निर्वाचन आउन ५८ दिन बाँकी : आचारसंहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड


पुस २२,काठमाडौं । निर्वाचन आउन ५८ दिन मात्र बाँकी रहँदा निर्वाचन आचारसंहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि विशेष संयन्त्र आवश्यक रहेकोमा जोड दिइएको छ । सूचना प्रविधिको बढ्दो प्रयोगसँगै सामाजिक सञ्जाल तथा डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत निर्वाचन अवधिमा फैलिने मिथ्या सूचना, द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति र भ्रमपूर्ण सामग्री नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको हो ।

निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ को दफा २६ बमोजिम गठित केन्द्रीय आचारसंहिता अनुगमन समितिको पहिलो बैठकले आचारसंहिता कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन विशेष संयन्त्र अपरिहार्य रहेको औँल्याएको छ ।

निर्वाचन आयुक्त सगुन शम्शेर जबराको संयोजकत्वमा बसेको बैठकमा कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी, आयुक्त डा. जानकीकुमारी तुलाधरलगायत समितिका पदाधिकारी सहभागी थिए । आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार बैठकमा आचारसंहिताको परिपालना, कार्यान्वयनका चुनौती, नियामक निकायको भूमिका तथा नियन्त्रणका उपायबारे छलफल भएको थियो ।

बैठकमा सहभागी सदस्यहरूले आचारसंहिता कार्यान्वयनका लागि सचेतनामूलक, प्रवर्द्धनात्मक र दण्डात्मक उपायलाई समानान्तर रूपमा अघि बढाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भण्डारीले सामाजिक सञ्जाल नियमनको विषय महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै प्रविधिको दुरुपयोग रोक्न नियामक, अनुसन्धान तथा अभियोजन गर्ने निकायबीच सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

दुर्गा पन्तको स्वर्णसँगै विश्व योग च्याम्पियनसिपमा नेपालको ऐतिहासिक उपलब्धि

अहमदावाद, भारत — भारतको अहमदावादमा जुन ४ देखि ८, २०२६ सम्म सम्पन्न प्रथम विश्व योग च्याम्पियनसिपमा

श्रम अधिकारमाथि बढ्दो हस्तक्षेपबारे जेटियुसिसीको अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा चिन्ता

काठमाडौँ, जेठ २८ । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसी) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले नेपालमा

बिजुलीमा ५ प्रतिशत भ्याट लगाउने निर्णयको विरोध, लाखौँ उपभोक्ता प्रभावित हुने चिन्ता

 जेठ १७, काठमाडौं। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत

ईयू आबद्ध देशका राजदूतहरूसँग प्रधानमन्त्रीको सामूहिक भेट

काठमाडौं  जेठ १२, । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र नेपालका लागि युरोपेली संघ (ईयू) मा आबद्ध

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा