सञ्चारकर्मी राजेन्द्र कुँवरद्वारा लिखित ‘नेपाली दृष्टिकोणमा खम्पा विद्रोह’ पुस्तकले उक्त ऐतिहासिक घटनाक्रमलाई पाँच खण्डमा विश्लेषण गरेको छ। राजनीतिक पृष्ठभूमि, विदेशी चलखेल, प्रत्यक्षदर्शी बयान, मुस्ताङ–गोरखा क्षेत्रका अनुभव तथा खम्पा समुदायको पक्ष समेटिएको यो कृति स्रोत–सामग्रीका दृष्टिले महत्वपूर्ण मानिन्छ।
यद्यपि, पुस्तकमा केही सम्पादकीय त्रुटि, नाम र स्थानसम्बन्धी असंगति तथा तथ्य दोहोरिने समस्या देखिन्छ। रणनीतिक र ऐतिहासिक विषयमा लेखिएको कृतिमा यस्ता त्रुटि न्यूनतम हुनुपर्ने अपेक्षा गरिन्छ। समग्रमा भने पुस्तकले नेपालको उत्तरी सीमाक्षेत्रमा शीतयुद्धकालीन शक्ति प्रतिस्पर्धाको प्रभाव बुझ्न महत्वपूर्ण आधार प्रदान गरेको छ।
इतिहासले दिएको स्पष्ट सन्देश यही हो—नेपाल कुनै पनि शक्ति राष्ट्रको रणनीतिक क्रीडास्थल बन्नु हुँदैन। राष्ट्रिय एकता, स्थिर शासन र सन्तुलित कूटनीतिमार्फत मात्र नेपालले आफ्नो भू–राजनीतिक संवेदनशीलतालाई अवसरमा रूपान्तरण गर्न सक्छ।
शीतयुद्धको उत्कर्षकालमा संयुक्त राज्य अमेरिका र भारतले चीनविरुद्धको सामरिक प्रतिस्पर्धाको प्रभाव नेपालसम्म विस्तार गरेका थिए। तिब्बतबाट निर्वासित खम्पा विद्रोहीहरूलाई हतियार, आर्थिक सहयोग र गुरिल्ला तालिम उपलब्ध गराई नेपालको उत्तरी भू–भाग, विशेषतः मुस्ताङ क्षेत्रलाई ‘स्वतन्त्र तिब्बत’ आन्दोलनको आधारभूमि बनाइएको ऐतिहासिक तथ्य विभिन्न अध्ययनले देखाउँछन्।
अमेरिकी गुप्तचर संस्था Central Intelligence Agency (सीआईए) ले सन् १९५७ मा खम्पा कमान्डर गे हिसीलाई कोलोराडोमा तालिम दिएको उल्लेख पाइन्छ। त्यसपछि भारतको देहरादूनस्थित चक्राता क्षेत्रमा समेत खम्पा लडाकुहरूलाई प्रशिक्षण दिइएको थियो। भारतीय गुप्तचर संयन्त्रको सहयोगमा सञ्चालन गरिएको उक्त अभियानले नेपाल–चीन सीमा क्षेत्रमा अस्थिरता निम्त्याएको थियो।
चीनको आपत्तिपछि भारतले कालिङपोङमा विदेशी गतिविधिमाथि कडाइ गरेपछि खम्पा विद्रोहको आधार क्षेत्र मुस्ताङतर्फ सरेको थियो। त्यस अवधिमा मुस्ताङसहित केही हिमाली क्षेत्रमा साना एअरस्ट्रीप निर्माण गरी रसद आपूर्ति गरिएको उल्लेख ऐतिहासिक स्रोतहरूमा भेटिन्छ। स्थानीय सुरक्षाकर्मीका अनुसार खम्पा गतिविधिका कारण नेपालको हिमाली भेग अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति प्रतिस्पर्धाको क्रीडास्थल बनेको थियो।
२०२९ सालपछि खम्पा नेतृत्वभित्रै विवाद चर्किएको थियो। दलाई लामाको निर्देशनपछि नेतृत्व हस्तान्तरणको विषयमा कमान्डरहरूबीच मतभेद बढे। अन्ततः २०३१ सालमा तत्कालीन राजा Birendra को शासनकालमा नेपाली सेनाले सैन्य परिचालन गरी विद्रोह अन्त्य गर्यो। २४ भदौ २०३१ मा दार्चुलाको तिंकर क्षेत्रमा भएको कारबाहीमा गे वाङ्दीको मृत्यु भएपछि खम्पा सशस्त्र गतिविधि प्रभावहीन बनेको थियो।
