January 25, 2017

ट्रम्प नीतिले नेपालमा सुरक्षित गर्भपतन तथा मातृस्वास्थ्य प्रभावित

काठमाडौं – अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले कार्यभार सम्हाल्ने वित्तिकै जारी गरेको नयाँ सहयोग नीतिले नेपालमा सञ्चालित परिवार नियोजन तथा सुरक्षित गर्भपतनसम्बन्धी कार्यक्रममा गम्भीर असर पर्ने देखिएको छ । यसले नेपालमा मातृमृत्युदर बढाउन सक्ने विज्ञहरुले औंल्याएको खबर आजको नागरिकमा छ ।

बाराक ओबामाले सन् २००९ मा खारेज गरेको ‘म्याक्सिको सिटी पोलिसी’ ट्रम्पले राष्ट्रपति कार्यभार सम्हाले लगत्तै ब्युँताएका छन् ।
त्यसमा रहेका बुँदामध्ये सुरक्षित गर्भपतन सेवा र त्यसबारे जनचेतना जगाउने गैरसरकारी संस्थालाई अमेरिकी सरकार र अमेरिकी निजी फाउन्डेसनले दिँदै आएका सहयोग रोकिने अवस्था देखिएको हो ।

ट्रम्पको निर्णयबाट नेपालमा मातृस्वास्थ्य, परिवार नियोजनका लागि सुरक्षित गर्भपतन सेवाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका करिब दर्जन गैरसरकारी संस्था प्रभावित हुनेछन् ।

नेपालमा २०६० देखि गर्भपतन सेवासम्बन्धी निर्देशिका जारी भइ सेवा विस्तार कार्यक्रम चलिरहेको छ । प्रत्येक बर्ष करिब ९० हजार भन्दा बढी महिलाले सूचीकृत सेवाकेन्द्रबाट सुरक्षित गर्भपतन गराइरहेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन सुरु

काठमाडौँ, वैशाख १७ ।  सार्वजनिक पदमा रहेका तथा सेवा निवृत्त उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न

मे दिवसको सन्दर्भमा  जिफन्टको  घोषणा: “अबको श्रमिक आन्दोलन नयाँ ढंगले अगाडि बढाउँँछाै”

बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)

नागरिक एपमै ड्राइभिङ लाइसेन्स छापिएको अवस्था हेर्न सकिने

काठमाडौँ, वैशाख १४ । सवारी चालक अनुमतिपत्र (क्यूआरयुक्त ड्राइभिङ लाइसेन्स) छापिएको वा नछापिएको अवस्था अब

संविधान संशोधन बहसपत्र कार्यदलको बैठक सिंहदरबारमा सुरु

वैशाख १०, २०८३। संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलको बैठक सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा

चौतर्फी बिरोधपछि २७ दिनमै राजीनामा दिन बाध्य भए गृहमन्त्री सुदन गुरुङ

काठमाडौं, बैशाख ९ । गृहमन्त्री सुदन गुरुङले पद सम्हालेको २७ दिनमै राजीनामा दिएका छन्। विवादित

ट्रेड युनियनको व्यवस्थापन कसरी ?

सरकार या व्यवस्थापनसमक्ष श्रमिक कर्मचारीका तर्फबाट सामूहिक सौदाबाजी आधिकारिक ट्रेड युनियनले मात्र गर्न पाउँछ राष्ट्रिय