
११ जेठ, कालिकोट
कालिकोटका औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरुले स्थानीय सरकार तहबाटै श्रमिक सूचीकरण गरी योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचिकृत गर्ने कानुनी आधार निर्माण गर्न माग गरेका छन् ।
नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघ (जिफन्ट) कालिकोटको आयोजनामा कोटदरबारमा सम्पन्न जिल्लास्तरीय श्रमिक भेलामा सहभागी श्रमिकहरुले सो माग गरेका हुन् । सो अवसरमा खाँडाचक्र नगरपालिकाका उपप्रमुख गणेश बहादुर शाहीलाई १० बुँदे मागपत्र समेत पेश गरेका छन् ।
भेलालाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख अतिथि जिफन्ट कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष तेजप्रकाश जिसीले औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरुको तथ्यांक संकलन, अभिलेखीकरण गरी श्रमिक परिचय पत्रको व्यवस्थापन र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत हुने प्रणालीमा जाने वातावरणका लागि सबै श्रमिकहरु एकजुट भई लाग्नु पर्ने बताउनुभयो । जिसीले सामाजिक विभेदको चपेटामा श्रमिक वर्ग पर्नुको कारणहरु प्रष्ट्याउँदै सामाजिक दायित्वमा श्रमिकहरुको प्रमुख हात रहेकोले निडर भई मजदुर आन्दोलनमा सहभागी हुन आव्हान गर्नुभयो ।
शुभकामना दिंदै जिफन्ट कालिकोट इन्चार्ज लालचना पाण्डेले विगतदेखि कालिकोटका श्रमिकहरु हरेक समस्याहरु भोग्दै आइरहेका बताउँदै अधिकारका लागि सबै एकै ठाउँमा जोडिन सके राम्रो हुने सन्देश दिनुभयो ।
भेलाले आगामी तीन महिनाभित्र सदस्यता विस्तार, पालिका तहसम्म संगठन निर्माण र जिफन्टका अभियान तल्लो तहसम्म लैजान लिलाराम पाण्डेको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय जिफन्ट जिल्ला तदर्थ समिति गठन गरेको छ । संयोजक पाण्डेले भोलीबाटै श्रमिकहरुको कार्यथलो पहिचान, सदस्यता विस्तार र संगठन निर्माणमा टिम परिचालन गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो ।
विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरुको सहभागीता रहेको श्रमिक भेला लिलाराम पाण्डेको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो भने सञ्चालन भवानी प्रसाद आचार्यले गर्नुभएको थियो ।
असार ९,चितवन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आफ्नो पहिलो महाधिवेशनअन्तर्गत नेतृत्व चयन प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित,
भरतपुर, असार ७ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशन आजदेखि चितवनको भरतपुरमा
अहमदावाद, भारत — भारतको अहमदावादमा जुन ४ देखि ८, २०२६ सम्म सम्पन्न प्रथम विश्व योग च्याम्पियनसिपमा
काठमाडौँ, जेठ २८ । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसी) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले नेपालमा
जेठ १७, काठमाडौं। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत
काठमाडौं जेठ १२, । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र नेपालका लागि युरोपेली संघ (ईयू) मा आबद्ध