बालेन साहको मिसन: गोप्य तर आकस्मिक रूपमा अबैध सम्रचना भत्काउने

काठमाडौँ, ९ भदौ ।  काठमाडौँ महानगरपालिकामा स्वीकृत गराएको नक्सा बमोजिम नबनाएको व्यावसायिक प्रयोजनका भवनहरु  भत्काउन थालिएको छ । पहिलो दिन बानेश्वर क्षेत्रबाट शुरू गरेको अभियान हिजो काठमाडौं मल, आरबी कम्प्लेक्स र दरबारमार्गस्थित लन्डन पत्र हाउसमा पुगेको छ ।

कामपाका प्रमुख बालेन्द्र साह, उपत्यका ट्राफिक प्रहरी प्रमुख मीरा चौधरी र वडाध्यक्ष, कामपा प्रहरी प्रमुख राजनाथ पाण्डेसहितको टोली बिहानै सुन्धारास्थित काठामाडौंमल पुगेको थियो । मेयर साहले गोप्य तालिका तयार गरी अवैध संरचना भत्काउन थालेका छन् । ३५ दिनअघि दिएको सूचनालाई बेवास्ता गरी बेसमेन्टमा व्यवसाय सञ्चालन गरेपछि महानगरले काठमाडौं मलको दुईतले बेसमेन्ट भत्काएको हो । महानगरले डोजर, क्रेनसहित सामग्री लिएर संरचना भत्काउन पुगेका थियो ।

कामपा प्रमुख साहका अनुसार  सूचनालाई अटेर गरी मनपरी रूपमा संरचना निर्माण गरेपछि भत्काउन बाध्य  भएको  बताए । डबल पार्किड स्पेसलाई व्यवसाय सञ्चालन गरेकाले पनि भत्काएका हो, कामपा प्रहरी प्रमुख पाण्डेले भने । काठमाडौं मलको संरचना भत्काएपछि सो टोली खिचापोखरीस्थित आरबी कम्प्लेक्स पुगेको थियो । यो अभियानलाई अब निरन्तर तर आकस्मिक रुपमा सम्पन्न गर्ने मनस्थितिमा बालेन रहेको बुझिएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

रास्वपा केन्द्रीय समिति बैठक सोमबार

वैशाख ६,काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठक सोमबार बस्ने भएको छ । पार्टी प्रवक्ता मनिष

सरकारद्वारा ६ दलको साझा घोषणापत्र समेटिएको ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्र’ सार्वजनिक, ५ वर्षमा १५ लाख रोजगारी लक्ष्य(पुर्णपाठ )

बैशाख १, २०८३, काठमाडौं । बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले ६ वटा राजनीतिक दलका घोषणापत्र समेट्दै

ट्रेड युनियनको व्यवस्थापन कसरी ?

सरकार या व्यवस्थापनसमक्ष श्रमिक कर्मचारीका तर्फबाट सामूहिक सौदाबाजी आधिकारिक ट्रेड युनियनले मात्र गर्न पाउँछ राष्ट्रिय

लाइसेन्स छपाइ तीव्र, दैनिक ४० हजारसम्म उत्पादन

  चैत २७,काठमाडौँ।  सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइ कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ। लामो समयदेखि थन्किएका लाइसेन्स

श्रममन्त्री साह बर्खास्त

चैत २६, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाह ले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री दीपककुमार साह

मापदण्डविपरीत शुल्क फिर्ता नगरे निजी विद्यालयमाथि कारबाही हुने

  चैत २५, काठमाडौं ।  शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले मापदण्डविपरीत शुल्क असुली गरेका निजी