मधेसीमोर्चाको प्रतिप्रश्न प्रधानमन्त्रीलाई, प्रश्न सोधियो तर उत्तर किन सुनियन? आयोगलाई पत्र लेख्ने सरकारको निर्णयप्रति मोर्चा असन्तुष्ट

२० माघ, काठमाडौं । स्थानीय तहको चुनावको तयारी थाल्न निर्वाचन आयोगलाई पत्र लेख्ने सरकारको निर्णयप्रति मधेसी मोर्चा असन्तुष्ट देखिएको छ । उसले संविधान संशोधन नभएसम्म चुनाव हुन नदिने अडान दोहोर्‍याएको छ ।

मन्त्रिपरिषदको बिहीबारको बैठकले स्थानीय तहको चुनावको तयारी गर्न निर्वाचन आयोगलाई पत्र लेख्ने निर्णय गरेपछि मोर्चाका नेताहरुको असन्तुष्टि बाहिर आएको हो ।Madhesi-Morcha

 

मधेसी मोर्चासँग केही दिनअघि भएको छलफलमा पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चुनावको तयारी थाल्न आयोगलाई पत्र लेख्ने जानकारी गराएका थिए । सो भेटमा प्रधानमन्त्रीले मोर्चाका नेताहरुलाई विभिन्न ४ वटा प्रश्नसोधेका थिए ।

तर, मधेसी मोर्चाका नेताहरुले भने यस्तो निर्णय गर्नुअघि मोर्चासँग कुनै छलफल नभएको तर्क गरेका छन् ।

रामसपाका महासचिव केशव झाले अनलाइनखबरसँग भने, ‘अघिल्लो बैठकमा प्रधानमन्त्रीले हामीलाई चारवटा प्रश्न गर्नुभएको थियो । तर, त्यसको जवाफै नसुनी निर्णय गर्नु ठीक भएन ।’

प्रधानमन्त्रीले स्थानीय तहको प्रतिवेदनमा सामान्य हेरफेरपछि चुनावमा जाने कि नजाने ? संविधान संशोधन पास/फेल जे भए पनि चुनावमा जाने कि नजानेसहितका चार प्रश्न मधेसी मोर्चाका नेताहरुलाई गरेका थिए । र, एक दुई दिनमा नै पुनः बैठक बसेर छलफल गर्ने मोर्चाका नेताले आश्वासन दिएका थिए ।

तराई मधेस सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष महेन्द्र यादवले पछि फेरि बैठक बसेर छलफल गर्ने भनिए पनि त्यो छलफल नभई सरकारले निर्णय गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए ।

उनले भने, हाम्रो प्रष्ट अडान छ, संविधान संशोधन नभएसम्म कुनै पनि चुनाव हुँदैन ।’

मधेसी मोर्चाका नेताहरुले छिट्टै प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर यसबारे छलफल गर्ने बताएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

जिफन्टद्वारा काठमाडौंमा मे डे र्याली (फोटो फिचर)

काठमाडौं, १८ वैशाख ।  नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ (जिफन्ट) ले अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे डे) का

नागरिक एपमै ड्राइभिङ लाइसेन्स छापिएको अवस्था हेर्न सकिने

काठमाडौँ, वैशाख १४ । सवारी चालक अनुमतिपत्र (क्यूआरयुक्त ड्राइभिङ लाइसेन्स) छापिएको वा नछापिएको अवस्था अब

देशभर अतिक्रमित संरचना हटाउने अभियान सुरु

काठमाडौँ, १३ वैशाख।सरकारले काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभर सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा अवैध रूपमा निर्माण गरिएका संरचना

चौतर्फी बिरोधपछि २७ दिनमै राजीनामा दिन बाध्य भए गृहमन्त्री सुदन गुरुङ

काठमाडौं, बैशाख ९ । गृहमन्त्री सुदन गुरुङले पद सम्हालेको २७ दिनमै राजीनामा दिएका छन्। विवादित

रास्वापाले प्रत्यक्ष नजितेका क्षेत्रमा समानुपातिक सांसदलाई तोक्यो जिम्मेवारी

काठमाडौँ,  र्वैशाख ८ गते ।  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वापा)ले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा आफूले विजय प्राप्त गर्न

सम्पत्ति विवरणबारे गृहमन्त्री गुरुङको स्पष्टोक्ति

काठमाडौँ, वैशाख ७ गते । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले रु २५ लाखको सेयरका विषयबारे आफ्नो सम्पत्ति विवरणमै