सबै प्रदेशमा एउटै मापदण्डबाट लाइसेन्स पाइने

काठमाडौँ, २९ साउन । सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) परीक्षा सञ्चालन कार्यविधि निर्देशिका २०७७ कार्यान्वयनमा ल्याउन सबै प्रदेश सहमत भएका छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईसहित प्रदेशका यातायात मन्त्री तथा सचिवहरूको बैठकले उक्त निर्देशिका कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय गरेको हो ।

यातायात व्यवस्था विभागले २०७८ जेठ १ मै निर्देशिका जारी गरेको भए पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन । संशोधित कार्यविधिअनुसार लाइसेन्सको प्रयोगात्मक ९ट्रायल० परीक्षामा १ सय अंकभार मानेर ७० अंक ल्याउने परीक्षार्थी पास हुने व्यवस्थालाई अब सबै प्रदेशले कार्यान्वयन गर्नेछन् । प्रदेश १, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशले निर्देशिका लागू गरेका भए पनि मधेश प्रदेश, बागमती र कर्णाली प्रदेशले पूर्वाधारको अभाव र आन्तरिक तयारी नपुगेको भन्दै कार्यान्वयनमा ल्याएका छैनन् ।

यसै साता संघीय यातायात मन्त्रालयमा भएको सहमतिमा बाँकी रहेका प्रदेशले पनि चाँडै लागू गर्न हस्ताक्षर गरेका छन्। यो समाचारकारोबार दैनिकमा छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

राष्ट्र बैंकद्वारा लचिलो मौद्रिक नीति सार्वजनिक, कर्जाको सीमा वृद्धि [पूर्ण पाठसहित]

काठमाडौँ, असार २७ — नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि लचिलो र

सैनिक अदालतले संवेदनशील मुद्दामा पीडितको गोपनीयता उल्लंघन गर्नु न्यायोचित नहुने

काठमाडौं, असार २४ गते – नेपाली सेनाको सैनिक अदालतले चरम असंवेदनशीलता देखाउँदै संवेदनशील मुद्दाहरूमा समावेश

शिक्षा क्षेत्रमा बुटवलको उत्कर्ष: उत्कृष्ट नतिजासँगै शैक्षिक केन्द्रको रूपमा उभिँदै

बुटवल, असार २३ गते – हालै सार्वजनिक भएको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) २०७९ को नतिजामा

 पत्रकारसहित सर्वसाधारण ठगिँदै,अनलाइन ठगीमा सतर्क रहन प्रहरीले आग्रह

असार १७, काठमाडौं ।नेपाल प्रहरीले सामाजिक सञ्जाल तथा अनलाइन माध्यममार्फत भइरहेका ठगी घटनाप्रति गम्भीर चिन्ता

अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीको सुधारमा प्रधानमन्त्री ओलीको जोड

सेभिया (स्पेन), असार १६ – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणाली सुधारको आवश्यकतामा विशेष

रास्वपाको पाँचबुँदे प्रस्तावमा छलफल नहुने – भट्टराई

काठमाडौं, जेठ २८ । सत्तारुढ एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को पाँचबुँदे प्रस्तावमा