मधेसमा स्थानीय तहको संख्या बढाउने, भोलि चुनावको मिति घोषणा गर्ने तयारी

चुनावको मिति घोषणा पहिला कि संविधान संशोधन पहिला भन्ने विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले र मधेसी मोर्चाको चेपुवामा पर्दै आएको सरकारले अन्ततः दुबै कुरा एक साथ अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ।

आइतबारनै चुनावको मिति घोषणा गर्ने मनस्थितिमा रहेको सरकार शनिबार मोर्चासँगको वादविवाद र चर्काचर्की पछि निर्वाचनको मिति तोक्ने काम एक दिन सार्ने अवस्थामा पुगेको हो। मोर्चासँगको हिजोको चर्काचर्की पछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आज बिहान ९ बजेलाई बोलाएको मन्त्रिपत्रिषद वैठक सोमबारलाई सारेका छन्। मन्त्रिपत्रिषद बैठक सारेर आज बिहान उनले कांग्रेस र आफ्नै पार्टीका शीर्ष नेताहरुसँग कसरी अघि बढ्ने भनेर छलफल गरे।

मोर्चा नेताहरुले शनिबार प्रधानमन्त्रीसँग सरकारी निवास बालुवाटारमा भएको वार्तामा संविधान संशोधन नभई निर्वाचनको मिति तोकिएमा आफूहरुले असहयोग गर्ने र आन्दोलनमा जाने बताएका थिए। संविधान संशोधन गरेर मात्र निर्वाचनको मिति तोक्ने भनी प्रधानमन्त्री यसअघि दिएको वचन तोडिएको भन्दै मोर्चा नेताहरुले आपत्ति जनाएका थिए।

जेठ पहिलो हप्तासम्ममा निर्वाचन सम्पन्न गर्न समय घर्कदै गएपछि सरकार निर्वाचनको मिति तोक्ने निष्कर्षमा पुगेको हो। आइतबार बिहान बालुवाटारमा बसेको सत्तारुढ गठबन्धनका दुई प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेतहरुको बैठकले सोमबार बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्वाचनको मिति तोक्ने र संशोधन प्रक्रिया पनि अगाडि बढाउने सहमति गरेका छन्। साथै मधेसी मोर्चाको असन्तुष्टि मत्थर पार्नका लागि मधेसमा स्थानीय तहको संख्या बढाउने सहामति पनि वैठकले गरेको छ।

कांग्रेस-माओवादी केन्द्रको बैठकले स्थानीय निकाय पुनर्संरचना आयोगसँग छलफल गरी मधेसमा स्थानीय तहको केही संख्या थप्ने निर्णय गरेको हो।  मधेस केन्द्रीत पार्टीहरुले निर्वाचन अघि संविधान संशोधनका साथै पहाड तथा मधेसका स्थानीय तहको संख्या जनसंख्याको आधारमा तोक्नु पर्ने पनि माग राख्दै आएका छन्।

तराईका २० जिल्ला र पहाड तथा हिमालका ५५ जिल्लामा जनसंख्याका झन्डै आधिआधि रहे पनि स्थानीय तहको संख्या भने पहाड तथा हिमालमा धेरै छ।

आयोगले मुलुकभर ७१९ वटा गाउँ, नगरपालिकाको संख्या तोकेको छ। त्यसमध्ये तराईका २० जिल्लामा २४० अर्थात् ३४ प्रतिशत संख्या तोकेको छ भने पहाडी र हिमाली जिल्लामा ४७९ अर्थात् ६६ प्रतिशत स्थानीय निकाय तोकिएका छन्।

हिमाली र पहाडी भेगमा तराईको भन्दा जनघनत्व कम हुने हुनाले तुलनात्मक रुपमा थोरै जनसंख्या समेटेर गाउँपालिका तथा नगरपालिका बनाइएको छ।  मधेसमा बाक्ला बाक्ला बस्ती र शहर हुने हुँदा सानो क्षेत्रफलमा  पनि ठूलो जनसंख्या रहने गरेको छ।  त्यसैले मधेसमा तुलनात्मक रुपमा  पहाड तथा हिमालको भन्दा धेरै जनसंख्या  समेटेर  आयोगले गाउँ/नगरपालिका बनाएको छ।

मधेसी पार्टीहरुले पहाड तथा हिमालको भौगोलिक विकटताको विषय स्वीकार गरेर स्थानीय तह पहाड तथा हिमालमा  ५५ र तराईमा  ४५ प्रतिशत  सम्म गर्न सकिने अनौपचारिक वार्ताहरुमा बताउँदै आएका छन्। तर अहिले  आयोगले कायम गरेको स्थानीय तहलाई मान्न भने नसकिने उनीहरुको अडान छ। मधेसी पार्टीको यही विमतिको सम्बोधन गर्न सरकारले मधेस तथा पहाड र हिमालका स्थानीय तहको संख्या मिलाउन लागेको हो। मधेसी मोर्चासँग एक पटक छलफल गरेर तराईमा कम्तिमा ४० प्रतिशत र पहाड तथा हिमालमा ६० प्रतिशत कायम हुने गरी स्थानीय तहको संख्या तोक्ने सरकारको आन्तरिक तयारी छ। तर स्थानीय तहको  संख्या संवैधानिक आयोगले निर्धारण गरिसकेको हुनाले सरकारले आफैंले बदल्न सक्दैन। आयोगसँग छलफल गरेर आयोग मार्फत् नै स्थानीय तहको संख्या मिलाउने सरकारको तयारी छ।

समयको चटारोले गर्दा सोमबार नै निर्वाचनको मिति तोक्ने तयारीमा रहेको सरकारले सोमबारसम्म आयोगमार्फत् स्थानीय तहको संख्या समायोजना गर्न कति सम्भव छ भन्ने प्रश्न कायमै छ।

भोलि निर्वाचनको मिति तोकेसँगै कांग्रेस तथा माओवादी केन्द्रले संसदमा दर्ता भएको संशोधन प्रस्ताव छलफलको प्रक्रिया अघि बढाउन सभामुखलाई अनुरोध गर्ने छन्। संशोधन प्रस्तावमा छलफल गरेर मतदानमार्फत् टुंगोमा पुर्‍याउने कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको रणनीति छ।

प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले भने अहिलेसम्म ‘राष्ट्रघाति’ संशोधन प्रस्तावमा छलफल र मतदान हुन नसक्ने सार्वजनिक अडान राख्दै आएको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँगको भेटघाट र छलफलपछि चुनावको मिति तोकेर संशोधन अगाडि बढाइए एमालेले अवरोध नगर्नेमा आफू विश्वस्त भएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले कांग्रेसका नेताहरुलाई बताएका छन्।