२० माघ, काठमाडौं । बिहीबार काठमाडौंबाट प्रकाशित दैनिक पत्रपत्रिकाहरुमा स्थानीय निर्वाचन घोषणाको तयारी, सम्भावना र चुनौती विषयका समाचारहरुले फ्रन्टपेजमा स्थान पाएका छन् ।
अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकले दलहरुको कमजोरीका कारण तत्कालिन समयमा ज्ञानेन्द्र शाहले १५ महिना शासन गर्ने मौका पाएको विश्लेषणात्मक समाचारलाई मुख्य समाचार बनाएको छ । त्यस्तै सर्वोच्च अदालतले द्वन्द्वकालिन उजुरीसम्बन्धी मापदण्ड खारेज गरिदिएको समाचारलाई महत्व दिएको छ ।
नयाँ पत्रिका दैनिकले तत्काल चुनाव घोषणा भए के हुन्छ ? भनेर विश्लेषणत्मक समाचारलाई महत्वका साथ प्रकाशित गरेको छ । त्यस्तै भारतले नेपाललाई दिने अनुदान वृद्धि भएको समाचारले पनि फ्रन्टपेजमा स्थान पाएको छ ।
नागरिक दैनिकले निर्वाचन आयोगलाई चुनावको तयारी थाल्न सरकारले पत्र लख्ने समाचारलाई महत्व दिएको छ । त्यस्तै आतंकवादविरुद्ध नेपाल सक्रिय भएको समाचारले पनि स्थान पाएको छ ।
कान्तिपुर दैनिकले ‘चुनावको मिति तोकिँदै’ शीर्षकको समाचार र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यसम्पादान खस्कँदै गएको समाचारलाई फ्रन्टपेजमा छापेको छ ।
राजधानी दैनिकले एमालेले मधेशी जनताकै घरमा दुई साता होमस्टे गर्ने घोषणा गरको समाचारलाई प्राथमिकता दिएको छ ।
गोरखापत्र दैनिकले ‘पुनर्संचना प्रतिवेदन परिमार्जन गर्न सकिन्छ’ शीर्षकको समाचार र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा भ्रष्टाचारका २४ हजार उजुरी परेको समाचारलाई महत्व दिएको छ ।
नेपाल समाचारपत्र दैनिकले सर्वोच्च अदालतले तामेली मापदण्ड खारेज गरेको समाचारलाई फ्रन्टपेजमा महत्वका साथ प्रकाशित गरेको छ ।
काठमाडौं, साउन २० गते । नेपाली कांग्रेसले सरकारले मानव अधिकार आयोगबाट भदौ २३–२४ का घटनामा
काठमाडौं, १३ साउन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सात सदस्यीय पार्टी सचिवालय गठन गरेको छ।
चितवन, असार १० । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले नेपालको शासकीय संरचना, राजनीतिक प्रणाली र
असार ९,चितवन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आफ्नो पहिलो महाधिवेशनअन्तर्गत नेतृत्व चयन प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित,
भरतपुर, असार ७ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशन आजदेखि चितवनको भरतपुरमा
काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय