हरियो रङ मतदाता र गणकमैत्री हुन्छ : निर्वाचन आयोग

काठमाडौँ, २५ फागुन । निर्वाचन आयोगले आगामी स्थानीय तह निर्वाचनमा मतदाता र गणकमैत्री भएकाले सेतो काजगमा हरियो रङका चुनाव चिह्नसहितका विवरण राखेर मतपत्र तयार गर्ने निर्णय भएको स्पष्ट पारेको छ ।

मतपत्र र चुनाव चिह्नको रङका विषयमा उठेको प्रश्नको जिज्ञासामा आयोगका प्रवक्ता शालीग्राम शर्मा पौडेलले विगतका कतिपय निर्वाचनमा हरियो, कालो, नीलो र रातो चिह्न भएको मतपत्र प्रयोग हुँदै आएको जानकारी दिनुभयो ।

प्रवक्ता शर्मा पौडेलले भन्नुभयो, ‘मतपत्र सङ्केत गर्ने मसी, निर्वाचन चिह्न, मतपत्रमा हुने रेखा र क्रमसङ्ख्या पनि नीलो भएका कारण मतदाताले गरेको मत सङ्केत स्पष्ट नभएको मात्र होइन, मतगणनामा सजिलो होस, मतपत्रमा गरिएको मत सङ्केत स्पष्ट देखियो भन्ने मनसायले सेतो कागजमा हरियो निर्वाचन चिह्न, हरियो रेखा र हरियो क्रमसङ्ख्या राख्ने आयोगले निर्णय गरेको हो ।’

आयोगले आगामी वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आवश्यक मतपत्र छपाइ गर्दा मतपत्रमा छपाइ हुने चिह्न, विवरण तथा सुरक्षण चिह्न हरियो मसिले छपाइ गर्ने निर्णय गरेको सोमबार आयोजित पत्रकार भेटमा जानकारी दिइएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

नेपाल विद्युत प्राधिकरणद्धारा २४ वटा सौर्य आयोजनको पीपीए स्वीकृत

काठमाडौँ, असोज १२ ।नेपाल विद्युत प्राधिकरण (नेपा) ले २४ वटा सौर्य ऊर्जा आयोजनासँग विद्युत खरिद

माओवादी केन्द्र केन्द्रीय समितिको बैठक दोस्रो दिन पनि जारी; समूह नेताहरूले धारणा प्रस्तुत गर्दै

आश्विन १०, काठमाडौं – नेकपा (माओवादी केन्द्र) को केन्द्रीय समिति बैठकको दोस्रो दिन आज, शुक्रबार,

जलवायु परिवर्तन र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी प्रक्रिया: एक जटिल सम्बन्ध

अधिवक्ता: तारा निधि पन्त जलवायु परिवर्तनले आज विश्वका मानिसहरुलाई गहिरो रूपमा प्रभावित गर्दैछ। यो समस्या

ए आईले अमेरिकामा युवाको रोजगारी घटायो

साक्रामेन्टो (अमेरिका), भदौ ११ गते। कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई)को प्रयोगले अमेरिकामा २२ देखि २५ वर्ष उमेर

विद्याको सम्पर्क कार्यालय आज उद्घाटन, पोखरेलको पनि सम्बोधन ओलीलाई प्रमुख अतिथि बनाउने तयारी बीचमा रोकियो

भदौ ५, काठमाडौं।पूर्वराष्ट्रपति तथा नेकपा (एमाले) की पूर्वउपाध्यक्ष विद्यादेवी भण्डारीले आज नयाँ सम्पर्क कार्यालय उद्घाटन

गण्डकी सरकारले खारेज गर्‍यो ९ निकाय, १५ कार्यालय गाभिँदै

मुख्यमन्त्री पाण्डे : ५० करोड बचत हुने अपेक्षा, पूर्वउपाध्यक्ष पौडेल : मन्त्री–सांसदको सुविधा पनि कटौती