कब्जा गरेको जग्गाको विवरण पठाउन गृहको निर्देशन

 फागुन १०,काठमाडौं। सरकारले देशभर अतिक्रमण गरेको सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको विस्तृत विवरण पठाउन ७७ वटै जिल्लाको प्रशासन कार्यालयलाई  निर्देशन दिएको छ ।

गृह मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘‘कसैको निजी हक दर्ता भोगचलनमा रहेको बाहेकको सार्वजनिक एवम् सरकारी स्वामित्व रहेको ऐलानी, सन्धिसर्पन, गौचरन, घाट आदी जग्गाहरू कानुन विपरीत कसैले आफ्नो नाममा दर्ता गरेको वा खास उद्देश्य वा प्रयोजनका लागि कुनै संस्थाको भोगचलन वा नियन्त्रणमा रहने गरी सुम्पेको वा जिम्मा दिएका सार्वजनिक र सरकारी जग्गाहरू बलजफ्ती अतिक्रमण वा कब्जा गरी निजी रूपमा दर्ता गरेको, दाखिल खारेज वा चलन चलाई हक हस्तान्तरण गरेको, लामो समयसम्म नियन्त्रण बाहिर रहने गरी लिजमा दिएको वा उद्देश्य विपरीत निजी कायम गरी गराई दुरुपयोग गरेको पाइएमा त्यस्तो कार्य गर्ने व्यक्तिलाई कानुन बमोजिम कारबाही गरी पूर्ववत् सरकारी, सार्वजनिक, सन्धिसर्पन, ऐलानी आदि रूपमा कायम गर्ने प्रयोजनका लागि सो सम्बन्धी सत्य तथ्य सूचना सहितको विवरण सङ्कलन गरी गृह मन्त्रालयमा पठाउन र त्यस्तो कार्य गर्ने उपर प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनका लागि सम्बन्धित सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गर्न सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गरिएको छ ।’’

मन्त्रालयले सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा दुरुपयोग गरी दर्ता स्रेस्ता कायम गर्नेगरी निर्णय गरेको र सो को आधारमा दाखिल खारेज गरेको वा हक स्वामित्व कायम गरेको वा त्यसरी कायम भएको स्वामित्वबाट बिक्री वितरण गरेको, समय तोकी वा नतोकी भोगाधिकार सिर्जना गरेको, धितो बन्धक राखेको आदि जुनसुकै प्रकारको गैर कानुनी काम कारबाही सम्बन्धी आफूसँग भएको सूचना वा प्रमाण सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जानकारी दिनुहुन सम्बन्धित सबैमा गृहले अनुरोध गरेको छ ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना गर्न प्रधानमन्त्रीको आह्वान

वैशाख २, काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकालाई पायक पर्ने विद्यालयमा भर्ना

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विधेयक राष्ट्रपतिद्वारा प्रमाणीकरण

काठमाडौं, चैत ३० गते । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक

बागमती नगर प्रमुखविरुद्ध पाँच करोडको भ्रष्टाचार मुद्दा

 चैत २८, काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्लाही, बागमती नगरपालिकाका प्रमुख भरतकुमार थापाविरुद्ध विशेष अदालतमा

बजेटमा समेट्नैपर्ने विषय

खिमलाल देवकोटा  २५ चैत २०८०, आइतबार नेपालको संविधानको धारा ११९ को उपधारा ३ बमोजिम नेपाल

लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री चौधरीले विश्वासको मत लिँदै

तुलसीपुर (दाङ), चैत २२ गते । लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले आज विश्वासको मत लिनुहुने

एसईईमा वञ्चित भएकालाई परीक्षा दिने व्यवस्था मिलाइन्छः शिक्षामन्त्री श्रेष्ठ

काठमाडौं, चैत २१ गते। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले माध्यामिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)बाट वञ्चित