देउवा सरकार भने नैतिक आचरण र पारदर्शितालाई उच्च राख्न सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न आनाकानी गर्दै आएको छ । यसअघिका अधिकांश प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्दै आएका छन् ।
वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीसहितको २२ सदस्यीय भने सम्पत्ति विवरण बुझाउन अहिले पनि ढिलासुस्ती गरिरहेका छन् ।
काठमाडौँ, १३ वैशाख।सरकारले काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभर सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा अवैध रूपमा निर्माण गरिएका संरचना
२ बैशाख, २०८३, काठमाडौं । सरकारले डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणलाई तीव्रता दिन डाटा सेन्टर, क्लाउड सेवा
चैत २७, काठमाडौं। प्रधानमन्त्री बालेन शाह ले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै उद्योग तथा श्रम मन्त्रालयमा दुई
चैत २३,काठमाडौ। सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको बढ्दो आयात घटाउने र वातावरणीय प्रदूषण न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यसहित डिजेल
चैत १५, काठमाडौँ । सरकारले नागरिकता, राहदानी र राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी सेवाहरूलाई डिजिटल तथा एकीकृत प्रणालीमार्फत सञ्चालन
काठमाडौं, फागुन २७ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको मतगणना अन्तिम चरणमा पुगेसँगै अब बन्ने नयाँ सरकारप्रति