January 25, 2017

ट्रम्प नीतिले नेपालमा सुरक्षित गर्भपतन तथा मातृस्वास्थ्य प्रभावित

काठमाडौं – अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले कार्यभार सम्हाल्ने वित्तिकै जारी गरेको नयाँ सहयोग नीतिले नेपालमा सञ्चालित परिवार नियोजन तथा सुरक्षित गर्भपतनसम्बन्धी कार्यक्रममा गम्भीर असर पर्ने देखिएको छ । यसले नेपालमा मातृमृत्युदर बढाउन सक्ने विज्ञहरुले औंल्याएको खबर आजको नागरिकमा छ ।

बाराक ओबामाले सन् २००९ मा खारेज गरेको ‘म्याक्सिको सिटी पोलिसी’ ट्रम्पले राष्ट्रपति कार्यभार सम्हाले लगत्तै ब्युँताएका छन् ।
त्यसमा रहेका बुँदामध्ये सुरक्षित गर्भपतन सेवा र त्यसबारे जनचेतना जगाउने गैरसरकारी संस्थालाई अमेरिकी सरकार र अमेरिकी निजी फाउन्डेसनले दिँदै आएका सहयोग रोकिने अवस्था देखिएको हो ।

ट्रम्पको निर्णयबाट नेपालमा मातृस्वास्थ्य, परिवार नियोजनका लागि सुरक्षित गर्भपतन सेवाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका करिब दर्जन गैरसरकारी संस्था प्रभावित हुनेछन् ।

नेपालमा २०६० देखि गर्भपतन सेवासम्बन्धी निर्देशिका जारी भइ सेवा विस्तार कार्यक्रम चलिरहेको छ । प्रत्येक बर्ष करिब ९० हजार भन्दा बढी महिलाले सूचीकृत सेवाकेन्द्रबाट सुरक्षित गर्भपतन गराइरहेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

गैरकानुनी बर्खास्तमा क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्दा सेवा अवधि गणना गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं, २६ असोज। सर्वोच्च अदालतले गैरकानुनी रूपमा बर्खास्त गरिएका श्रमिकलाई पुनर्बहाली नगर्ने अवस्थामा क्षतिपूर्ति निर्धारण

हिमालयको चेतावनी’ बोकेर संयुक्त राष्ट्रसंघमा प्रधानमन्त्री बालेन, जलवायु न्याय र त्रिदेशीय संयन्त्रको जोडदार माग

जलवायु परिवर्तनको भारी: नेपालले कुल कार्बन उत्सर्जनमा ०.१ प्रतिशतभन्दा कम योगदान दिए पनि ठूलो मूल्य

उपत्यकामा रात्रिकालीन बस सेवा विस्तार: ९ स्थानीय तह र साझा यातायातबीच समझदारी

काठमाडौं, असोज ४ । काठमाडौं उपत्यकामा रात्रिकालीन यातायात सेवालाई थप सहज र सुरक्षित बनाउने उद्देश्यले उपत्यकाका

ग्रीन आर्मीको वैधानिकताबारे सर्वोच्चद्वारा लिखित जवाफ माग

  काठमाडौं, ३० भदौ । नेपाली सेनासँग मिल्दोजुल्दो पोशाक, दर्ज्यानी चिह्न र सैनिक शैलीको संरचना

ग्रिन आर्मी प्रकरण : खारेजी मात्र होइन, सत्यको कानुनी परीक्षण आवश्यक

-अधिवक्ता तारा निधि पन्त भाद्र २१, काठमाडौं । विवादित ‘ग्रिन आर्मी’ नामक संस्थाको दर्ता खारेज

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा