May 25, 2023

निडर भई मजदुर आन्दोलन लाग्न आव्हान–जिफन्ट


११ जेठ, कालिकोट
कालिकोटका औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरुले स्थानीय सरकार तहबाटै श्रमिक सूचीकरण गरी योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचिकृत गर्ने कानुनी आधार निर्माण गर्न माग गरेका छन् ।
नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघ (जिफन्ट) कालिकोटको आयोजनामा कोटदरबारमा सम्पन्न जिल्लास्तरीय श्रमिक भेलामा सहभागी श्रमिकहरुले सो माग गरेका हुन् । सो अवसरमा खाँडाचक्र नगरपालिकाका उपप्रमुख गणेश बहादुर शाहीलाई १० बुँदे मागपत्र समेत पेश गरेका छन् ।
भेलालाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख अतिथि जिफन्ट कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष तेजप्रकाश जिसीले औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरुको तथ्यांक संकलन, अभिलेखीकरण गरी श्रमिक परिचय पत्रको व्यवस्थापन र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत हुने प्रणालीमा जाने वातावरणका लागि सबै श्रमिकहरु एकजुट भई लाग्नु पर्ने बताउनुभयो । जिसीले सामाजिक विभेदको चपेटामा श्रमिक वर्ग पर्नुको कारणहरु प्रष्ट्याउँदै सामाजिक दायित्वमा श्रमिकहरुको प्रमुख हात रहेकोले निडर भई मजदुर आन्दोलनमा सहभागी हुन आव्हान गर्नुभयो ।
शुभकामना दिंदै जिफन्ट कालिकोट इन्चार्ज लालचना पाण्डेले विगतदेखि कालिकोटका श्रमिकहरु हरेक समस्याहरु भोग्दै आइरहेका बताउँदै अधिकारका लागि सबै एकै ठाउँमा जोडिन सके राम्रो हुने सन्देश दिनुभयो ।
भेलाले आगामी तीन महिनाभित्र सदस्यता विस्तार, पालिका तहसम्म संगठन निर्माण र जिफन्टका अभियान तल्लो तहसम्म लैजान लिलाराम पाण्डेको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय जिफन्ट जिल्ला तदर्थ समिति गठन गरेको छ । संयोजक पाण्डेले भोलीबाटै श्रमिकहरुको कार्यथलो पहिचान, सदस्यता विस्तार र संगठन निर्माणमा टिम परिचालन गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो ।
विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरुको सहभागीता रहेको श्रमिक भेला लिलाराम पाण्डेको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो भने सञ्चालन भवानी प्रसाद आचार्यले गर्नुभएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

दुर्गा पन्तको स्वर्णसँगै विश्व योग च्याम्पियनसिपमा नेपालको ऐतिहासिक उपलब्धि

अहमदावाद, भारत — भारतको अहमदावादमा जुन ४ देखि ८, २०२६ सम्म सम्पन्न प्रथम विश्व योग च्याम्पियनसिपमा

श्रम अधिकारमाथि बढ्दो हस्तक्षेपबारे जेटियुसिसीको अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा चिन्ता

काठमाडौँ, जेठ २८ । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसी) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले नेपालमा

बिजुलीमा ५ प्रतिशत भ्याट लगाउने निर्णयको विरोध, लाखौँ उपभोक्ता प्रभावित हुने चिन्ता

 जेठ १७, काठमाडौं। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत

ईयू आबद्ध देशका राजदूतहरूसँग प्रधानमन्त्रीको सामूहिक भेट

काठमाडौं  जेठ १२, । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र नेपालका लागि युरोपेली संघ (ईयू) मा आबद्ध

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा