मौद्रिक नीति: ‘सर्प पनि मरोस्, लठ्ठी पनि नभाँचियोस्’

काठमाडौँ, २१ असार । नेपाल राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्रको दबाबलाई निकास दिने तथा ब्याजदर बढ्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याउने भएको छ। सोमबार आगामी मौद्रिक नीतिको सुझाव संकलनका लागि काठमाडौँमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अर्थतन्त्रका प्रायः सबै सूचकमा दबाब रहेका कारण यसको प्रभावलाई सम्बोधन गर्न विश्वका अर्थशास्त्रीहरुले ल्याएका सिद्धान्तहरू प्रयोग गरेर मौद्रिक नीति ल्याउने बताए।

गभर्नर अधिकारीले सरकार, राष्ट्र बैंक तथा निजी क्षेत्र सबै मिलेर अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता रहेको बताउँदै बैंकको ब्याजदर बढ्दै जाने संकेत गरे। मौद्रिक नीति सर्प पनि मरोस्. लठ्ठी पनि नभाँचियोस् भन्ने गरी ल्याउनुपर्ने अवस्था रहेको पनि उनको भनाइ थियो। मौद्रिक नीति ल्याएपछि त्यसको कार्यान्वयन मुख्य कुरा भएको भन्दै उनले गत वर्ष ल्याएका प्रत्येक नीति अहिले प्रमाणित र कार्यान्वयन भइरहेको दाबी गरे । उनले मौद्रिक नीति ल्याउँदा व्यक्ति-व्यक्तिको पछि लागेर सम्भव नहुने भन्दै भोलिको मार्केटलाई सहज तथा समग्र अर्थतन्त्रलाई पनि सही ट्रयाकमा राख्ने र अर्थतन्त्रको समग्र प्रणालीलाई स्थायित्व दिने गरी नीति आउने स्पष्ट पारे। यो समाचार आजको कारोबार दैनिकमा छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

उच्च अदालत बार पाटनमा पीपीएलएका निरौला समुह निर्वाचित

काठमाडौँ, साउन ३० ।  उच्च अदालत बार एसोसिएसन पाटनको निर्वाचनमा  प्रगतिशील तथा पेसागत कानुन व्यवसायी

रास्वपाद्वारा सात सदस्यीय सचिवालय गठन, बालेन्द्र शाह वरिष्ठ नेतामा मनोनित

काठमाडौं, १३ साउन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सात सदस्यीय पार्टी सचिवालय गठन गरेको छ।

हेटौँडा कपडा उद्योगमा परीक्षण उत्पादन सुरु, सात रुग्ण उद्योगको मूल्याङ्कन अघि बढ्दै

काठमाडौँ, असार २३ गते । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवले सैनिक सामग्री उत्पादन निर्देशनालयमार्फत

रास्वपाको अर्थ–राजनीतिक खाका सार्वजनिक : प्रदेशसभा खारेजीदेखि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीसम्मका प्रस्ताव

चितवन, असार १० ।  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले नेपालको शासकीय संरचना, राजनीतिक प्रणाली र

देशभर अतिक्रमित संरचना हटाउने अभियान सुरु

काठमाडौँ, १३ वैशाख।सरकारले काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभर सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा अवैध रूपमा निर्माण गरिएका संरचना

डाटा सेन्टर, क्लाउड र साइबर सुरक्षामा लगानी गर्ने सरकारको घोषणा

२ बैशाख, २०८३, काठमाडौं । सरकारले डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणलाई तीव्रता दिन डाटा सेन्टर, क्लाउड सेवा