पुर्वमा सुरु भयो कृषक आन्दोलन

माघ २४, सुनसरी–किसानहरुका जायज मागप्रति सरकारले वेवास्ता गरेको भन्दै नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र किसान मोर्चाले आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । किसानहरुले उत्पादति बस्तुको उचित मुल्य नपाएको र किसानहरु भोट बैकका रुपमा मात्र प्रयोग गरिएको भन्दै मोर्चाले फागुन १५ गते पूर्वाञ्चल बन्दको आहवानसहित आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको हो ।20170206_124538-768x469

स्वतन्त्र किसानहरुको हक, हित र अधिकारको लागी आवास उठाउदै आएको मोर्चाले पहिलो चरणको आन्दोलनस्वरुप बन्दको आवहान गरेको सोमबार इटहरीमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी जानकारी दिएको हो । सरकार समक्ष किसानको समस्या र अधिकारको बिषयमा पटक पटक जानकारी गराएपनि कुनै सकरात्मक चासो नआएपछि बाध्य भएर आन्दोलनको बाटो रोज्नु परेको नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र किसान मोर्चाका केन्द्रिय संघर्ष समितिका संयोजक नवराज मैनालीले बताए ।
पत्रकार सम्मेलनमा मोर्चाको केन्द्रिय अध्यक्ष पुष्प प्याकुरेलले १४ बँुदे माग सरकारसमक्ष राखेपनि कुनै वास्ता नगरेको बताए । उनका अनुसार मोहीमाथि लगाएको हदबन्दी खारेज गर्नुपर्ने, खुल्ला सिमा बन्द गर्नुपर्ने, खाद्धय बिधेयक लागु गर्नुपर्ने, कुखुरा चल्ला चारोमा एमआरपीको व्यवस्था गर्नुपर्ने, स्थानिय उत्पादनको मुल्य निर्घारण गर्नुपर्ने, ग्रामीण क्षेत्र भित्र कृषक बैक स्थापना गरी बिना धितो ५ लाख सम्म रिण दिनुपर्ने लागयतका मागको बिषयमा सरकार फेरी पनि गम्भीर नभए आन्दोलनको आधीबेरी ल्याउने प्याकुरेलल चेतावनी दिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

उच्च अदालत बार पाटनमा पीपीएलएका निरौला समुह निर्वाचित

काठमाडौँ, साउन ३० ।  उच्च अदालत बार एसोसिएसन पाटनको निर्वाचनमा  प्रगतिशील तथा पेसागत कानुन व्यवसायी

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

कतारमा नेपाली प्रवासी श्रमिकद्वारा सांसद सुहाङ नेम्बाङसँग भेटघाट

दोहा, कतार । नेकपा (एमाले) का केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य सुहाङ नेम्बाङसँग कतारमा कार्यरत

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

घरेलु कामदारसम्बन्धी आदेश कार्यान्वयनमा श्रम मन्त्रालयको बेवास्ता

पेशागत तथा मानवअधिकार संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनमा युवा तथा खेलकुद तथा