानीय चुनावको मिति तय गरिसकेको अवस्था छ । यो बेलामा आयोगका पदाधिकारीहरु एकतावद्ध भएर अघि बढ्नुपर्ने हो । तर, प्रमुख आयुक्त यादव र बरिष्ठ आयुक्त शर्मावीच बढिरहेको व्यक्तिगत वैमनश्यता देखेर आयोगका कर्मचारी दिक्क छन् ।
आखिर किन यसरी यादव र शर्मावीच झगडा भइरहेको होला ? किन उनीहरुवीच अन्तरविरोध देखिँदैछ ? यसबारे हामीले निर्वाचन आयोगमा कार्यरत केही कर्मचारीसँग नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा सोधीखोजी गर्यौं । उनीहरुले सुरुमा निर्वाचन आयुक्त इला शर्माका बारेमा यस्तो सुनाएः
निर्वाचन आयोगमा इला शर्माले गरिरहेको हरकतबाट कर्मचारीहरु वाक्क बनेका छन् । अयोधी कार्यवाहक भएर प्रमुख आयुक्तको कोठामा बस्न थालेपछि इला शर्मा आफ्नो कोठाबाट अयोधीप्रसाद यादव बसेको कोठामा सरिन् । हरेक कोठामा टीभी थियो । तर, इलाले आफ्नो कोठाको टीभी आफ्नो घरमा लगेको आयोगका कर्मचारी बताउँछन् ।
इलाको कोठामा रहेको टीभी हराएपछि आयोगले त्यहाँकै कर्मचारीबाट चोरी भएको आशंकामा सीसी टीभीको फुटेज अध्ययन गर्यो ।
आयुक्त इला शर्मा
कोठा बाहिर सीसी टीभी राखिएको फुटेज हेर्दा इलाको सचिवालयका कर्मचारीले बोकेर लाँदै गरेको देखियो । ती कर्मचारीलाई समाएर आयोगले सोधपुछ गर्दा उनीहरुले इलाकै निर्देशनमा उनको कुपण्डोलस्थित घरमा लगेर राखिदिएको बताए ।
त्यसपछि आयोगले इलालाई टीभी फिर्ता गरिदिन भन्यो । तर, उनले ‘दुनियाँले दुनियाँभर गरिरहेका छन्, मैले त्यति गर्न पनि नहुने ?’ भन्दै प्रतिवाद गरेको र टीभी फिर्ता गरिनन् । आयोग स्रोतका अनुसार उनले अहिलेसम्म सोनीको ३२ इन्चको सो टीभी फिर्ता गरेकी छैनन् ।
कुपण्डोलमा आयुक्त इला शर्माका दुईवटा घर छन् । उनले भूकम्पमा घर भत्कियो भन्दै आयोगबाट भाडा लिन थालेकी छिन् । घर भत्कियो भनेर निवेदन दिएपछि आयोगले उनलाई घरभाडा दिने गरेको छ । तर, त्यहाँसँगै अर्को भव्य महल छ, जहाँ इला बस्ने गर्छिन् ।
इलाले आफ्ना श्रीमानको पेन्सन लिइरहेकी छिन् । उनका पति माओवादी जनयुद्धका बेला मारिएका प्रहरी इन्स्पेक्टर हुन् । नेपाल सरकारको नियमअनुसार सरकारी तलब खाने व्यक्तिले पेन्सन वा तलबमध्ये एउटामात्रै रोज्नुपर्छ । जुन बढी हुन्छ, त्यही रोज्न पाइने सुविधा सरकारले कर्मचारीलाई दिएको छ । तर, इलाले म त्यो नियम मान्दिनँ भन्दै पेन्सन र तलब दुबै लिइरहेको आयोग स्रोत बताउँछ ।
निर्वाचन आयोगमा विदेश भ्रमणमा उस्तै विकृति देखिएको छ । विदेश भ्रमणमा जाने कर्मचारीहरु पनि चाकडी गर्नेलाई मात्रै पठाउने चलन आयोगमा छ । इमान्दार कर्मचारीलाई सधैं सुविधाहरुबाट वञ्चित पार्ने गरिएको छ ।
आयोगमा एक वर्षमा १३ वटासम्म विदेश भ्रमण गरिएको रेकर्ड देखिन्छ ।
विदेश भ्रमणमा पनि इलाले त्यस्तै अनियमितता गरेको आयोगका एक कर्मचारीले बताए । उनी इण्डिया बारम्बार गइरहन्छिन् । किन जान्छिन्, आयोगका कर्मचारीलाई थाहा हुँदैन । खासै त्यस्तो विरामी थिइनन् तर बिरामी बिल मिलाएर ल्याउँथिन् ।
उनले औषधि उपचारका लागि सहयोग पाएको आयोगमा रेकर्ड रहँदा उनी रिटायर्ड भएपछि उनको सेवा समूहमा उनको त्यो पैसा घट्छ । त्यसकै लागि उनले त्यो गरिन् । त्यो नगर्नका लागि उनले अरुण पौडेल भन्ने मान्छेलाई लगेर हिसाब किताब मिलाइदिन भनिन् । अरुण सुशील कोइरालालाई अन्तिममा चन्दनको टीका लगाउने व्यक्ति हुन् । उनैले यताउता गरेर मिलाएका हुन् ।
इण्डिया जानलाई खर्च भन्दै इलाले निर्वाचन आयोगसँग ४ लाख पेश्की लिइन् । त्यो नीलकण्ठ उप्रेतीकै पालामा हो । आयोगले त्यसरी पेश्की दिनै सक्दैन, तर उनले पेश्की फर्छ्यौट गरिनन् । महालेखाले वेरुजु निकालिदियो ।
