जथाभावी नदी दोहन : अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउन सर्वोच्चकोआदेश

काठमाडौँ, २२ फागुन । सर्वोच्च अदालतले देशैभर भइरहेको अनियन्त्रित नदी दोहन रोक्न विस्तृत अध्ययन गरी ६ महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न संघीय सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले सातै प्रदेशमा अनियन्त्रित नदी दोहन नियन्त्रण गर्न र जथाभावी गिटी, बालुवा, ढुंगा निकाल्दा परेको असरका विषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउन आदेश गरेको हो।

सरकारले राजनीतिक स्वार्थका आडमा नदीहरूमा गरिने अवाञ्छित गतिविधि रोक्न र विकास तथा वातावरणबीच उचित सन्तुलन कायम गर्न नीतिगत, कानुनी एवं संस्थागत संरचना आवश्यकताको विषयमा पनि प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्नेछ। देशभरि कानुनविपरीत भइरहेको नदी दोहनका विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालय, सातवटा प्रदेश सरकार र ७५३ वटा स्थानीय तहसँग समन्वय गरी ६ महिनाभित्र विस्तृत अध्ययन गरी त्यसको प्रतिवेदन अदालतमा पेस गर्नू भनी संघीय सरकारका नाममा आदेश भएको छ।नदीहरूबाट ढुंगा, गिटी, बालुवा अनियन्त्रित उत्खननका कारण मानव जीवन, बस्ती र वातावरणमा प्रतिकूल असर परेको इजलासको ठहर छ।

नदी दोहनविरुद्ध सातै प्रदेशका अधिवक्ताहरूले सर्वोच्च अदालतमा संयुक्त रिट निवेदन दिएका थिए।अधिवक्ताहरू क्रमशः वातावरण कानुन समाजको तर्फबाट पदमबहादुर श्रेष्ठ, प्रदेश १ इलामका हेमकला कटेल, मधेस प्रदेश पर्साका रामेश्वर सेढाईं, लुम्बिनी प्रदेशका विश्वजित तिवारी, गण्डकी प्रदेश बागलुङका राम शर्मा, कर्णाली प्रदेश जुम्लाका पदमबहादुर शाही, सुदूरपश्चिम प्रदेश बाजुराका गंगाराम पाध्याय, धनकुटाका अभिनाश राईले रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

बुद्ध जन्मभूमिलाई विश्व शान्ति गन्तव्यका रूपमा विकास गर्छौँ : प्रधानमन्त्री

 जेठ १०, लुम्बिनी । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले वर्तमान सरकार बुद्धको विचार, मार्गदर्शन एवं बुद्ध

बुद्ध जयन्तीको अवसरमा विश्व ध्यान दिवस मनाइदै

  “अबको योगको गन्तव्य बिश्व योगगुरुदेश नेपाल” पीपुल नेपाल न्यूज जेठ ९ काठमाण्डौं । विश्वशान्ति

प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक

जेठ ८, काठमाडौँ । प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रिपरिषद् सदस्यको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएको छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार प्रधानमन्त्री र

पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई १५७ विश्वासको मत प्राप्त

जेठ ७, काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले प्रतिनिधि सभा बैठकबाट विश्वासको मत प्राप्त

कानुन व्यवसायीको धर्म

रामनारायण विडारी  ६ जेठ २०८१, आइतबार नेपालको संविधान लागु भएको आठ वर्ष नाघिसकेको छ ।

मदनले मोडेको कम्युनिस्ट बाटो

३ जेठ २०८१। नेपाली प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा कोरिएको एउटा सशक्त हस्ताक्षर हो, मदन भण्डारी । निकै