१२, काठमाडौं । सहरी विकास मन्त्री अर्जुननरसिंह केसीले भवन आचारसंहिता पूर्णरुपमा लागु गरेरै छाड्ने बताएका छन् । रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री केसीले भवन आचार संहिता जुनसुकै हालतमा लागु गरेरै छाड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
आईतवार भएको साक्षात्कारमा बोल्दै मन्त्री केसीले व्यवस्थित् बसोबासको लागि सरकारले जारी गरेको आचारसंहिता पालना नगर्नेलाई आफूले अप्रिय निर्णय लिने समेत चेतावनी दिएका छन् । थपे,‘सुधार गर्नुपर्ने भए तीन दिनभित्र पेश गर्न निर्देशन दिन्छु, होईन भने संहिता कडाईका साथ लागु गर्छु, आचारसंहिता मान्नुभएन भने मैले अप्रिय निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ ।’केसीले भने ।
ठूला भवन निर्माण गर्दैमा सहरको विकास नहुने भन्दै यसलाई आचारसंहिता अनुसार अघि बढाईनेगरि आफूले काम गर्ने मन्त्री केसीको भनाई छ । उनले सहरलाई सुसंस्कृत र सुन्दर बनाउनको लागि विद्युत, खानेपानीजस्ता सुविधाहरुको समेत व्यवस्था गर्नुपर्ने भएकाले आफूले सोही बमोजिम काम गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । बाग्मतीको सभ्यता विकास गर्नको लागि वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गरेर वैकल्पिक व्यवस्था गर्ने उनको भनाई थियो । उनले ऐतिहासिक महत्व बोेकेका पुरातात्विक, धार्मिक, साँस्कृतिक, प्राकृतिक लगायतका धरोहर र सम्पदाहरुलाई संरक्षण एवम् व्यवस्थित् गर्ने बताए ।
अहिले सरकारको प्रमुख दायित्व भनेको नै संविधानलाई सबैको सर्वस्विकार्य बनाउनु र यसको पूर्ण कार्यान्वयन गर्नु रहेको उल्लेख गर्दै केसीले भने,‘संविधान कार्यान्वयन गर्नु नै यो सरकारको प्रमुख दायित्व हो, हामी पूर्ण प्रतिबद्ध छ ।’ उनले संविधान कार्यान्वयन गर्नुअघि मधेशी, थारु, जनजाति, आदिवासी लगायतको प्रश्नको सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकत्ता औंल्याए । आगामी ०७४ साल माघ ७ गतेभित्र तीन वटै निकायको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपनि अहिलेको सरकारको दायित्व भएको केसीले बताए । उनले तीनवटै निकायको निर्वाचन समयभित्रै सम्पन्न गर्न नसकिए संविधान कार्यान्वयनमा असर पर्ने चिन्ता व्यक्त गरे ।
उनले अघि थपे,‘संविधान नै विघटन गर्ने स्थिति हुन्छ, त्यसैले सबै पार्टीहरुले यसको संरक्षण गर्ने दायित्व निर्वाह गर्नुपर्छ ।’ उनले एमालेले पनि आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्नेमा आफू विश्वस्त रहेको स्पष्ट पारे । केसीले भने ,‘एमाले संविधान संरक्षण गर्ने दायित्वबाट पर सर्दैन भन्नेमा म पूर्ण विश्वस्त छु ।’ केसीले प्रमुख राजनीतिक दल नेपाली काँग्रेस, एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र र मधेशवादी दलहरुवीच सहमति गर्नुपर्ने धारणा समेत राखे । उनले संविधान संशोधन प्रक्रिया समेत छिट्टै अगाडि बढाउने धारणा राखे ।
काठमाडौँ, वैशाख १७ । सार्वजनिक पदमा रहेका तथा सेवा निवृत्त उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न
बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)
काठमाडौँ, वैशाख १४ । सवारी चालक अनुमतिपत्र (क्यूआरयुक्त ड्राइभिङ लाइसेन्स) छापिएको वा नछापिएको अवस्था अब
वैशाख १०, २०८३। संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलको बैठक सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा
काठमाडौं, बैशाख ९ । गृहमन्त्री सुदन गुरुङले पद सम्हालेको २७ दिनमै राजीनामा दिएका छन्। विवादित
सरकार या व्यवस्थापनसमक्ष श्रमिक कर्मचारीका तर्फबाट सामूहिक सौदाबाजी आधिकारिक ट्रेड युनियनले मात्र गर्न पाउँछ राष्ट्रिय