१७ भदाै, काठमाडौँ । भोजपुर जिल्लामा रहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको एक मात्र आँगिक क्याम्पस भोजपुर बहुमुखी क्याम्पसमा क्याम्पस प्रमुख नियुक्त नहुँदा दैनिक कामकाज ठप्प भएको छ ।
क्याम्पस प्रमुखको पद रिक्त भएको कारण आर्थिक कारोवार ठप्प भई दैनिक कामकाजमा समेत समस्या परेको क्याम्पसका सूचना अधिकारी नोदनाथ त्रितालले बताए । अहिले स्नातक तहको परीक्षा सञ्चालन भइरहेको अवस्थामा दैनिक प्रशासनीक र आर्थिक काम कारवाहीको समेत सञ्चालनमा समस्या उत्पन्न भएको भन्दै तत्काल क्याम्पस प्रमुखको व्यवस्था गर्न उपकुलपतिलाई माग गरिएको सहायक क्याम्पस प्रमुख प्रकाश राईले बताए ।
तत्कालीन क्याम्पस प्रमुख हेमन्त राईले गत बैशाख २६ गते चार वर्षे कार्यकाल पुरा गरेसंगै क्याम्पस प्रमुखको पद रिक्त भएको हो । त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले गत जेष्ठ २ गतेदेखि तीन महिने कार्यकालको लागि निमित्त क्याम्पस प्रमुखको रुपमा शिक्षक निमा शेर्पालाई नियुक्त गरेकोमा उहाँको समेत गत भाद्र २ गते कार्यकाल समाप्त भएपछि दुई सातादेखि क्याम्पस नेतृत्व विहिन बन्न पुगेको हो ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्वायत्त निकाय भएकोले विश्वविद्यालयको संगठन तथा शैक्षिक प्रशासन सम्बन्धी नियम २०५० को परिच्छेद ५२ को नियम १८५ मा शैक्षिक, आर्थिक तथा प्रशासनीक कार्य सञ्चालनको लागि हरेक आँगिक क्याम्पसमा पुरा समय काम गर्ने पदाधिकारीको रुपमा क्याम्पस प्रमुख रहने व्यवस्था छ ।
क्याम्पस प्रमुख नियुक्तिको लागि शिक्षाध्यक्षको सिफारिसमा शैक्षिक विशिष्टता प्राप्त गरेका वरिष्ठ शिक्षकहरुमध्येबाट कार्यकारी परिषद्ले क्याम्पस प्रमुख नियुक्त गर्ने भन्ने उल्लेख गरिएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा क्याम्पस प्रमुखहरु राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा नियुक्त हुने हुँदा भोजपुर बहुमुखी क्याम्पसमा पनि क्याम्पस प्रमुख नियुक्तिमा ढिलाइृ भई रहेको बताइएको छ ।
काठमाडौँ, साउन ३० । उच्च अदालत बार एसोसिएसन पाटनको निर्वाचनमा प्रगतिशील तथा पेसागत कानुन व्यवसायी
काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा
दोहा, कतार । नेकपा (एमाले) का केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य सुहाङ नेम्बाङसँग कतारमा कार्यरत
काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा
काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।
पेशागत तथा मानवअधिकार संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनमा युवा तथा खेलकुद तथा