१ सिट जित्ने संधै सरकारमा किन ?

Election-Commision-of-Nepal-1-360x250-696x483

काठमाण्डौ , निर्बाचनमा निस्चित मत ल्याउनु पर्ने ‘थ्रेसहोल्ड’ को ब्यबस्था  नहुँदा संसदमा १ सितमात्र हुने दलहरूको ‘बार्गेनिङ’ बढेको छ । हालको सरकारमा एक–एक सिट भएका समाजवादी जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रेमबहादुर सिंह र अखण्ड पार्टी नेपालका अध्यक्ष कुमार खड्का मन्त्री बनेका छन् ।

गणतन्त्र प्राप्ति पछिका प्रायः हरेक सरकारमा उनीहरूको सहभागिता रहेको छ । राज्यको स्रोत–साधनमाथि पहुँच बढाउन एकसिटे दलका नेताहरूले आफ्नो स्वार्थअनुकूल पार्टी विभाजन गर्ने र मन्त्री बन्नेसम्मका घटना पटक–पटक दोहोरिएका छन् ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्थामा निर्वाचन आयोगले भनेअनुसार १.५ प्रतिशत मात्र थ्रेसहोल्ड भएको भए पनि २०७० को निर्वाचनमा ११ दलको मात्रै संसदमा प्रतिनिधित्व हुने देखिन्छ । त्यसो हुँदा कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, राप्रपा, मधेसी जनअधिकार फोरम, फोरम लोकतान्त्रिक, नेकपा माले, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेमकिपा र सद्भावना पार्टीले मात्रै संसदमा प्रतिनिधित्व पाउने थिए ।

अहिले संसदमा ३१ दलले प्रतिनिधित्व गर्छन् अझ थ्रेसहोल्ड कम्तिमा ३ प्रतिसत हुनुपर्ने माग जनस्तरबाट उठिरहेको छ । थ्रेसहोल्डको चर्चा चल्नासथ साना पार्टीहरु सधै बिरोधमा उत्रने गरेका छन ।२०६४ को पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरिएयता एकसिटे दलका नेताहरूको मन्त्रिपरिषदमा हालीमुहाली सुरु भएको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

झिनो अङ्कले घट्यो नेप्से

फागुन १६, काठमाडौँ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचकमा सामान्य अङ्कको गिरावट देखिएको छ ।

नागरिक पत्रकारले सामाजिक सञ्जालको सही उपयोग गर्नुपर्ने

ललितपुर, फागुन १४ गते । नागरिकमैत्री पत्रकारिताका लागि सामाजिक सञ्जालको भरपुर उपयोग गरिनुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका

यसरी परे दुई न्यायाधीश बर्खास्तीमा

 फागुन १४, काठमाडौँ। न्याय परिषद्ले उच्च अदालतका न्यायाधीश डा. नवराज थपलिया र अम्बिकाप्रसाद निरौलालाई बर्खास्त

कब्जा गरेको जग्गाको विवरण पठाउन गृहको निर्देशन

 फागुन १०,काठमाडौं। सरकारले देशभर अतिक्रमण गरेको सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको विस्तृत विवरण पठाउन ७७ वटै

आजदेखि एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठक

फागुन ८, काठमाडौँ । समसामयिक राजनीतिक परिस्थितिबारे छलफल गर्न नेकपा (एमाले)को केन्द्रीय कमिटीको सातौँ पूर्ण बैठक

मानव अधिकार उल्लङ्घनमा नौ हजार ३८८ पीडित

 फागुन ७,काठमाडौं। सन् २०२३ मा मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीको घटनामा नौ हजार ३८८ जना पीडित