काठमाडौँ, २२ फागुन । सर्वोच्च अदालतले देशैभर भइरहेको अनियन्त्रित नदी दोहन रोक्न विस्तृत अध्ययन गरी ६ महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न संघीय सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले सातै प्रदेशमा अनियन्त्रित नदी दोहन नियन्त्रण गर्न र जथाभावी गिटी, बालुवा, ढुंगा निकाल्दा परेको असरका विषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउन आदेश गरेको हो।
सरकारले राजनीतिक स्वार्थका आडमा नदीहरूमा गरिने अवाञ्छित गतिविधि रोक्न र विकास तथा वातावरणबीच उचित सन्तुलन कायम गर्न नीतिगत, कानुनी एवं संस्थागत संरचना आवश्यकताको विषयमा पनि प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्नेछ। देशभरि कानुनविपरीत भइरहेको नदी दोहनका विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालय, सातवटा प्रदेश सरकार र ७५३ वटा स्थानीय तहसँग समन्वय गरी ६ महिनाभित्र विस्तृत अध्ययन गरी त्यसको प्रतिवेदन अदालतमा पेस गर्नू भनी संघीय सरकारका नाममा आदेश भएको छ।नदीहरूबाट ढुंगा, गिटी, बालुवा अनियन्त्रित उत्खननका कारण मानव जीवन, बस्ती र वातावरणमा प्रतिकूल असर परेको इजलासको ठहर छ।
नदी दोहनविरुद्ध सातै प्रदेशका अधिवक्ताहरूले सर्वोच्च अदालतमा संयुक्त रिट निवेदन दिएका थिए।अधिवक्ताहरू क्रमशः वातावरण कानुन समाजको तर्फबाट पदमबहादुर श्रेष्ठ, प्रदेश १ इलामका हेमकला कटेल, मधेस प्रदेश पर्साका रामेश्वर सेढाईं, लुम्बिनी प्रदेशका विश्वजित तिवारी, गण्डकी प्रदेश बागलुङका राम शर्मा, कर्णाली प्रदेश जुम्लाका पदमबहादुर शाही, सुदूरपश्चिम प्रदेश बाजुराका गंगाराम पाध्याय, धनकुटाका अभिनाश राईले रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए।
