January 25, 2017

ट्रम्प नीतिले नेपालमा सुरक्षित गर्भपतन तथा मातृस्वास्थ्य प्रभावित

काठमाडौं – अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले कार्यभार सम्हाल्ने वित्तिकै जारी गरेको नयाँ सहयोग नीतिले नेपालमा सञ्चालित परिवार नियोजन तथा सुरक्षित गर्भपतनसम्बन्धी कार्यक्रममा गम्भीर असर पर्ने देखिएको छ । यसले नेपालमा मातृमृत्युदर बढाउन सक्ने विज्ञहरुले औंल्याएको खबर आजको नागरिकमा छ ।

बाराक ओबामाले सन् २००९ मा खारेज गरेको ‘म्याक्सिको सिटी पोलिसी’ ट्रम्पले राष्ट्रपति कार्यभार सम्हाले लगत्तै ब्युँताएका छन् ।
त्यसमा रहेका बुँदामध्ये सुरक्षित गर्भपतन सेवा र त्यसबारे जनचेतना जगाउने गैरसरकारी संस्थालाई अमेरिकी सरकार र अमेरिकी निजी फाउन्डेसनले दिँदै आएका सहयोग रोकिने अवस्था देखिएको हो ।

ट्रम्पको निर्णयबाट नेपालमा मातृस्वास्थ्य, परिवार नियोजनका लागि सुरक्षित गर्भपतन सेवाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका करिब दर्जन गैरसरकारी संस्था प्रभावित हुनेछन् ।

नेपालमा २०६० देखि गर्भपतन सेवासम्बन्धी निर्देशिका जारी भइ सेवा विस्तार कार्यक्रम चलिरहेको छ । प्रत्येक बर्ष करिब ९० हजार भन्दा बढी महिलाले सूचीकृत सेवाकेन्द्रबाट सुरक्षित गर्भपतन गराइरहेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

जिफन्टको ‘रिपोर्ट’ : २१ प्रतिशत उद्योग प्रतिष्ठानले न्यूनतम पारिश्रमिक दिँदैनन्

 वैशाख १७, काठमाडौँ। सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक नदिने उद्योग र प्रतिष्ठानको सङ्ख्या छ प्रतिशतले बढेको

बौद्धिक पलायन रोक्न पाठ्यक्रम समय सान्दर्भिक बनाऔँ : प्रधानमन्त्री

 वैशाख १४,काठमाडौँ  ।  प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले देशमै बसेर केही गर्नुपर्छ भन्ने भावना जागृत गर्न

‘आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका निम्ति जोखिम मोल्नैपर्छ’

 वैशाख १०,ललितपुर । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ ले चुनौतीहरू भए

यातायात भरपर्दो बनाउ: निर्वाचन आयोग

 वैशाख ७, काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले उपनिर्वाचन हुने दिन निर्वाचन क्षेत्रभित्रको यातायात व्यवस्थालाई नियमित र

बागमती नगर प्रमुखविरुद्ध पाँच करोडको भ्रष्टाचार मुद्दा

 चैत २८, काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्लाही, बागमती नगरपालिकाका प्रमुख भरतकुमार थापाविरुद्ध विशेष अदालतमा

बजेटमा समेट्नैपर्ने विषय

खिमलाल देवकोटा  २५ चैत २०८०, आइतबार नेपालको संविधानको धारा ११९ को उपधारा ३ बमोजिम नेपाल