काठमाडौँ, १४ साउन । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि बजेट ल्याउने क्रममा अर्थ मन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गराई करका दरहरू हेरफेर गरी निश्चित घरानाका व्यक्तिलाई फाइदा पुर्याएको भन्ने आरोप लागेपछि राजीनामा दिएका तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि छानबिनका लागि बनाइएको संसदीय विशेष समितिले अन्ततः उनलाई उन्मुक्ति दिएको छ।
प्रतिनिधिसभाद्वारा गठित ११ सदस्यीय छानबिन समितिले असार २८ देखि बिहीबारसम्म १७ दिन लगाएर गरेको अध्ययनका आधारमा तयार पारिएको प्रतिवेदनमा शर्मा निर्दोष भएको निष्कर्ष निकालेको हो। संसदीय छानबिन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन शुक्रबार सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई बुझाइएको थियो । प्रतिवेदन बुझाइएलगत्तै शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभाको दोस्रो बैठकमा समितिका ज्येष्ठ सदस्य लक्ष्मणलाल कर्णले छानबिन समितिका तर्फबाट प्रतिवेदन पेस गरेका थिए ।
प्रतिवेदनमा बजेट ल्याउनुभन्दा अघिल्लो दिन जेठ १४ गते मध्यराति अर्थ मन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको प्रमाण नभेटिएको उल्लेख छ । बजेट ल्याउने क्रममा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पूर्वनासु रघुनाथ घिमिरेसहित एक भारतीय नागरिकलाई मन्त्रालयमा प्रवेश गराएको विषयमा प्रश्न उठे पनि समितिले उनीहरूको टेलिफोन संवादमाथि भने अनुसन्धान नगरीकन प्रतिवेदन तयार गरेको हो । संसद्मा तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माले अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गराएको भन्दै एमालेले अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गरेको थियो ।
