September 2, 2016

कर्मचारी भर्ती गर्दै संसद सचिवालयको आर्थिक भार बढाउँदै

download (2)१७ भदाै, काठमाडों । आर्थिक मितव्ययिता कायम गर्न खाजा खानको कुपन बन्द गरेको दाबी गर्ने सभामुख ओनसरी घर्तीमगरले कर्मचारी भर्ती गर्दै संसद सचिवालयको आर्थिक भार बढाउँदै लगेकी छिन् ।

खाजा खान कुपनको व्यापक दुरुपयोग भएको भन्दै कुपन सिस्टम बन्द गरेकै भोलिपल्ट सभामुख घर्तीले आफ्नै जिल्लाका दुईसहित चारजनालाई ठाडो आदेशमा संसद सचिवालयमा करारमा नियुक्त गरेकी हुन ।

संसदमा १४ जना कार्यालय सहयोगी करारमा कार्यरत रहेकै बेला सभामुख घर्तीले ती चारजनालाईै नियुक्त गर्न लगाएकी हुन् । संसदको प्रशासन महाशाखाका अनुसार चारमध्ये दुईजना सभामुख घर्तीकै गृहजिल्ला रोल्पाका हुन् ।

सभामुखको ठाडो आदेशमा कर्मचारी नियुक्त गर्न थालेपछि उपसमाभुख गंगाप्रसाद यादवले पनि आफूले कर्मचारी भर्ना गर्न पाउनुपर्ने अडान लिएका थिए । ‘उपसभामुखको अडानपछि तीनजना सभामुखका र एक जना उपसभामुखको मान्छे नियुक्त गरियो’ सचिवलाय उच्च स्रोतले भन्यो ।

विगतमा टेन्डर आहृवान गरी कम्पनीमार्फत कर्मचारी भर्ना गरिए पनि यस पटछक सभामुखको आदेशमा महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईले सिधै कर्मचारी भर्ना गरेको स्रोतले बतायो ।आजको अन्नपूर्ण पाेष्टमा खबर छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

गैरकानुनी बर्खास्तमा क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्दा सेवा अवधि गणना गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं, २६ असोज। सर्वोच्च अदालतले गैरकानुनी रूपमा बर्खास्त गरिएका श्रमिकलाई पुनर्बहाली नगर्ने अवस्थामा क्षतिपूर्ति निर्धारण

हिमालयको चेतावनी’ बोकेर संयुक्त राष्ट्रसंघमा प्रधानमन्त्री बालेन, जलवायु न्याय र त्रिदेशीय संयन्त्रको जोडदार माग

जलवायु परिवर्तनको भारी: नेपालले कुल कार्बन उत्सर्जनमा ०.१ प्रतिशतभन्दा कम योगदान दिए पनि ठूलो मूल्य

उपत्यकामा रात्रिकालीन बस सेवा विस्तार: ९ स्थानीय तह र साझा यातायातबीच समझदारी

काठमाडौं, असोज ४ । काठमाडौं उपत्यकामा रात्रिकालीन यातायात सेवालाई थप सहज र सुरक्षित बनाउने उद्देश्यले उपत्यकाका

ग्रीन आर्मीको वैधानिकताबारे सर्वोच्चद्वारा लिखित जवाफ माग

  काठमाडौं, ३० भदौ । नेपाली सेनासँग मिल्दोजुल्दो पोशाक, दर्ज्यानी चिह्न र सैनिक शैलीको संरचना

ग्रिन आर्मी प्रकरण : खारेजी मात्र होइन, सत्यको कानुनी परीक्षण आवश्यक

-अधिवक्ता तारा निधि पन्त भाद्र २१, काठमाडौं । विवादित ‘ग्रिन आर्मी’ नामक संस्थाको दर्ता खारेज

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा