February 7, 2017

विद्यालय तहको शैक्षिक सुधारका लागि प्रधानाध्यापकहरु जिम्मेवार बन्नुपर्ने

माघ २५, काठमाडौं– शिक्षाविद्हरुले विद्यालय तहको शैक्षिक सुधारका लागि प्रधानाध्यापकहरु आफैं जिम्मेवार हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन । दोलखाका उच्च माध्यामिक विद्यालय तहका प्रधानाध्यापकहरुले काठमाडौंमा मंगलबार आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै शिक्षाविद्हरुले प्रधानाध्यापकहरु विद्यार्थी र अभिभावकप्रति जवाफदेही भए विद्यालय तहको शैक्षिक स्तरमा सुधार हँँुदै जाने धारणा राखेका हुन ।

कार्यक्रममा बोल्दै शिक्षाविद् धनन्जय शर्माले विद्यालयको शैक्षिक सुधारको मेरुदण्ड प्रधानाध्यापक आफैं भएको उल्लेख गरे । उनले प्रतिकूल समयमा अभिभावकहरुलाई विद्यालयले छलफलका लागि बोलाउने गरेको भन्दै असन्तुष्टि पनि व्यक्त गरे ।
आफू अनुकुलको समय पारेर विद्यालयहरुले अभिभावकहरुसँग छलफलका लागि समय मिलाउने गरेको उल्लेख गर्दै त्यसले पनि शैक्षिक सुधारमा कठिनाई उत्पन्न गराएको उल्लेख गरे ।
शिक्षाविद् शर्माले विद्यार्थीहरुलाई ६० प्रतिशत भन्दा बढि सक्रिय बनाएर मात्रै कक्षा कोठाको शिक्षण सिकाई प्रभावकारी हुने पनि स्पष्ट पारे ।

दोलखाका ६० जना भन्दा बढि उच्च माध्यामिक विद्यालय तहका प्रधानाध्यापकहरु सहभागी रहेको भेलाको संयोजन दोलखा क्षेत्र नम्बर १ का सांसद पार्वत गुरुङले गर्नु भएको थियो ।
उनले दोलखाका उच्च माध्यामिक विद्यालयको शैक्षिक सुधारका लागि अभियान नै संचालन गर्नुपर्ने आवश्यक्तामा जोड दिए ।
दोलखाका सांसदद्धय पशुपति चौलागाई र आनन्द प्रसाद पोखरेलले शैक्षिक क्षेत्रको विकासमा लागि पर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । नेपालमा सामुदायिक विद्यालयहरुमा २३ हजार दक्ष गणित शिक्षकको अभाव रहेको तथ्यांक नै सार्वजनिक भएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

सरकारी निवेदनमा अब एकरूप ढाँचा

  काठमाडौँ, साउन २७ गते । सरकारले सरकारी कार्यालयमा सेवाग्राहीले पेश गर्ने निवेदनको ढाँचामा एकरूपता

मिसइन्फर्मेसन र डिसइन्फर्मेसनले सामाजिक सद्भाव खल्बल्याउँदैछः आइजीपी कार्की

काठमाडौँ, साउन २७ गते। नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले सामाजिक सञ्जालबाट फैलिने गलत सूचना, भ्रामक

सम्बन्धविच्छेदको मिलापत्र : मुद्दाको अन्त्य मात्र होइन, जिम्मेवार नयाँ जीवनको कानुनी सुरुवात

– अधिवक्ता तारानिधि पन्त नेपालमा सम्बन्धविच्छेदका घटना निरन्तर बढिरहेका छन्। केही दशकअघि समाजमा दुर्लभ मानिने

घरेलु कामदारसम्बन्धी आदेश कार्यान्वयनमा श्रम मन्त्रालयको बेवास्ता

पेशागत तथा मानवअधिकार संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनमा युवा तथा खेलकुद तथा

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

नागरिक एपमै ड्राइभिङ लाइसेन्स छापिएको अवस्था हेर्न सकिने

काठमाडौँ, वैशाख १४ । सवारी चालक अनुमतिपत्र (क्यूआरयुक्त ड्राइभिङ लाइसेन्स) छापिएको वा नछापिएको अवस्था अब