सम्पत्ति विवरण बुझाउन आनाकानी

काठमाडौं,पुस २१,  प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र मन्त्रीहरूले करिब ६ महिनासम्म पनि सम्पत्ति सार्वजनिक गरेका छैनन् । कानुनतः सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले नियुक्त भएको दुई महिना (६० दिन)भित्र सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले नैतिक आचरण र पारदर्शिताका लागि सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने प्रचलन रहेको छ ।

देउवा सरकार भने नैतिक आचरण र पारदर्शितालाई उच्च राख्न सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न आनाकानी गर्दै आएको छ । यसअघिका अधिकांश प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्दै आएका छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । कार्यालयले प्रधानमन्त्रीको निर्देशनअनुसार सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने चलन छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको बेवसाइटमा नै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण राख्ने गरिँदै आएको छ । यसअघिका कतिपय मन्त्रीले भने आफैंले पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेर प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई बुझाउने गरेका पनि उदाहरण रहेका छन् ।

वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीसहितको २२ सदस्यीय भने सम्पत्ति विवरण बुझाउन अहिले पनि ढिलासुस्ती गरिरहेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

ग्रीन आर्मीको वैधानिकताबारे सर्वोच्चद्वारा लिखित जवाफ माग

  काठमाडौं, ३० भदौ । नेपाली सेनासँग मिल्दोजुल्दो पोशाक, दर्ज्यानी चिह्न र सैनिक शैलीको संरचना

उच्च अदालत बार पाटनमा पीपीएलएका निरौला समुह निर्वाचित

काठमाडौँ, साउन ३० ।  उच्च अदालत बार एसोसिएसन पाटनको निर्वाचनमा  प्रगतिशील तथा पेसागत कानुन व्यवसायी

रास्वपाद्वारा सात सदस्यीय सचिवालय गठन, बालेन्द्र शाह वरिष्ठ नेतामा मनोनित

काठमाडौं, १३ साउन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सात सदस्यीय पार्टी सचिवालय गठन गरेको छ।

रास्वपाको अर्थ–राजनीतिक खाका सार्वजनिक : प्रदेशसभा खारेजीदेखि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीसम्मका प्रस्ताव

चितवन, असार १० ।  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले नेपालको शासकीय संरचना, राजनीतिक प्रणाली र

देशभर अतिक्रमित संरचना हटाउने अभियान सुरु

काठमाडौँ, १३ वैशाख।सरकारले काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभर सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा अवैध रूपमा निर्माण गरिएका संरचना

डाटा सेन्टर, क्लाउड र साइबर सुरक्षामा लगानी गर्ने सरकारको घोषणा

२ बैशाख, २०८३, काठमाडौं । सरकारले डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणलाई तीव्रता दिन डाटा सेन्टर, क्लाउड सेवा