‘तपाईंले नियुक्तिपत्र पाउनुभएको छैन, उजुरी गर्नूस्’

काठमाडौँ, साउन २४ गते  । कतै नियुक्तिपत्रबिना काम गर्नु परेको त छैन ? त्यस्तो हो भने बुधबारदेखि श्रम, तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागको हटलाइन नम्बर ९८५१३५०४५१ को भाइबर तथा ट्विटरमार्फत सिधा सम्पर्क गरेर उजुरी टिपाउन सकिने विभागले जनाएको छ । विभागले यस्ता उजुरीको अवस्था अनुसार तुरुन्तै कानुनबमोजिम सम्बन्धित रोजगारदाता प्रतिष्ठानलाई कारबाही गर्ने प्रक्रियामा जाने तयारी गरेको जनाएको छ ।

विभागका निर्देशक मणिनाथ गोपले नियुक्तिपत्रबिना काम गर्ने समस्या थुप्रै भए पनि कतिपयले आउन झन्झटले गर्दा उजुरी दिने नगरेकाले सहज बनाउन हटलाइन सेवा सुरु गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार नियुक्तिपत्रबाहेक उद्योग प्रतिष्ठानमा सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक नदिएमा, तोकेको पारिश्रमिक दिन ढिलासुस्ती गरेमा, बालश्रम लगाएको पाइएमा पनि हटलाइनमा तुरुन्त उजुरी गर्न सकिन्छ । भाइबर र ट्विटरमार्फत आएका उजुरीको तुरुन्तै श्रम ऐन २०७५ र नियमावली २०७६ अनुसार कारबाही प्रक्रियामा लैजाने निर्देशक गोपले जानकारी दिनुभयो ।

त्यस्ता समस्या भएका श्रमिकले गोप्य रूपमा रोजगारदाताको प्रतिष्ठानको नाम र ठेगानासहित आफ्नो समस्या स्पष्ट भाइबर वा ट्विटरमार्फत तोकेको नम्बरमा पठाउन सक्ने पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो । यस्ता उजुरी सुनुवाइका लागि विभागमा छुट्टै समूह बनाइएको र उक्त टोली आवश्यकताका आधारमा कानुनी सल्लाह लिएर उजुरीको सुनुवाइका लागि अगाडि बढ्ने निर्देशक गोपले जानकारी दिनुभयो ।

अनलाइनबाट श्रम स्वीकृति

यस्तै विभागले गैरआवासी नेपालीलाई दिँदै आएको श्रम स्वीकृति अब अनलाइनमार्फत पनि दिने तयारी गरेको छ । आगामी भदौ १ देखि अनलाइनमार्फत विदेशी नागरिकलाई श्रम स्वीकृति दिने गरी तयारी गरेको विभागले जनाएको छ ।

विभागका अनुसार यसका लागि सफ्टवेयर तयार भइसकेको छ । भदौ १ देखि विदेशबाट नेपालमा श्रम स्वीकृति लिएर काम गर्न आउनेले त्यसका लागि अनलाइनबाट दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि विदेशबाट आएर काम गर्ने विदेशी श्रमिकले श्रम स्वीकृतिका लागि विभागमै आएर आवेदन दिनुपथ्र्यो । भदौदेखि आवेदनका लागि विभागमा आउनुपर्ने समस्या हटेको छ ।

विभागका निर्देशक गोपले विभागबाट सुरु गरिएको यस प्रकारको सिस्टममा नयाँ वा नवीकरण दुवै खाले श्रमिकले श्रम स्वीकृति अनलाइनबाट लिन सकिने जानकारी दिनुभयो ।

विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा विकास साझेदार कम्पनीको लगानीमा नेपालमा सञ्चालित परियोजना तथा विदेशी व्यावसायिक कम्पनीमा काम गर्न नेपालबाट श्रम स्वीकृति लिने विदेशीको सङ्ख्या दुई हजार ९९४ रहेको थियो । जसमा नयाँ एक हजार ३६९ जना रहेका छन् भने श्रम नवीकरण गर्नेको सङ्ख्या एक हजार ६२५ रहेको छ । जब कि आव २०७८/७९ मा यो सङ्ख्या दुई हजार १८१ थियो । जसमा नयाँ ९५० जना थिए भने श्रम नवीकरण गर्ने एक हजार २३१ जना थिए । जुन आव २०७८/७९ को तुलनामा आव २०७९/८० मा ८१३ जना बढी हो ।

श्रम स्वीकृति लिने र श्रम नवीकरण गर्नेको सङ्ख्या बढेसँगै यसलाई व्यवस्थित र सहज गराउनका लागि अनलाइन प्रणाली लागु गर्न लागेको विभागले जनाएको छ

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

उद्योगमा गौरी कुमारी, श्रममा रामजी यादव नियुक्त

चैत २७, काठमाडौं। प्रधानमन्त्री बालेन शाह ले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै उद्योग तथा श्रम मन्त्रालयमा दुई

सर्वोच्चको परमादेश : बेपत्ता परिवारको हकमा बाधक १५ कानुन संशोधन गर्न सरकारलाई निर्देशन

  चैत २४,काठमाडौं । सर्वोच्च अदालत ले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूका परिवारले हक–अधिकार उपभोग गर्न

पुराना सवारीलाई विद्युतीयमा रूपान्तरण गर्न कानुनी व्यवस्था गरिने

 चैत २३,काठमाडौ। सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको बढ्दो आयात घटाउने र वातावरणीय प्रदूषण न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यसहित डिजेल

गण्डकी प्रदेश सडक ऐन संशोधन विधेयक सर्वसम्मत पारित

पोखरा, १६ चैत २०८२ ।  गण्डकी प्रदेशसभाले गण्डकी प्रदेश सडक ऐन, २०८१ लाई संशोधन गर्न

राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य एकल परिचय बनाउने सरकारको निर्णय, नागरिकता र राहदानी सेवा जुनसुकै जिल्लाबाट पाइने

 चैत १५, काठमाडौँ । सरकारले नागरिकता, राहदानी र राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी सेवाहरूलाई डिजिटल तथा एकीकृत प्रणालीमार्फत सञ्चालन

बालेन शाह प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त

चैत १३ काठमाडौँ । बालेन शाह प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन्। रामचन्द्र पौडेलले उनलाई आज बिहान प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त