लोकमानको कसुर सत्य सावित !

काठमाडौ–व्यवस्थापिका संसदको महाअभियोग सिफारिस समितिले तत्कालिन अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीमाथि लगाइएको कसुर सही साबित भएको ठहर गरेको छ ।Lokman-Sing-Karki
समिति अन्तरगतको उपसमितिले कार्कीमाथिको महाअभियोग प्रस्तावमा उल्लेख भएका कसुरहरु सत्य सावित भएको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।
तत्कालीन अख्तियार प्रमुख कार्कीमाथि लगाइएको महाअभियोग प्रस्ताव प्रायशः सत्य ठहरिएको उपसमितिका संयोजक रामनारायण बिडारीले जानकारी दिए ।‘सम्बन्धित निकायसँग सोधपुछ गर्दा कार्की दोषी देखिएको पाइयो ।’
उपसमितिलाई कार्कीमाथि लगाइएको महाअभियोगबारे अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाउन एक हप्ताको समय दिएको थियो । एक हप्ताको समयसिमा माघ १९ गते भित्रै प्रतिवेदन तयार गरिएको र अव समितिमा बुझाइने उपसमितिले जनाएको छ ।
उपसमितिले आफ्नो कार्यकालमा कार्कीले विभिन्न निकायमा अनुसन्धानका लागि भन्दै गरेको पत्राचारको सम्पूर्ण विवरण मगाएर छानविन गरेको थियो । उपसमितिले कार्कीमाथि लगाइएको महाअभियोगको सम्बन्धमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग पनि परामर्श गरेको थियो ।
कार्कीले अख्तियारमा रहँदा गरेका कसुर सम्बन्धि आवश्यक अनुसन्धान गर्न महाअभियोग सिफारिस समितिले बिडारीको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेको थियो । उपसमितिका संयोजक विडारीले सिमित स्रोत, साधन र समय भित्र प्रतिवेदन तयार पार्नु परेको पनि स्पष्ट पारे ।
सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन अख्तियार प्रमुख कार्कीलाई अयोग्य ठहर गर्दै पदमुक्त गरिसकेको छ । कार्कीलाई अख्तियार दुरुपयोग गरेको, संसद र सर्वोच्च अदालतको मानहानी गरेको, समानान्तर सत्ता चलाउन खोजेको, संवैधानिक निकायका प्रमुखको हैसियत अनुसारको आचरण नगरेको, मेडिकल शिक्षामाथि हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्न खोजेकोलगायतका आरोप लगाउँदै पेश गरिएको महाअभियोग प्रस्ताव संसदमा विचाराधिन अवस्थामा छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

अर्थमन्त्री वाग्लेको दिल्ली अभिव्यक्तिले नेपालमा बढायो कूटनीतिक विवाद

कार्तिक १०, काठमाडौँ । नयाँदिल्लीमा आयोजित एक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर

गैरकानुनी बर्खास्तमा क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्दा सेवा अवधि गणना गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं, २६ असोज। सर्वोच्च अदालतले गैरकानुनी रूपमा बर्खास्त गरिएका श्रमिकलाई पुनर्बहाली नगर्ने अवस्थामा क्षतिपूर्ति निर्धारण

हिमालयको चेतावनी’ बोकेर संयुक्त राष्ट्रसंघमा प्रधानमन्त्री बालेन, जलवायु न्याय र त्रिदेशीय संयन्त्रको जोडदार माग

जलवायु परिवर्तनको भारी: नेपालले कुल कार्बन उत्सर्जनमा ०.१ प्रतिशतभन्दा कम योगदान दिए पनि ठूलो मूल्य

उपत्यकामा रात्रिकालीन बस सेवा विस्तार: ९ स्थानीय तह र साझा यातायातबीच समझदारी

काठमाडौं, असोज ४ । काठमाडौं उपत्यकामा रात्रिकालीन यातायात सेवालाई थप सहज र सुरक्षित बनाउने उद्देश्यले उपत्यकाका

ग्रीन आर्मीको वैधानिकताबारे सर्वोच्चद्वारा लिखित जवाफ माग

  काठमाडौं, ३० भदौ । नेपाली सेनासँग मिल्दोजुल्दो पोशाक, दर्ज्यानी चिह्न र सैनिक शैलीको संरचना

महिला हिंसा नियन्त्रणका लागि सांसद एकमत

काठमाडौँ, भदौ ३० गते । महिला तथा बालिकामाथि हुने बलात्कार, यौन हिंसा तथा साइबर अपराध