नेपाली सेना एसपीपीका कारण विबादमा

काठमाडौँ, ३ असार । अमेरिकी सेनाको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी)मा संलग्नताको विषयलाई लिएर नेपाली सेना विवादमा मुछिएको छ । बुधबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सेनाले एसपीपीको कुनै पनि प्रक्रियामा सहभागी नभएको र नहुने दाबी गरेको थियो । तर, बिहीबार एकाएक सेनाकातर्फबाट सन् २०१५ मा स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राममा सहभागी हुन अनुरोध गरिएको पत्र नै सार्वजनिक भएपछि सेना विवादमा मुछिएको हो । सार्वजनिक भएको सो पत्रमा तत्कालीन प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीको हस्ताक्षर छ ।

सन् २०१५ को अक्टोबर २७ अर्थात् १० कात्तिक २०७२ मा तत्कालीन प्रधान सेनापति क्षत्रीले नेपालस्थित अमेरिकी राजदूत अलाइना बी तेप्लिजलाई पत्र लेख्दै सो कार्यक्रममा सहभागी हुन अनुरोध गरेको खुलेको छ । त्यसबखत मुलुकमा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री थिए । नेपाली सेनाले भने सो पत्र सार्वजनिक भएसँगै बिहीबार नै पत्र आधिकारिक रहेको तर कुनै पनि एलाइन्समा जानेगरी सम्झौता नगरिएको भनेको छ ।

‘सेनाले पठाएको पत्र शतप्रतिशत आधिकारिक हो तर त्यो अर्कै कन्टेस्टमा लेखिएको हो, कुनै पनि डिजास्टरका लागि उद्धार र राहतमा त्यसबखत आग्रह गरिएको थियो, भूकम्पको समय भएकाले त्यस बखत पठइएको पत्र हो, कुनै एलाइन्समा जाने गरी सम्झौता गरिएको होइन, बिनासर्त बिनाएलाइन्स सरकारको पूर्वस्वीकृति लिएर सो पत्र पठाइएको हो,’ नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायकरथी नारायण सिलवालले  भने ।

अमेरिकी दूतावासले भने बुधबार पत्रकारहरूसँगको संवादमा नेपालले सन् २०१५ र सन् २०१७ मा एसपीपीमा सहभागी हुन पत्राचार गरेको र सन् २०१९ मा अमेरिकाले स्वीकार गरेको प्रस्टीकरण दिएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

ग्रीन आर्मीको वैधानिकताबारे सर्वोच्चद्वारा लिखित जवाफ माग

  काठमाडौं, ३० भदौ । नेपाली सेनासँग मिल्दोजुल्दो पोशाक, दर्ज्यानी चिह्न र सैनिक शैलीको संरचना

उच्च अदालत बार पाटनमा पीपीएलएका निरौला समुह निर्वाचित

काठमाडौँ, साउन ३० ।  उच्च अदालत बार एसोसिएसन पाटनको निर्वाचनमा  प्रगतिशील तथा पेसागत कानुन व्यवसायी

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

कतारमा नेपाली प्रवासी श्रमिकद्वारा सांसद सुहाङ नेम्बाङसँग भेटघाट

दोहा, कतार । नेकपा (एमाले) का केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य सुहाङ नेम्बाङसँग कतारमा कार्यरत

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।