सरकार र सर्वोच्च अदालबीच टकराव

काठमाडौँ, २२ जेठ । सर्वोच्च अदालतले निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नबनाउन सरकारलाई दिएको आदेश सरकारले नमान्ने भएको छ । राज्यका तीन प्रमुख अंगमध्ये दुई कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच टकराव बढ्दै गएको छ । सरकारमा रहेका दलका नेताहरू र बहालबाला मन्त्रीहरूले नै सर्वोच्च अदालतको मानहानी हुनेगरी अभिव्यक्ति दिन थालेका छन् । सर्वोच्चको फैसला आउनासाथ मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले न्यायमूर्तिहरूलाई बाह्य शक्तिको दबाबमा परेर निर्णय गरेको आरोप लगाउनुभएको थियो भने नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले पनि यही आशयको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो ।

शनिबार अर्का मन्त्री जनार्दन शर्माले जसरी पनि निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाएरै छाड्ने निर्णय सुनाएर सर्वोच्च अदालतको फैसलाको अवज्ञा गर्ने खुलासा गर्नुभयो ।गत जेठ १२ गते सर्वोच्च अदालतले निजगढमा विमानस्थल बनाउने सरकारका सबै निर्णय रद्द गरिसकेको छ । सर्वोच्चको बृहत् पूर्ण इजलासले वातावरण विनास हुनेगरी निजगढमा विमानस्थल बनाउन नहुने निर्णय गरेका कारण यसमा पुनर्विचारको सम्भावना पनि छैन । कानुनले नै यस निर्णयलाई अन्तिम निर्णय हुने व्यवस्था गरेको छ ।

सर्वोच्चले निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमान नै नबनाऊ चाहिँ भनेको होइन, हजारौं रूख काट्नुपर्ने अवस्थाको विकल्प खोज भनेको हो । तर, अर्थ मन्त्री शर्माले भने जसरी भए पनि पूर्व तयारीअनुसार नै निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने बताउनुभयो । ‘निजगढ विमानस्थल बनाउने हो, बन्छ, यसै वर्ष शुरू गर्ने हो,’ अर्थ मन्त्री शर्माले सर्वोच्चको नाम नलिईकन चुनौतीको भाषामा भन्नुभयो–‘यसका लागि म जे पनि गर्न तयार छु ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना गर्न प्रधानमन्त्रीको आह्वान

वैशाख २, काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकालाई पायक पर्ने विद्यालयमा भर्ना

लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री चौधरीले विश्वासको मत लिँदै

तुलसीपुर (दाङ), चैत २२ गते । लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले आज विश्वासको मत लिनुहुने

एसईईमा वञ्चित भएकालाई परीक्षा दिने व्यवस्था मिलाइन्छः शिक्षामन्त्री श्रेष्ठ

काठमाडौं, चैत २१ गते। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले माध्यामिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)बाट वञ्चित

अत्याधुनिक हतियारसहित पक्राउ परेकालाई पाँच दिन हिरासतमा राख्न अनुमति

 चैत ७,काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालत परिसरबाट सोमबार अत्याधुनिक हतियारसहित पक्राउ परेका दुई जनालाई पाँच दिन हिरासतमा राख्न

कोरिया जाने श्रमिकको कोटा थपियाे

चैत २,  काठमाडौँ। दक्षिण कोरियामा सन् २०२४ का लागि रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) मार्फत जाने

सत्तारुढ गठबन्धनबिच सात बुँदे सहमति

 फागुन २९,काठमाडौं । । मङ्गलबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकमा  नेकपा (माओवादी