विप्लव समूहका नेताहरुलाई पक्राउ पूर्जी जारी गरेकोमा एमालेको आपत्ति

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेतालाई कारबाहीको लागि पत्र पठाएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।

मंगलवार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै एमाले सांसद विशाल भटटराईले सरकारले शान्ति प्रक्रियामा आएर प्रतिष्पर्धात्मक गतिविधिमा सहमति जनाइसकेको दललाई पुनः शान्तिप्रक्रियाबाट बिथोलेर जनतामा त्रासको वातावरण फैलाएको बताए । उनले यदी सरकारले विप्लव लगायतका शान्प्रिक्रियामा आइसकेका नेताहरुलाई पक्राउ पुर्जी जारी गरेको हो भने सरकारले त्यसबाट तत्काल पछि हटेर पक्राउ पुर्जी फिर्ता लिन आग्रह गरे ।

सरकार अविच्छिन्न रहने भन्दै विप्लव समूहलाई गर्ने भनेको कारबाहीबाट पछि हटनुपर्ने उनको भनाइ छ । सांसद भटटराईले हिंसाको बाटो रोजेको विप्लव र सिके राउतको पार्टीलाई शान्तिपथमा ल्याउन तत्कालीन केपी ओली शर्मा नेतृत्वको सरकारले धेरै मिहेनत गरेको भन्दै यसलाई अहिलेको सरकारले पनि निरन्तरता दिनुपर्ने बताए ।

सांसद भटटराईले विपद व्यवस्थापन प्राधिकरण निस्क्रिय भएको भन्दै नेपाल सरकार र स्थानीय सरकारको तर्फबाट केही दिन अघिमात्रै खोटाङमा गएको भूकम्पको क्षति विवरण संकलन गरी जनतालाई राहत दिन माग गरे ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

ग्रीन आर्मीको वैधानिकताबारे सर्वोच्चद्वारा लिखित जवाफ माग

  काठमाडौं, ३० भदौ । नेपाली सेनासँग मिल्दोजुल्दो पोशाक, दर्ज्यानी चिह्न र सैनिक शैलीको संरचना

उच्च अदालत बार पाटनमा पीपीएलएका निरौला समुह निर्वाचित

काठमाडौँ, साउन ३० ।  उच्च अदालत बार एसोसिएसन पाटनको निर्वाचनमा  प्रगतिशील तथा पेसागत कानुन व्यवसायी

रास्वपाद्वारा सात सदस्यीय सचिवालय गठन, बालेन्द्र शाह वरिष्ठ नेतामा मनोनित

काठमाडौं, १३ साउन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सात सदस्यीय पार्टी सचिवालय गठन गरेको छ।

रास्वपाको अर्थ–राजनीतिक खाका सार्वजनिक : प्रदेशसभा खारेजीदेखि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीसम्मका प्रस्ताव

चितवन, असार १० ।  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले नेपालको शासकीय संरचना, राजनीतिक प्रणाली र

देशभर अतिक्रमित संरचना हटाउने अभियान सुरु

काठमाडौँ, १३ वैशाख।सरकारले काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभर सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा अवैध रूपमा निर्माण गरिएका संरचना

डाटा सेन्टर, क्लाउड र साइबर सुरक्षामा लगानी गर्ने सरकारको घोषणा

२ बैशाख, २०८३, काठमाडौं । सरकारले डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणलाई तीव्रता दिन डाटा सेन्टर, क्लाउड सेवा