राजनीतिक दलहरूलाई लगाम लगाउँदै निर्वाचन आयोग

काठमाडौँ, १६ पौष । संविधानसभाबाट आफैंले जारी गरेको संविधानविपरीत विधान बनाएका राजनीतिक दलहरूलाई निर्वाचन आयोगले लगाम लगाउन थालेको छ। संविधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनविपरीत विधान हुन नहुने व्यवस्थालाई बेवास्ता गर्दै आएका दललाई आयोगले सचेत गराउन थालेको हो।

आयोगले नयाँ दल दर्ताका लागि विधान तयार पार्दा वा पहिले नै दर्ता भएका दलले अद्यावधिक गर्दा संविधान र कानुनलाई ध्यान दिन आग्रह गरेको छ। आयोगले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) को विधानका केही शब्द संविधान र कानुनविपरीत रहेको भन्दै परिमार्जन गर्न पत्र पठाएको थियो।

 माओवादी केन्द्रले भने विधानमा भएका शब्द संशोधन नगर्ने अडानका साथ आयोगमा जवाफ पठायो। त्यसपछि आयोगले संविधानविपरीत हुने गरी लेखिएका शब्द नराखी विधान परिमार्जन गराएर मात्रै स्वीकृत गरेको छ। निर्वाचन आयोगको निर्णय नमान्ने माओवादी केन्द्रको अडान छ। सो दलको आठौं महाधिवेशनमा पनि आयोगको निर्णयमाथि बहस गरिएको छ।

निर्वाचन आयोगको यही पुस १ मा बसेको बैठकले विधानमा लेखिएका ‘वर्ग संघर्ष,’ ‘अन्ततः साम्यवादी दिशामा अघि बढ्नु,’ ‘जनवादी क्रान्तिका बाँकी कार्यभार पूरा’ जस्ता शब्दावली संविधानविपरीत भएकाले उल्लेख नगर्ने निर्णय गरेको छ। ‘संविधानको प्रस्तावना र धारा ५६ को उपधारा (६) अनुकूल नदेखिएकाले ती शब्दावली उल्लेख नगरी अन्तरिम विधान २०७८ अद्यावधिक गर्ने’ निर्णय आयोगले गरेको थियो। आयोगले आफ्नो निर्णयअनुसार माओवादीलाई पत्राचार गरेको थियो। जसको जबाफमा माओवादीले आयोगको निर्णय नमान्ने जनाएको थियो।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

निःशुल्क कानूनी सहायता दिन्छौ- अधिवत्ता बिष्णु गिरी

पुस २८,काठमाडौ । पछिल्लो समय सार्वजनिक सरोकारका बिषयहरुमा मुद्धा दर्ता गरेर चर्चाको रहेका अधिवत्ता बिष्णु

बाँझो जमिनमा गाजा खेती गर्ने विकल्प सोच्नुपर्छ : डा. आरजु देउवा

 पुस २५,काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति सभापति डा. आरजु राणा देउवाले बाँझो

महासचिव नियुक्ति प्रक्रिया रोकिएकोमा असन्तुष्टि

 मङ्सिर २९,काठमाडौँ। सभामुख देवराज घिमिरेले सङ्घीय संसद्का महासचिवको नियुक्ति प्रक्रिया रोकिएकोमा असन्तुष्टि जनाउनुभएको छ। सङ्घीय संसद्का

दुर्गा प्रसाइँको आन्दोलनले राप्रपा विभाजनको संघारमा

 मंसिर  १३, काठमाडौं । राजसंस्था सहितको हिन्दुराष्ट्र नेपालको नारासहित क्रियाशिल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) भित्र

संविधान कार्यान्वयनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आयाम सामाजिक न्याय : प्रधानमन्त्री

 मङ्सिर ११, काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले  संविधानमा व्यवस्था अनुसार समाजवाद उन्मुख संविधान कार्यान्वयनको सबैभन्दा

आजदेखि सर्वोच्चमा टिकटक प्रतिबन्धविरुद्धको रिटमा सुनुवाइ हुँदै

मङ्सिर ४काठमाडौँ। सरकारले टिकटकमाथि लगाएको प्रतिबन्धविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमा आजबाट सुनुवाइ प्रारम्भ हुँदै छ ।