नेपाल टेलिकम योजना, धरहरा पुनर्निर्माण

४ फागुन, काठमाडौं । गत वर्षको भूकम्पले भत्किएका धरहराको पुनःनिर्माण नेपाल सरकार र नेपाल टेलिकमले संयुक्तरुपमा गर्ने भएका छन् ।new-dharahara-4

नेपाल टेलिकमका सहप्रवक्ता रोमन अधिकारीले धरहरा पुनःनिर्माणको प्रस्ताव पुरातत्व विभागमा लैजाने गृहकार्य भइरहेको बताउँदै करिब ४२ रोपनी क्षेत्रफलमा पुनःनिर्माण हुने धरहरा परिसरमा पार्किङ सुविधासहितको पार्क, सङ्ग्रहालय, बच्चाका लागि खेल्ने पार्कलगायत निर्माण गरिने गरी प्रस्ताव गर्ने योजना टेलिकमले लिएको जानकारी दिए।

करिब रु चार अर्बको लगानीमा धरहरा पुनःनिर्माण हुनेछ । जसमध्ये जनताबाट रु ११ करोड संक्कलन गर्ने र बाँकी रकम टेलिकम आफैँले थप गर्ने सहप्रवक्ता अधिकारीले बताए ।

यसरी धरहरा पुनःनिर्माण भइसकेपछि कम्तीमा ३० वर्ष आफ्नै स्वामित्वमा हुनुपर्नेे र निर्माण गर्दा लागेको लगानी उठेपछि मात्र सरकारलाई धरहरा हस्तान्तरण गर्ने प्रस्ताव पनि टेलिकमले गरेको छ ।

यदि सरकारले सो प्रस्ताव स्वीकार नगरे पुनःनिर्माणको जिम्मा नलिने पनि टेलिकमले स्पष्ट पारेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

घरेलु कामदारसम्बन्धी आदेश कार्यान्वयनमा श्रम मन्त्रालयको बेवास्ता

पेशागत तथा मानवअधिकार संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनमा युवा तथा खेलकुद तथा

विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानका लागि ५ मोडेल प्रस्ताव

 साउन १२,काठमाडौँ । निर्वाचन आयुक्तमा प्रस्तावित गुरुप्रसाद वाग्लेले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदान अधिकार सुनिश्चित

जोर्डन आक्रमणपछि अमेरिका–इरान आमनेसामने, होर्मुज क्षेत्र थप तनावग्रस्त

दुबई, साउन ३ (रासस)। जोर्डनस्थित अमेरिकी सैन्य अड्डामा भएको आक्रमणमा अमेरिकी सैनिकको मृत्यु भएपछि त्यसको

राइडर गणेश नेपालीको मृत्यु : अत्यधिक जरिवाना र श्रमिकको मानसिक दबाबबारे गम्भीर बहस

राइडर्स युनियनको प्रश्न– ‘समस्या नीतिमा छ, तीन ट्राफिकमाथिको छानबिनले मात्र समाधान हुँदैन’ काठमाडौं, असार २६

राहदानी विभागअगाडि आत्मदाह प्रयास : राइडर्स युनियनद्वारा छानबिन, उपचार र प्लेटफर्म श्रमिकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न माग

काठमाडौं, असार २६ । काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभागअगाडि राइड सेयरिङ चालक गणेश नेपालीले आत्मदाहको प्रयास गरेपछि

हेटौँडा कपडा उद्योगमा परीक्षण उत्पादन सुरु, सात रुग्ण उद्योगको मूल्याङ्कन अघि बढ्दै

काठमाडौँ, असार २३ गते । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवले सैनिक सामग्री उत्पादन निर्देशनालयमार्फत