February 3, 2017

ऊर्जामन्त्रीले भने : अलैंचीसँग बिजुली साटौं

ताप्लेजुङ– ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकरले अलैंचीसँग बिजुली साट्न सुदुरपूर्वका जनतासँग प्रस्ताव गरेका छन् । ताप्लेजुङमा पार्टी कार्यकर्ताहरुसँगको भेटघाटमा मन्त्री शर्माले अलैंचीबाट प्राप्त आम्दानीबाट जलविद्युतमा शेयर लगानी गर्न आग्रह गरेका हुन् ।

‘तपाईहरुसँग मेरो एउटा प्रस्ताव छ, अलैंचीसँग बिजुली साटौं, तपाईको जीवनस्तरमा नसोचेको सुधार आउनेछ ।’ मन्त्री शर्माले भने, ‘यस क्षेत्रमा उत्पादन हुने अलैंचीले तपाईलाई जलविद्युतको मालिक बनाउनेछ ।’

नेपालमा रहेको अपार जलभण्डारको उपयोगमा जनतालाई प्रत्येक्ष सहभागी गराउने कार्यक्रम ऊर्जा मन्त्रालयले अघि सारेको भन्दै मन्त्री शर्माले नेपालमा ८५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनको संभाव्यता पहिचान भइसकेको अवस्थामा यसैलाई पकडेर मात्र सर्वसाधारण जनतालाई धनी बनाउन सकिने र देशलाई समृद्ध पार्न सकिने बताए । देशलाई विद्युतीकरणको उत्कर्षमा पुर्याएर विकास गर्न सके मात्र राष्ट्रिय स्वाभिमान जोगाउन सकिने तर्क गर्दै मन्त्री शर्माले समृद्धि विनाको स्वाभिमानको नारा हवाई कल्पना मात्र भएको टिप्पणी गरे ।

फरक प्रशंगमा मन्त्री शर्माले नयाँ संविधानले समाजवादको बाटोमा अघि बढ्न स्पष्ट मार्गदर्शन गरेको भन्दै आफुले सोही अनुसार काम गरेको दावी पनि गरे ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

महिला हिंसा नियन्त्रणका लागि सांसद एकमत

काठमाडौँ, भदौ ३० गते । महिला तथा बालिकामाथि हुने बलात्कार, यौन हिंसा तथा साइबर अपराध

उच्च अदालत बार पाटनमा पीपीएलएका निरौला समुह निर्वाचित

काठमाडौँ, साउन ३० ।  उच्च अदालत बार एसोसिएसन पाटनको निर्वाचनमा  प्रगतिशील तथा पेसागत कानुन व्यवसायी

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

कतारमा नेपाली प्रवासी श्रमिकद्वारा सांसद सुहाङ नेम्बाङसँग भेटघाट

दोहा, कतार । नेकपा (एमाले) का केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य सुहाङ नेम्बाङसँग कतारमा कार्यरत

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।