देउवा भन्छन् : प्रचण्ड सरकारले नै स्थानीय चुनाव गराउँछ

SHer-baharur-Dauba२९ माघ, गोरखा । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले तोकिएकै समय भित्र तीन वटै निर्वाचन हुने बताएका छन् । स्थानीय चुनाव भने प्रचण्ड नेतृत्वको वर्तमान सरकारले गराउने उनले बताए ।

 

‘२०७४ माघ भित्र तीन वटै निर्वाचन हुन्छ’, नेपाली कांग्रेस क्षेत्र नम्बर दुईले शनिबार पालुङटार स्थित ठाटी पोखरी बजारमा आयोजना गरेको आमसभामा उनले भने, ‘चुनाव गराउने दायित्व कांग्रेसले पुरा गरि छाड्छ ।’

तोकिएको समयमा चुनाव नभए देश संवैधानिक संकटमा फस्ने उनले बताए । संविधान कार्यान्वयनका लागि पनि चुनाव गर्नु पर्ने देउवाको भनाइ थियो ।  ‘वर्तमान सरकारले नै स्थानिय तहको चुनाव गर्छ’, सभामा सहभागी कार्यकर्तालाई निर्देशन दिदै उनले भने, ‘चुनावको तयारी थाल्नुस् ।’

उनले संविधान संशोधन गरेर मधेसवादी दललाई सहमतिमा ल्याउने प्रयास भइरहेको बताए । संविधान संशोधन भए मात्र तराई, पहाड र हिमालको एकता हुने उनले बताए ।

कार्यक्रममा स्वास्थ्य मन्त्री गगनकुमार थापाले चुनावी महौल बनाउन गाउँगाउँमा जानुपर्ने बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

उद्योगमा गौरी कुमारी, श्रममा रामजी यादव नियुक्त

चैत २७, काठमाडौं। प्रधानमन्त्री बालेन शाह ले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै उद्योग तथा श्रम मन्त्रालयमा दुई

सर्वोच्चको परमादेश : बेपत्ता परिवारको हकमा बाधक १५ कानुन संशोधन गर्न सरकारलाई निर्देशन

  चैत २४,काठमाडौं । सर्वोच्च अदालत ले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूका परिवारले हक–अधिकार उपभोग गर्न

गण्डकी प्रदेश सडक ऐन संशोधन विधेयक सर्वसम्मत पारित

पोखरा, १६ चैत २०८२ ।  गण्डकी प्रदेशसभाले गण्डकी प्रदेश सडक ऐन, २०८१ लाई संशोधन गर्न

राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य एकल परिचय बनाउने सरकारको निर्णय, नागरिकता र राहदानी सेवा जुनसुकै जिल्लाबाट पाइने

 चैत १५, काठमाडौँ । सरकारले नागरिकता, राहदानी र राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी सेवाहरूलाई डिजिटल तथा एकीकृत प्रणालीमार्फत सञ्चालन

बालेन शाह प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त

चैत १३ काठमाडौँ । बालेन शाह प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन्। रामचन्द्र पौडेलले उनलाई आज बिहान प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त

आउटसोर्सिङ श्रमिकको अधिकार कार्यान्वयनमा कमजोरी, सरकारी कार्यालयमै गुनासो

पीपुल नेपाल संवाददाता विश्व राज नेपाल चैत ८ ,काठमाडौं । आउटसोर्सिङ श्रमिकको अधिकार कार्यान्वयनमा कमजोरी,