आयोगले बेरुजु फर्छ्यौट गर्न ताकेता गरेपछि निर्वाचन आयोगको पत्रका आधारमा केपी ओली सरकारले इलालाई ३ लाख रुपैयाँ दियो । त्यो ३ लाखको निर्णय अनुसार उनले आयोगमा लगेर फर्छ्यौट गर्नुपर्थ्यो । तर, उनले आयोगमा कुनै पैसा सापटी लिएको जस्तो देखाएर त्यो पैसा फिर्ता लिइन् र गृह मन्त्रालयबाट सरकारको निर्णय अनुसारको पैसा लिइन् ।
उनले ‘इला शर्मा कुपण्डोल’ भन्ने ठेगानामा सहयोग लिइन् । तर, ‘इला शर्मा निर्वाचन आयुक्त’ हुनुपर्नेमा उनले ‘इला शर्मा’ मात्रै बनाइदिन भनिन् । जुन खाने तरिका हो ।
कर्मचारीलाई सास्ती, आफूलाई पुरस्कार
बेलायतमा इन्टरनेशनल सेन्टर फर पार्लियामेन्ट्री स्टडीज् भन्ने एउटा संस्था छ । त्यसले राजनीति र निर्वाचनका विषयमा अध्ययन गर्छ । त्यो संस्थाले विभिन्न देशमा राजनीति र निर्वाचनसँग काम गर्ने संस्थाहरुको अध्ययन गरी राम्रा काम गर्ने संस्थालाई पुरस्कार दिन्छ । सम्मान गर्छ ।
तर, संवैधानिक अंगका पदाधिकारीहरुले त्यस्तो सम्मान लिँदा नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनुपर्छ । तर, इलाले आयोगलाई समेत जानकारी नदिई आयोगको तर्फबाट व्यक्तिका नाममा निवेदन हालिन् र पुरस्कार थापिन् । २०१६ को पुरस्कार उनले जेण्डर विषयमा लिइन् ।
जेण्डरका विषयमा पुरस्कार थाप्ने इलाले आफ्नो पीए शाखामा कार्यरत एकजना कम्प्युटर अपरेटर महिलालाई निकै सास्ती दिन्थिन् । उनले ती महिलालाई यति टर्चर दिइन् कि उनी झण्डै पागल भइन् । पछि उनलाई आयोगले त्यो शाखाबाटै हटाइदियो । तर, इला ती महिलालाई आफ्नो शाखाबाट हटाउन पनि दिन्नँ, जसरी पनि त्यसलाई ठीक पार्छु भन्थिन् । तर, आयोगले जर्वजस्ती ती महिला कर्मचारीलाई उनको शाखाबाट हटायो । तर, त्यहीबेला इलाले वेलायतबाट जेण्डर इस्युमा पुरस्कार थापिन् ।
इला आइप्याड बोक्छिन् । कर्मचारीहरुका अनुसार हरेक हप्ताजसो सिम बिगि्रयो भन्दै अर्को लिन्छिन् । यसरी लिएर उनले छोरीहरुलाई दिने गर्छिन् । बिग्रेको सीम माग्दा भने इलाले कार्यालयमा फिर्ता गरेको रेकर्ड नदेखिएको आयोग कर्मचारीको भनाइ छ ।
त्यसैगरी मतदाता शिक्षाका लागि पुस्तिका प्रकाशित गर्नुपर्यो भने कसले कति पैसा दिन्छ, त्यसैका आधारमा मात्रै काम दिने गरिएको छ । ०७० को निर्वाचनमा मिडिया अनुगमन गर्ने जिम्मा प्रेस इन्स्िचट्युटलाई दिँदा कमिशन नछुट्याएको भनेर इलाले कार्यक्रम नै स्वीकृत गरिनन् । अन्त्यमा एउटा नक्कली कार्यक्रम बनाइयो र त्यसका लागि ६ लाख खर्च छुट्याएर त्यो बजेट इलालाई कमिशनका रुपमा दिएपछि बल्ल उनले कार्यक्रम स्वीकृत गरिन् ।
यसपटक पनि चुनाव घोषणा भइसकेपछि इलाले निर्वाचन अनुगमन लगायतका विषयमा त्यसैगरी कमिसन आउने मौका पाएकी छिन् ।
त्यसो त अघिल्लो चुनावमा प्रेस काउन्सिल नेपाललाई निर्वाचनको अनुगमन गर्न दिइने आयोगको तयारी थियो । तर, इलाले काउन्सिलका केही सदस्यप्रति व्यक्तिगत रीसईबी रहेका कारण प्रेस इन्स्िटच्युटलाई कमिसन खाएर प्रोजेक्ट पारिदिएको स्रोतले जानकारी दियो ।
काठमाडौँ, वैशाख १७ । सार्वजनिक पदमा रहेका तथा सेवा निवृत्त उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न
बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)
काठमाडौँ, वैशाख १४ । सवारी चालक अनुमतिपत्र (क्यूआरयुक्त ड्राइभिङ लाइसेन्स) छापिएको वा नछापिएको अवस्था अब
वैशाख १०, २०८३। संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलको बैठक सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा
काठमाडौं, बैशाख ९ । गृहमन्त्री सुदन गुरुङले पद सम्हालेको २७ दिनमै राजीनामा दिएका छन्। विवादित
सरकार या व्यवस्थापनसमक्ष श्रमिक कर्मचारीका तर्फबाट सामूहिक सौदाबाजी आधिकारिक ट्रेड युनियनले मात्र गर्न पाउँछ राष्ट्रिय