विप्लव समूहका नेताहरुलाई पक्राउ पूर्जी जारी गरेकोमा एमालेको आपत्ति

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेतालाई कारबाहीको लागि पत्र पठाएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।

मंगलवार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै एमाले सांसद विशाल भटटराईले सरकारले शान्ति प्रक्रियामा आएर प्रतिष्पर्धात्मक गतिविधिमा सहमति जनाइसकेको दललाई पुनः शान्तिप्रक्रियाबाट बिथोलेर जनतामा त्रासको वातावरण फैलाएको बताए । उनले यदी सरकारले विप्लव लगायतका शान्प्रिक्रियामा आइसकेका नेताहरुलाई पक्राउ पुर्जी जारी गरेको हो भने सरकारले त्यसबाट तत्काल पछि हटेर पक्राउ पुर्जी फिर्ता लिन आग्रह गरे ।

सरकार अविच्छिन्न रहने भन्दै विप्लव समूहलाई गर्ने भनेको कारबाहीबाट पछि हटनुपर्ने उनको भनाइ छ । सांसद भटटराईले हिंसाको बाटो रोजेको विप्लव र सिके राउतको पार्टीलाई शान्तिपथमा ल्याउन तत्कालीन केपी ओली शर्मा नेतृत्वको सरकारले धेरै मिहेनत गरेको भन्दै यसलाई अहिलेको सरकारले पनि निरन्तरता दिनुपर्ने बताए ।

सांसद भटटराईले विपद व्यवस्थापन प्राधिकरण निस्क्रिय भएको भन्दै नेपाल सरकार र स्थानीय सरकारको तर्फबाट केही दिन अघिमात्रै खोटाङमा गएको भूकम्पको क्षति विवरण संकलन गरी जनतालाई राहत दिन माग गरे ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

बुद्धोपदेशको वैश्विक महत्व

 २९ वैशाख २०८२, ज्ञानको खोजीमा निस्केका सिद्धार्थ साधनाले खारिएर भगवान् गौतम बुद्ध बने । लोभ

रवि लामिछानेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदन ‘हेर्न नमिल्ने’

काठमाडौं । पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई रिहा गर्नुपर्ने माग राखी दायर भएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन हेर्न

अवदेखि सवै सरकारी करार तथा ज्यालादारी कर्मचारले सामाजिक सुरक्षाकोषको सुविधा पाउने

  बैशाख ३, काठमाण्डौं । काठमाडौं । पेन्सन अर्थात् निवृत्तिभरण सुविधा लिने बाहेकका सबै सरकारी

प्रतिनिधिसभा बैठकअघि सभामुखले प्रमुख सचेतकहरुसँग छलफल गर्दै

काठमाडौँ,  चैत १७ गते । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठक सुरु हुनुअघि सभामुख देवराज घिमिरेले राजनीतिक दलका

वैदेशिक रोजगार विभागले शुरु गर्यो निःशुल्क कानुनी सहायताको व्यवस्था

 फागुन २,काठमाडौँ,। वैदेशिक रोजगार विभागले निःशुल्क कानुनी सहायता तथा सहजीकरणका लागि छुट्टै कक्षसहितको कानुनी सहायता अधिकृतको

सर्वोच्चको आदेशलाई लत्याउँदै धादिङ थाँक्रेमा अवैध ढुंगा उत्खनन्

काठमाडौं । धादिङको थाँक्रे गाउँपालिका ७ स्थित सातकिल्लामा सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशलाई अवहेलना हुने गरि