नेपाल टेलिकम योजना, धरहरा पुनर्निर्माण

४ फागुन, काठमाडौं । गत वर्षको भूकम्पले भत्किएका धरहराको पुनःनिर्माण नेपाल सरकार र नेपाल टेलिकमले संयुक्तरुपमा गर्ने भएका छन् ।new-dharahara-4

नेपाल टेलिकमका सहप्रवक्ता रोमन अधिकारीले धरहरा पुनःनिर्माणको प्रस्ताव पुरातत्व विभागमा लैजाने गृहकार्य भइरहेको बताउँदै करिब ४२ रोपनी क्षेत्रफलमा पुनःनिर्माण हुने धरहरा परिसरमा पार्किङ सुविधासहितको पार्क, सङ्ग्रहालय, बच्चाका लागि खेल्ने पार्कलगायत निर्माण गरिने गरी प्रस्ताव गर्ने योजना टेलिकमले लिएको जानकारी दिए।

करिब रु चार अर्बको लगानीमा धरहरा पुनःनिर्माण हुनेछ । जसमध्ये जनताबाट रु ११ करोड संक्कलन गर्ने र बाँकी रकम टेलिकम आफैँले थप गर्ने सहप्रवक्ता अधिकारीले बताए ।

यसरी धरहरा पुनःनिर्माण भइसकेपछि कम्तीमा ३० वर्ष आफ्नै स्वामित्वमा हुनुपर्नेे र निर्माण गर्दा लागेको लगानी उठेपछि मात्र सरकारलाई धरहरा हस्तान्तरण गर्ने प्रस्ताव पनि टेलिकमले गरेको छ ।

यदि सरकारले सो प्रस्ताव स्वीकार नगरे पुनःनिर्माणको जिम्मा नलिने पनि टेलिकमले स्पष्ट पारेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

भोटेकोशी बाढीमा बेपत्ता मृत घोषणा गर्ने प्रक्रिया सुरु, राहत भने अझै अलपत्र

कार्तिक ११, काठमाडौँ । गत भदौ १० गते भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको भीषण बाढीमा परी

गैरकानुनी बर्खास्तमा क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्दा सेवा अवधि गणना गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं, २६ असोज। सर्वोच्च अदालतले गैरकानुनी रूपमा बर्खास्त गरिएका श्रमिकलाई पुनर्बहाली नगर्ने अवस्थामा क्षतिपूर्ति निर्धारण

उपत्यकाका ६ स्थानबाट १३ ब्रान्डका ग्यास सिलिन्डर साट्न सकिने

काठमाडौँ, असोज २४। उपत्यकामा एउटा ब्रान्डको ग्यास सिलिन्डर अर्कोसँग सहजै साट्न नपाएर हैरानी खेपिरहेका उपभोक्ताका

हिमालयको चेतावनी’ बोकेर संयुक्त राष्ट्रसंघमा प्रधानमन्त्री बालेन, जलवायु न्याय र त्रिदेशीय संयन्त्रको जोडदार माग

जलवायु परिवर्तनको भारी: नेपालले कुल कार्बन उत्सर्जनमा ०.१ प्रतिशतभन्दा कम योगदान दिए पनि ठूलो मूल्य

भरत दाहाललाई रिहा गर्न सर्वोच्चको परमादेश

 असोज ८,काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राजनीतिक विश्लेषक भरत दाहाललाई थुनामुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको छ।दाहालकी

उपत्यकामा रात्रिकालीन बस सेवा विस्तार: ९ स्थानीय तह र साझा यातायातबीच समझदारी

काठमाडौं, असोज ४ । काठमाडौं उपत्यकामा रात्रिकालीन यातायात सेवालाई थप सहज र सुरक्षित बनाउने उद्देश्यले उपत्यकाका