त्यसअघि २०१७ सालमा नेपाल–चीन सीमा क्षेत्रमा गस्तीका क्रममा चिनियाँ सेनाबाट नेपाली सैनिक बमप्रसाद बास्कोटाको मृत्यु भएको घटना दुई देशबीच कूटनीतिक संवादमार्फत समाधान गरिएको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री Bishweshwar Prasad Koirala ले चिनियाँ नेतृत्वसँग वार्ता गरी विषय टुंग्याएका थिए।
खम्पा पूर्वी तिब्बतको खाम क्षेत्रका बौद्ध धर्मावलम्बी समुदाय हुन्, जो घोडचढी र लडाकु परम्पराका लागि परिचित थिए। सन् १९५९ मा 14th Dalai Lama भारत प्रवेश गरेपछि तिब्बतमा अस्थिरता बढेको थियो। त्यस सन्दर्भमा ‘चुसी गान्द्रुक’ नामक विद्रोही समूह सक्रिय भयो, जसले पछि नेपालका केही हिमाली भू–भाग प्रयोग गरी चीनविरुद्ध गतिविधि चलायो।
मुस्ताङ, मनाङ, गोरखा, दार्चुला, हुम्ला, दोलखा, सोलुखुम्बु हुँदै ताप्लेजुङसम्म खम्पा गतिविधिको प्रभाव परेको स्थानीय साक्ष्यहरूमा उल्लेख छ। कतिपय स्थानमा लुटपाट, कुटपिट र स्थानीयसँगको तनावका घटना पनि भएका थिए।
शीतयुद्धकालीन उक्त घटनाक्रमले सानो र भूराजनीतिक दृष्टिले संवेदनशील मुलुक नेपाल बाह्य शक्तिहरूको रणनीतिक प्रतिस्पर्धामा कसरी प्रयोग हुन सक्छ भन्ने पाठ दिएको छ। आज पनि अमेरिका, भारत र चीनजस्ता शक्ति राष्ट्रहरूको ध्यान एशियातर्फ केन्द्रित छ। भारत र चीन उदाउँदा आर्थिक तथा सामरिक शक्तिका रूपमा स्थापित भइरहँदा तिनका बीचमा अवस्थित नेपालको रणनीतिक महत्त्व स्वाभाविक रूपमा बढेको छ।
यस पृष्ठभूमिमा नेपालले आफ्नो सार्वभौमिकता, असंलग्न परराष्ट्र नीति र सन्तुलित कूटनीतिक सम्बन्धलाई सुदृढ राख्नु अत्यावश्यक देखिन्छ। विगतको अनुभवले देखाएको छ—आन्तरिक कमजोरी वा अस्थिरता बढेमा बाह्य शक्ति प्रतिस्पर्धाले त्यसलाई उपयोग गर्न सक्छ।
२ बैशाख, २०८३, काठमाडौं । सरकारले डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणलाई तीव्रता दिन डाटा सेन्टर, क्लाउड सेवा
सरकार या व्यवस्थापनसमक्ष श्रमिक कर्मचारीका तर्फबाट सामूहिक सौदाबाजी आधिकारिक ट्रेड युनियनले मात्र गर्न पाउँछ राष्ट्रिय
अधिवक्ता तारा निधि पन्त नेपालको प्रमुख आयस्रोतका रूपमा स्थापित पर्यटन क्षेत्र अहिले गम्भीर कानुनी विवाद,
चैत २७, काठमाडौं। प्रधानमन्त्री बालेन शाह ले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै उद्योग तथा श्रम मन्त्रालयमा दुई
चैत २६, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाह ले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री दीपककुमार साह
चैत २५, काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले मापदण्डविपरीत शुल्क असुली गरेका निजी