निर्वाचन आयोगलाई सरकारको निर्देशन :चुनावको तयारी गर्नुस ।

दुई नम्बर प्रदेशको स्थानीय तहबारे सुझाव दिन अध्ययन टोली गठनPm-office

२० माघ, काठमाडौं । सरकारले स्थानीय तह निर्वाचनको लागि तयारी गर्न निर्वाचन आयोगलाई औपचारिक आग्रह गरेको छ । बिहीबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले निर्वाचनको तयारीका लागि आग्रह गर्दै पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको हो ।

२०७४ वैशाख मसान्तदेखि जेठ १० गतेभित्र निर्वाचन गर्ने तयारी गर्न आयोगलाई आग्रह गर्ने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता एवम् सूचना तथा सञ्चारमन्त्री राम कार्कीले जानकारी दिए ।

 

यसैगरी सरकारले दुई नम्बर प्रदेशको सीमांकनको विषयमा विवाद भइरहेकाले त्यसको अध्ययन गरी सुझाव दिन समिति गठन गरेको छ ।

स्थानीय विकास मन्त्री हितराज पाण्डेको संयोजकत्वमा गठित समितिमा आपूर्तिमन्त्री दीपक बोहोरा र उद्योग मन्त्री नविन्द्रराज जोशी सदस्य छन् । सो समितिको सदस्य सचिवको जिम्मेवारी स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारी तोकिएका छन् ।

समितिलाई दुई हप्ताभित्र अध्ययन प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउन भनिएको सञ्चारमन्त्री कार्कीले जानकारी दिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

नागरिक पत्रकारले सामाजिक सञ्जालको सही उपयोग गर्नुपर्ने

ललितपुर, फागुन १४ गते । नागरिकमैत्री पत्रकारिताका लागि सामाजिक सञ्जालको भरपुर उपयोग गरिनुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका

निःशुल्क कानूनी सहायता दिन्छौ- अधिवत्ता बिष्णु गिरी

पुस २८,काठमाडौ । पछिल्लो समय सार्वजनिक सरोकारका बिषयहरुमा मुद्धा दर्ता गरेर चर्चाको रहेका अधिवत्ता बिष्णु

बाँझो जमिनमा गाजा खेती गर्ने विकल्प सोच्नुपर्छ : डा. आरजु देउवा

 पुस २५,काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति सभापति डा. आरजु राणा देउवाले बाँझो

महासचिव नियुक्ति प्रक्रिया रोकिएकोमा असन्तुष्टि

 मङ्सिर २९,काठमाडौँ। सभामुख देवराज घिमिरेले सङ्घीय संसद्का महासचिवको नियुक्ति प्रक्रिया रोकिएकोमा असन्तुष्टि जनाउनुभएको छ। सङ्घीय संसद्का

दुर्गा प्रसाइँको आन्दोलनले राप्रपा विभाजनको संघारमा

 मंसिर  १३, काठमाडौं । राजसंस्था सहितको हिन्दुराष्ट्र नेपालको नारासहित क्रियाशिल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) भित्र

संविधान कार्यान्वयनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आयाम सामाजिक न्याय : प्रधानमन्त्री

 मङ्सिर ११, काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले  संविधानमा व्यवस्था अनुसार समाजवाद उन्मुख संविधान कार्यान्वयनको सबैभन्दा