काठमाडौँ, भदौ १६ गते । धनुषा जिल्लाको तत्कालीन भरतपुर गाउँ विकास समितिअन्तर्गत नेपाली सेनाका लागि अधिग्रहण भएको गुठीको स्वामित्वको जग्गामा किर्ते मोही कायम गरी मुआब्जा वितरणमा भ्रष्टाचारजन्य कसुर गरेको पुष्टि हुन आएकाले आरोपपत्र दायर गरिएको आयोगका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीद्वारा बुधबार जारी प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
गुठी संस्थान शाखा कार्यालय धनुषाका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख राजबाबु पाण्डे, तत्कालीन सहायक प्रशासक मनोजकुमार शर्मा भनिने मनोजकुमार आचार्य र तत्कालीन वरिष्ठ लेखा सहायक हरिचन्द्र भुसालले गुठी संस्थानकै खातामा भुक्तानी हुनुपर्ने र मोही कायम हुनै नसक्ने व्यक्तिहरू गायत्रीदेवी जयसवाल र सूर्यनारायण लाल कर्णलाई मोही कायम गरी मुआब्जा भुक्तानी गरेको/गराएको पुष्टि हुन आएकाले निजहरूविरुद्ध एक करोड चौध लाख छैसट्ठी हजार छ सय सतसट्ठी रुपियाँ बिगो कायम गरी आरोपपत्र दायर गरिएको आयोगले जनाएको छ।
आरोपपत्रमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन बमोजिम कैद सजाय र निजहरूबाट उक्त बिगो असुलउपर गर्नसमेत मागदाबी गरिएको छ।
प्रचलित कानुनी व्यवस्थाविपरीत मोही कायम हुनै नसक्ने व्यक्तिहरूलाई बदनियत साथ मोही कायम गराई मुआब्जा वितरण गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ।
त्यसैगरी, मुआब्जा रकम बुझ्ने गायत्रीदेवी जयसवाल र निजका छोरा शत्रुधन जयसवालविरुद्ध पनि ८९ लाख ८३ हजार ३३४ रुपियाँ बिगो कायम गरी मुद्दा दर्ता गरिएको छ।
यस कार्यमा मतियारको भूमिका खेली गुठी संस्थान शाखा कार्यालय धनुषाका तत्कालीन कर्मचारीहरू राजबाबु पाण्डे, मनोजकुमार आचार्य र हरिचन्द्र भुसाल समेतसँग मिलेमतो गरी सरकारी निकाय गुठी संस्थानलाई नै जानुपर्ने रकम आफूसमेतले लिई गुठी संस्थानलाई हानि नोक्सानी पु-याइएको आयोगको ठहर छ।
प्रतिवादीहरू उपेन्द्रलाल कर्ण कायस्थ तथा मनोजलाल कर्णले प्रचलित कानुनी प्रक्रिया विपरीत सिर्जित भएका र कुनै पनि सरकारी कागजातले आफूहरू हकवाला/नाता पुष्टि नहुने बनावटी मोहीयानी हकका प्रमाणपत्र पेस गरी/गराई मुआब्जा दाबी गर्न लगाई रकम बुझी लिएको पाइएको छ।
जिल्ला अदालत धनुषाका तत्कालीन तामेल्दार डि. हविव साह, गुठी संस्थान शाखा कार्यालय धनुषाका तत्कालीन कार्यालय सहयोगी कामेश्वर राय र लेखापढी व्यवसाय गर्ने प्रमोदकुमार कर्णको मिलेमतोमा अदालतबाट जारी भएको म्याद सूचना गलत किसिमले गलत कार्यालय/ठेगानामा तामेल गरी/गराई सो म्याद सूचना गुठी संस्थान शाखा कार्यालय धनुषा तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाका अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष पुग्न नदिइएकाले निजहरूविरुद्ध कैद र जरिवाना हुन मागदाबी गरिएको छ।
