अख्तियारद्वारा पाँच जनाविरुद्ध मुद्दा दायर

काठमाडौँ, असोज ७ गते । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बाराको सिम्रौनगढ नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विश्वराज मरासेनी र लेखा अधिकृत सर्मेन्द्रप्रसाद चौधरीसहित पाँच जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ ।

मधेस प्रदेश सरकारको अनुदानबाट नगरपालिका-८ कचोर्वास्थित जनता माविको भवन निर्माणमा तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मरासेनी र लेखा अधिकृत चौधरीले अनियमितता गरेको आरोपमा आयोगले आज विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।

प्राविधिकले तयार गरेको मूल्याङ्कन र भुक्तानीका लागि स्वीकृत टिप्पणीमा उल्लेखिभन्दा बढी रकम उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी दिएर अनियमितता गरेको आरोपमा उनीहरुविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको आयोगका प्रवक्ता भोला दाहालको भनाइ छ । आयोगका अनुसार उनीहरूले स्वीकृत रकमभन्दा रु छ लाख ५८ हजार चार सय ४० दशमलव १६ पैसा बढी भुक्तानी दिएको आयोगको आरोप छ ।

आयोगले सोही अनियमितता प्रकरणमा संलग्न भएको आरोपमा उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष रामबाबुप्रसाद यादव, सचिव रामाकान्त प्रसाद र कोषाध्यक्ष किरणदेवी यादवविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको छ । उनीहरूले उपभोक्ता समितिको बैङ्क खाता सञ्चालन गरेको एवं नगरपालिकासँग भएको सम्झौता बमोजिमको सर्त पालना नगरी, भुक्तानीका लागि स्वीकृत भएभन्दा बढी तथा निर्माणमा परिमाणभन्दा बढी भुक्तानी लिएको भन्दै मुद्दा दायर गरिएको हो ।  रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

शशिभूषण यादव विरुद्धको सम्पत्ति शुद्धिकरण मुद्दामा अख्तियारद्वारा सर्वोच्चमा पुनरावेदन

काठमाडौँ, वैशाख २५ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालय वीरगञ्जका तत्कालीन वरिष्ठ

उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन सुरु

काठमाडौँ, वैशाख १७ ।  सार्वजनिक पदमा रहेका तथा सेवा निवृत्त उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न

अष्ट्रेलियामा विमान दुर्घटना हुँदा दुई जनाको मृत्यु ; ११ जना घाइते

क्यानबेरा (अस्ट्रेलिया) १६वैशाख (रासस/एएनआई) : दक्षिण अस्ट्रेलियाको एडिलेडको पाराफिल्ड एयरपोर्टमा अवतरण गर्ने क्रममा विमान दुर्घटना

मे दिवसको सन्दर्भमा  जिफन्टको  घोषणा: “अबको श्रमिक आन्दोलन नयाँ ढंगले अगाडि बढाउँँछाै”

बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)

देशभर अतिक्रमित संरचना हटाउने अभियान सुरु

काठमाडौँ, १३ वैशाख।सरकारले काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभर सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा अवैध रूपमा निर्माण गरिएका संरचना

ठूला सेयरधनीलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रावधान संवैधानिक: सर्वोच्च

काठमाडौँ, १३ वैशाख २०८३।सर्वोच्च अदालत को संवैधानिक इजलासले १५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर स्वामित्व