२०६२/०६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनको सफलतापछि देशले शान्ति सुरक्षा र अमनचयन पाउला भनेर सोचेको सोझा नेपाली जनताको चाहा
नामाथि राजनीति
क पार्टीका नेताहरुकै कारण तुषारापात लाग्यो ।
देशको विकासको मेरुदण्ड भनेको सुरक्षा हो । यो कुरालाई राजनीतिक दलका नेताहरुले राम्रैसँग बुझेका छन् । राजनीतिक दलका नेताहरुकै कारण यतिबेला सुरक्षा निकाय नयाँ जन्जालमा फसेको छ ।
२०६२/०६३ को आन्दोलन अगाडी लोकेन्द्र बहादुर चन्द प्रधानमन्त्री र वामदेब गौतम गृहमन्त्री भएको समयमा रोपिएको प्रहरी संगठन भित्र विभाजनको बिउ अहिले झाँगिएर नारा जुलुसमा उत्रिन पुगेको छ ।
२०६३ को सफल आन्दोलन पश्चात् तत्कालिन एक नम्बरमा रहेका राजेन्द्र बहादुर सिंहलाई मिचेर ओमविक्रम राणालाई प्रहरी प्रमुख बनाइएपछिको कति नम्बरमा छ भन्दा पनि कति दक्षता छ भन्ने कुराले निरन्तरता पाउँदै गएको देखिन्छ ।
बर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री र एमाले नेता वामदेब गौतम गृहमन्त्री भएका समयमा एक नम्बरका रविन्द्र प्रताप शाहलाई पछि पारेर रमेश चन्द ठकुरीलाई प्रहरी प्रमुख बनाएको दृष्टान्त उल्लेख गरीरहनु पर्दैन ।
एमालेको बुटवलमा चलिरहेको महाअधिवेशनमा व्यस्त गृहमन्त्री वामदेब गौतमलाई विशेष धन्यवाद दिन र सलामी टक्राउन तत्कालिन प्रहरी प्रमुख रमेश चन्द ठकुरी प्रहरी तालिम केन्द्र बुटवलको गेष्ट हाउसमा पुगेका कुरा घाम जत्तीकै छर्लङ्ग छ ।
प्रहरी संगठनमा को कति नम्बरमा छ भन्नु भन्दा पनि कसको क्षमता र दक्षता कति छ भन्ने विश्लेषण गर्ने अधिकार कार्यपालिकालाई दिने भनेरै होला नियमावलीमा यसलाई दिने र उसलाई दिने भनेर बोलिएको पाइदैन । अहिले पछिल्लो समय कार्यपालिकाले गरेको अधिकार भित्रको निर्णयका विरुद्ध सामाजिका संजाल फैलाउने देखि सडकमा जुलुश देखाउने हुँदै न्यायलयलाई दुरुपयोग गर्ने जुन दुष्शाहस गरीएको छ यो फौजी शासन भित्र अनुशासनको चरम उलंघन हो । जस्ले मुद्दा दर्ता गरेर न्याय दिलाउछ त्यो शक्ति राज्यका विरुद्ध अदालत जानु कहाँ सम्मको उचित कार्य हो ?
जसले निषेधित क्षेत्रमा जुलुशलाई नियन्त्रण गर्छ त्यसैले केहि सिमित मान्छेलाई राज्यका विरुद्ध जुलुश निकाल्न पठाउँछ त्यो कुन फौजी अनुशासन भित्र पर्छ भनेर प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ । फागुन २ गते निवर्तमान प्रहरी प्रमुख उपेन्द्रकान्त अर्याल सेवा निवृत्त हुने भएपछि सरकारले कार्यदक्षता हरेरै होला डिआइजी जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी प्रमुख बनाउने निर्णय गरेर उनलाई नियुक्ति समेत दिइसकेको छ । शुक्रबार कुनै एकजना कानुन व्यवसायीले कसैको स्वार्थ पूर्ती गराउन नियोजित तरिकाले मुद्दा दर्ता गराएर भन्दैमा सम्मानित अदालत र जनताका आशा र भरोसाका केन्द्र न्यायमुर्तिले त्यसलाई ठाडै दरपिट गर्नु पर्ने थियो ।
