
११ जेठ, कालिकोट
कालिकोटका औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरुले स्थानीय सरकार तहबाटै श्रमिक सूचीकरण गरी योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचिकृत गर्ने कानुनी आधार निर्माण गर्न माग गरेका छन् ।
नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघ (जिफन्ट) कालिकोटको आयोजनामा कोटदरबारमा सम्पन्न जिल्लास्तरीय श्रमिक भेलामा सहभागी श्रमिकहरुले सो माग गरेका हुन् । सो अवसरमा खाँडाचक्र नगरपालिकाका उपप्रमुख गणेश बहादुर शाहीलाई १० बुँदे मागपत्र समेत पेश गरेका छन् ।
भेलालाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख अतिथि जिफन्ट कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष तेजप्रकाश जिसीले औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरुको तथ्यांक संकलन, अभिलेखीकरण गरी श्रमिक परिचय पत्रको व्यवस्थापन र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत हुने प्रणालीमा जाने वातावरणका लागि सबै श्रमिकहरु एकजुट भई लाग्नु पर्ने बताउनुभयो । जिसीले सामाजिक विभेदको चपेटामा श्रमिक वर्ग पर्नुको कारणहरु प्रष्ट्याउँदै सामाजिक दायित्वमा श्रमिकहरुको प्रमुख हात रहेकोले निडर भई मजदुर आन्दोलनमा सहभागी हुन आव्हान गर्नुभयो ।
शुभकामना दिंदै जिफन्ट कालिकोट इन्चार्ज लालचना पाण्डेले विगतदेखि कालिकोटका श्रमिकहरु हरेक समस्याहरु भोग्दै आइरहेका बताउँदै अधिकारका लागि सबै एकै ठाउँमा जोडिन सके राम्रो हुने सन्देश दिनुभयो ।
भेलाले आगामी तीन महिनाभित्र सदस्यता विस्तार, पालिका तहसम्म संगठन निर्माण र जिफन्टका अभियान तल्लो तहसम्म लैजान लिलाराम पाण्डेको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय जिफन्ट जिल्ला तदर्थ समिति गठन गरेको छ । संयोजक पाण्डेले भोलीबाटै श्रमिकहरुको कार्यथलो पहिचान, सदस्यता विस्तार र संगठन निर्माणमा टिम परिचालन गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो ।
विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरुको सहभागीता रहेको श्रमिक भेला लिलाराम पाण्डेको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो भने सञ्चालन भवानी प्रसाद आचार्यले गर्नुभएको थियो ।
कात्तिक २७, काठमाडौं।डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनमार्फत विद्युत् उपयोग गर्दै प्रिमियम महसुल नतिरेका कारण काटिएका सबै
काठमाडौँ, कार्तिक २६।भीम रावल नेतृत्वको मातृभूमि जागरण अभियान र *नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)*बीच ७ बुँदे
कात्तिक २६, काठमाडौँ। सरकारले व्यक्तिगत घटना दर्ता नियमावली, २०७७ संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ। सोमबार
कार्तिक २५,काठमाडौँ- अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले जेनजी आन्दोलनका क्रममा आगजनीबाट क्षतिग्रस्त भएका महत्त्वपूर्ण संरचनाको पुनर्निर्माण दुई
काल, कात्तिक १८ गते। मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक छन्। सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना प्रविधि मन्त्री
कात्तिक १९, फिदिम, । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज साम्पाङले श्रमको मूल्य र संस्कृतिको प्रसारबाट