एमालेमा आठ वर्षपछि जाम खुल्दै

काठमाडौँ, २३ पौष । नेकपा एमालेले आठ वर्षको अन्तरालपछि शुक्रबार जिल्ला अधिवेशन गर्दैछ। यति बेलासम्म दुईपटक जिल्ला अधिवेशन भई कार्यकाल परिवर्तन हुनुपर्ने थियो। त्यसो हुन नसक्दा नेतृत्व विकासमा जाम परेको अवस्था छ।

एमाले संगठन विभागका प्रमुख खगराज अधिकारीले जिल्ला अधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा नेतृत्व चयनका लागि तीन बुँदे मापदण्ड जारी गरेका छन्। त्यसअनुसार पदाधिकारी हुन दुई कार्यकाल जिल्ला कमिटी सदस्य वा एक कार्यकाल सचिवालय सदस्य भई काम गरेको हुनुपर्ने, सदस्य हुन एक कार्यकाल जिल्ला कमिटी वा त्योभन्दा मुनि एकपटक सदस्य भई काम गरेको हुनुपर्नेछ।

अन्य पार्टीबाट आएकाको हकमा विधानको धारा ६३ (११) अनुसार पहिला जुन कमिटीमा काम गरेको हो, त्यही कमिटीमा समायोजन हुनेछ। ‘धेरैजसो नेता अन्य पार्टीबाट एमालेमा आउँदा पदाधिकारी छैनन् तर उनीहरूमध्ये धेरैजसो पदाधिकारीमा आउन चाहने देखिन्छन्। यसमा अहिले संगठन विभागले दिएको निर्देशन बाधक देखिएको छ’, एक जिल्लास्तरीय नेताले भने।

पहिला जिल्ला अधिवेशन गरेर महाधिवेशन गर्नुपर्नेमा मंसिरमा महाधिवेशन सिध्याएर एमालेले जिल्ला, प्रदेश र जनवर्गीय संगठनको अधिवेशन गर्न थालेको छ। हरेक जिल्लामा १० वर्षसम्म एउटै नेतृत्व रहँदा माथिदेखि तलसम्म जाम भएको थियो। दसौँ महाधिवेशनबाट प्रदेश तहका नेता केन्द्रमा गएपछि केही हदसम्म जाम खुलेको छ। तर जिल्लाको नेतृत्वमा धेरैजसो नेताको दाबी रहेको छ। खासगरी जिल्ला तहको नेतृत्वमा रहेका नेताले नै स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रमा हुने निर्वाचनमा हक दाबी गर्ने भएकाले जिल्ला कमिटीमा आउन चाहने नेताहरूको संख्या बढेको छ।

एमालेको दोस्रो केन्द्रीय कमिटीको बैठकपछि जारी अन्तरपार्टी निर्देशनमा पुस २३ गते जिल्ला र माघ ८ गते प्रदेश अधिवेशन गरिसक्नुपर्ने उल्लेख थियो। सोही निर्देशनअनुसार जिल्ला अधिवेशनको सबै तयारी पूरा भइसकेको छ। अधिवेशनको उद्घाटन अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गर्नेछन्। पुस २३ गते सुरु हुने अधिवेशनअन्तर्गत पुस २४ गते नेतृत्व चयन हुनेछ। ‘अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले केही हिमाली जिल्लाबाहेक पार्टीका सबै जिल्ला अधिवेशन उद्घाटन एक्सन रुमबाट एकसाथ गर्नुहुनेछ’, एमाले प्रचार विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजालले भने।

बिहान ११ बजे पार्टी केन्द्रीय कार्यालयको एक्सन रुमबाट अध्यक्ष ओलीले भर्चुअल उद्घाटन र सम्बोधन गर्नेछन्। ओलीले वडा र पालिका अधिवेशन उद्घाटन पनि भर्चुअल माध्यमबाटै गरेका थिए । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

सैनिक अदालतले संवेदनशील मुद्दामा पीडितको गोपनीयता उल्लंघन गर्नु न्यायोचित नहुने

काठमाडौं, असार २४ गते – नेपाली सेनाको सैनिक अदालतले चरम असंवेदनशीलता देखाउँदै संवेदनशील मुद्दाहरूमा समावेश

अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीको सुधारमा प्रधानमन्त्री ओलीको जोड

सेभिया (स्पेन), असार १६ – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणाली सुधारको आवश्यकतामा विशेष

रास्वपाको पाँचबुँदे प्रस्तावमा छलफल नहुने – भट्टराई

काठमाडौं, जेठ २८ । सत्तारुढ एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को पाँचबुँदे प्रस्तावमा

अदालत र प्रेसको लक्ष्मणरेखा

यम विरही ५ जेठ २०८२, सोमबार स्वतन्त्र न्यायपालिका र स्वतन्त्र प्रेस दुवै लोकतन्त्रका खम्बा हुन्

बुद्धोपदेशको वैश्विक महत्व

 २९ वैशाख २०८२, ज्ञानको खोजीमा निस्केका सिद्धार्थ साधनाले खारिएर भगवान् गौतम बुद्ध बने । लोभ

रवि लामिछानेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदन ‘हेर्न नमिल्ने’

काठमाडौं । पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई रिहा गर्नुपर्ने माग राखी दायर भएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन हेर्न