तर दुर्भाग्यका साथ भन्नुपर्दा न्यायमुर्तिहरुले सुरक्षा जस्तो अत्यान्तै संवेदनशिलतालाई ख्याल नगर्दा अहिले नेपाल प्रहरी विणा हराएको मिर्ग जस्तै भएको छ । टाउको दुखेको औषधी नाइटोमा लगाएर त्यो दुखाइ कम हँुदैन भन्ने कुरालाई ज्यादै बुझेका हाम्रा न्यायमुर्तिहरुले किन र के का लागि लिङ्गरिङ गरिरहनु भएको छ बुझ्न सकिएको छैन । विरामिको अप्रेसन गर्ने चिकित्सकलाई सुरक्षाको अप्रेसन गर्ने स्थान दिइएको छ । यसले हतियार बोकेको शक्तिले अस्पतालको डाक्टरलाई कसरी सहयोग गर्ला ? प्रहरी नियमवली अनुसार सरकारले प्रतिष्पर्धी चारजना मध्येबाट दक्षता र क्षमताको आधारमा निर्णय गरेको भए पनि न्यायपालिकाले त्यसमा चासो नदेखाएको भए संसारमा हाम्रा न्यायमुर्ती दलको सिफारिस र सोर्सको आधारमा भएपनि न्याय दिने कुरामा स्वतन्त्र छन भन्ने सुचना प्रवाह हुन्थ्यो । तर दुर्भग्य आज न्यायपालिका र न्यायमुर्ति राज्य , सबै विवादको भुमरीमा फसेको छन् ।
सम्मानित अदालतले आइतबार देखि सुनुवाई शुरु गरेको मुद्दाका विषयमा एकथरीले न्यायमुर्ति आफ्नै पक्षमा रहेको भन्दै हिड्ने र अर्को थरीले न्यायमुर्ति तर्फ विश्वास , अविश्वास दुबै नभएर राज्यकै निर्णय चाहिन्छ भन्नुले न्यायमुर्ति यो मुद्दामा राज्यको अधिकारका विषयमा अल्झिनुहोला भन्ने कसैले सोचेको छैनन् न्यायपालिका ऐन नियम नबोलेको ठाँउमा मिचियो भने अन्तिम निर्णय दिने मन्दीर हो । प्रहरी नियमावलिमा स्पष्टसंग प्रहरी अतिरिक्त महानिरिक्षक नभएर प्रहरी नायब महानिरिक्षक मध्येबाट प्रहरी महानिरिक्षक बनाउन सक्ने छ भन्ने उल्लेख छ । यस अघि पनि प्रहरी बरिष्ठ उपरिक्षकबाट प्रहरी नायब महानिरिक्षक बनेका प्रहरी कर्मचारीका विरुद्ध केहि बरिष्ठ उपरिक्षकले अदालतको ढोका घचघचाएका थिए ।
त्यतिखेरै तत्कालिन प्रधानन्यायधिश कल्याण श्रेष्ठ र वर्तमान प्रधानन्यायधिश सुशीला कार्कीको इजलासले गरेको निर्णयलाई सदर गरेको नजिर छँदै छ । न्यायको मन्दिर न्यायालय र त्यसका पिठादिश न्यायमुर्तिले देशको सुरक्षा निकायको चन अफ कमाण्डलाई चुस्त र दुरुस्त राख्नको लागि पनि कार्यपालिकाको निर्णयलाई यथा सक्य लागु गर्न निर्देशनात्मक आदेस भयो भने न्यायपालिका र कार्यपालिकाको द्वन्द नहुने र आम जनताले न्यायमुर्तिको हस्तक्षेपकारी भूमिका नभएको महसुस गर्ने कुरामा दुइमत छैन । यदि न्यायपालीकाले मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा हस्तक्षेप गरे वर्तमान सरकार पूर्ण रुपमा असफल हुने छ । नेपालको कार्यपालीका असफल हुनेछ । कार्यपालीका असफल हुनु भनेको देश असफल हुनु हो । देश असफल बनाए राज्य बलियो हुँदैन । राज्य बलियो हुन देश सफल बनाउनु पर्छ ।
वैशाख १७, काठमाडौँ। सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक नदिने उद्योग र प्रतिष्ठानको सङ्ख्या छ प्रतिशतले बढेको
वैशाख १४,काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले देशमै बसेर केही गर्नुपर्छ भन्ने भावना जागृत गर्न
वैशाख १०,ललितपुर । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ ले चुनौतीहरू भए
वैशाख ७, काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले उपनिर्वाचन हुने दिन निर्वाचन क्षेत्रभित्रको यातायात व्यवस्थालाई नियमित र
चैत २८, काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्लाही, बागमती नगरपालिकाका प्रमुख भरतकुमार थापाविरुद्ध विशेष अदालतमा
खिमलाल देवकोटा २५ चैत २०८०, आइतबार नेपालको संविधानको धारा ११९ को उपधारा ३ बमोजिम नेपाल
