एमालेमा आठ वर्षपछि जाम खुल्दै

काठमाडौँ, २३ पौष । नेकपा एमालेले आठ वर्षको अन्तरालपछि शुक्रबार जिल्ला अधिवेशन गर्दैछ। यति बेलासम्म दुईपटक जिल्ला अधिवेशन भई कार्यकाल परिवर्तन हुनुपर्ने थियो। त्यसो हुन नसक्दा नेतृत्व विकासमा जाम परेको अवस्था छ।

एमाले संगठन विभागका प्रमुख खगराज अधिकारीले जिल्ला अधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा नेतृत्व चयनका लागि तीन बुँदे मापदण्ड जारी गरेका छन्। त्यसअनुसार पदाधिकारी हुन दुई कार्यकाल जिल्ला कमिटी सदस्य वा एक कार्यकाल सचिवालय सदस्य भई काम गरेको हुनुपर्ने, सदस्य हुन एक कार्यकाल जिल्ला कमिटी वा त्योभन्दा मुनि एकपटक सदस्य भई काम गरेको हुनुपर्नेछ।

अन्य पार्टीबाट आएकाको हकमा विधानको धारा ६३ (११) अनुसार पहिला जुन कमिटीमा काम गरेको हो, त्यही कमिटीमा समायोजन हुनेछ। ‘धेरैजसो नेता अन्य पार्टीबाट एमालेमा आउँदा पदाधिकारी छैनन् तर उनीहरूमध्ये धेरैजसो पदाधिकारीमा आउन चाहने देखिन्छन्। यसमा अहिले संगठन विभागले दिएको निर्देशन बाधक देखिएको छ’, एक जिल्लास्तरीय नेताले भने।

पहिला जिल्ला अधिवेशन गरेर महाधिवेशन गर्नुपर्नेमा मंसिरमा महाधिवेशन सिध्याएर एमालेले जिल्ला, प्रदेश र जनवर्गीय संगठनको अधिवेशन गर्न थालेको छ। हरेक जिल्लामा १० वर्षसम्म एउटै नेतृत्व रहँदा माथिदेखि तलसम्म जाम भएको थियो। दसौँ महाधिवेशनबाट प्रदेश तहका नेता केन्द्रमा गएपछि केही हदसम्म जाम खुलेको छ। तर जिल्लाको नेतृत्वमा धेरैजसो नेताको दाबी रहेको छ। खासगरी जिल्ला तहको नेतृत्वमा रहेका नेताले नै स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रमा हुने निर्वाचनमा हक दाबी गर्ने भएकाले जिल्ला कमिटीमा आउन चाहने नेताहरूको संख्या बढेको छ।

एमालेको दोस्रो केन्द्रीय कमिटीको बैठकपछि जारी अन्तरपार्टी निर्देशनमा पुस २३ गते जिल्ला र माघ ८ गते प्रदेश अधिवेशन गरिसक्नुपर्ने उल्लेख थियो। सोही निर्देशनअनुसार जिल्ला अधिवेशनको सबै तयारी पूरा भइसकेको छ। अधिवेशनको उद्घाटन अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गर्नेछन्। पुस २३ गते सुरु हुने अधिवेशनअन्तर्गत पुस २४ गते नेतृत्व चयन हुनेछ। ‘अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले केही हिमाली जिल्लाबाहेक पार्टीका सबै जिल्ला अधिवेशन उद्घाटन एक्सन रुमबाट एकसाथ गर्नुहुनेछ’, एमाले प्रचार विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजालले भने।

बिहान ११ बजे पार्टी केन्द्रीय कार्यालयको एक्सन रुमबाट अध्यक्ष ओलीले भर्चुअल उद्घाटन र सम्बोधन गर्नेछन्। ओलीले वडा र पालिका अधिवेशन उद्घाटन पनि भर्चुअल माध्यमबाटै गरेका थिए । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय

मे दिवसको सन्दर्भमा  जिफन्टको  घोषणा: “अबको श्रमिक आन्दोलन नयाँ ढंगले अगाडि बढाउँँछाै”

बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)

देशभर अतिक्रमित संरचना हटाउने अभियान सुरु

काठमाडौँ, १३ वैशाख।सरकारले काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभर सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा अवैध रूपमा निर्माण गरिएका संरचना

डाटा सेन्टर, क्लाउड र साइबर सुरक्षामा लगानी गर्ने सरकारको घोषणा

२ बैशाख, २०८३, काठमाडौं । सरकारले डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणलाई तीव्रता दिन डाटा सेन्टर, क्लाउड सेवा