निर्वाचन आयोगलाई सरकारको निर्देशन :चुनावको तयारी गर्नुस ।

दुई नम्बर प्रदेशको स्थानीय तहबारे सुझाव दिन अध्ययन टोली गठनPm-office

२० माघ, काठमाडौं । सरकारले स्थानीय तह निर्वाचनको लागि तयारी गर्न निर्वाचन आयोगलाई औपचारिक आग्रह गरेको छ । बिहीबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले निर्वाचनको तयारीका लागि आग्रह गर्दै पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको हो ।

२०७४ वैशाख मसान्तदेखि जेठ १० गतेभित्र निर्वाचन गर्ने तयारी गर्न आयोगलाई आग्रह गर्ने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता एवम् सूचना तथा सञ्चारमन्त्री राम कार्कीले जानकारी दिए ।

 

यसैगरी सरकारले दुई नम्बर प्रदेशको सीमांकनको विषयमा विवाद भइरहेकाले त्यसको अध्ययन गरी सुझाव दिन समिति गठन गरेको छ ।

स्थानीय विकास मन्त्री हितराज पाण्डेको संयोजकत्वमा गठित समितिमा आपूर्तिमन्त्री दीपक बोहोरा र उद्योग मन्त्री नविन्द्रराज जोशी सदस्य छन् । सो समितिको सदस्य सचिवको जिम्मेवारी स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारी तोकिएका छन् ।

समितिलाई दुई हप्ताभित्र अध्ययन प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउन भनिएको सञ्चारमन्त्री कार्कीले जानकारी दिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

रास्वपाद्वारा सात सदस्यीय सचिवालय गठन, बालेन्द्र शाह वरिष्ठ नेतामा मनोनित

काठमाडौं, १३ साउन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सात सदस्यीय पार्टी सचिवालय गठन गरेको छ।

रास्वपाको अर्थ–राजनीतिक खाका सार्वजनिक : प्रदेशसभा खारेजीदेखि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीसम्मका प्रस्ताव

चितवन, असार १० ।  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले नेपालको शासकीय संरचना, राजनीतिक प्रणाली र

शशिभूषण यादव विरुद्धको सम्पत्ति शुद्धिकरण मुद्दामा अख्तियारद्वारा सर्वोच्चमा पुनरावेदन

काठमाडौँ, वैशाख २५ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालय वीरगञ्जका तत्कालीन वरिष्ठ

जिफन्टद्वारा काठमाडौंमा मे डे र्याली (फोटो फिचर)

काठमाडौं, १८ वैशाख ।  नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ (जिफन्ट) ले अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे डे) का

नागरिक एपमै ड्राइभिङ लाइसेन्स छापिएको अवस्था हेर्न सकिने

काठमाडौँ, वैशाख १४ । सवारी चालक अनुमतिपत्र (क्यूआरयुक्त ड्राइभिङ लाइसेन्स) छापिएको वा नछापिएको अवस्था अब

देशभर अतिक्रमित संरचना हटाउने अभियान सुरु

काठमाडौँ, १३ वैशाख।सरकारले काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभर सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा अवैध रूपमा निर्माण गरिएका संरचना